असार–७, खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलका विभिन्न होलसेल तथा खुद्रा पसलबाट बरामद गरिएको सामाग्री नष्ट गरिएको छ ।
जेठ–२५ गते अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका बिस्कुट तथा चाउचाउ बिक्री भइरहेको फेला परेपछि बरामद गरिएको सामाग्री बिहीबार नष्ट गरिएको हो ।
सामान अभावको कारण देखाउँदै व्यापारीहरुले अनूचित नाफा लिन थालेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, उद्योग बाणिज्य संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको छड्के अनुगमनकाक्रममा सदरमुकाम दिक्तेलका पाँच वटा होलसेल तथा खुद्रा पसलबाट म्याद नाघेको बिस्कुत तथा चाउचाउ बरामद गरेको थियो ।
जिल्लाका पाँचवटा होलसेल तथा खुद्रा पसलबाट बरामद गरिएको सामाग्री जिल्ला प्रशासन, कोलेनिका, घरेलु विकास समिति, उद्योग बाणिज्य संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र पत्रकारको रोहबरमा नष्ट गरिएको हो ।
अनुगमनकाक्रममा श्रीकृष्ण इन्टरप्राइजेजबाट म्याद नाघेको मिल्क क्रिम बिस्कुट सय प्याकेट, कोकोनट बिस्कुट ९९ प्याकेट, हर्लिक्स बिस्कुट ५१ प्याकेट, साइनो क्रेकर बिस्कुट २९ प्याकेट, गुड डे बिस्कुट १४ प्याकेट र बालाजी भुजीया १४ प्याकेट बरामद गरिएको थियो ।
यस्तै, प्रेरणा किराना पसलबाट ३३ प्याकेट कोकोनट बिस्कुट, सन्तोष किराना पशलबाट कोकोनट क्रन्च बिस्कुट १९ प्याकेट र बटरनाइस ६ प्याकेट, रेबिका किराना पसलबाट १८ प्याकेट मिल्की क्रिम बिस्कुट तथा जोशी स्टोरबाट फटाफट चाउचाउ ५ प्याकेट बरामद भएको गरिएको थियो ।
गत जेठ–१४ गते ओखलढुंगाको हर्कपुर तथा उदयपुरको घुर्मीस्थित सुनकोशी नदीको बेलीब्रीज निकालिए लगत्तै दिक्तेलका व्यवसायीले आफ्नो सामानको मूल्य बढाएको गुनासो आएपछि प्रशासनको अगुवाईमा बजार अनुगमन गरेको हो । सामान अभावको कारण देखाउँदै अनूचित नाफा लिने आठ वटा किराना पसलका सञ्चालकलाई प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर सचेत गराई छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताउनुभयो ।
जिल्लामा अत्याधिक मात्रामा म्याद नाघेका सामाग्री खरिद तथा बिक्री हुने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । गाउँगाउँमा पु¥याइएका सामाग्री त झनै दुई वर्षअघिसम्मको हुने गरेको खार्मी–९ तुर्खाका देवकुमार राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँका उपभोक्ताले म्याद नै नहेरी खरिद गर्ने गरेका छन् ।’
जिल्लामा प्रभावकारी अनुगमन नभएकै कारण यस्तो मात्रामा म्याद नाघेका सामाग्री खरिद तथा बिक्री हुने गरेको उपभोक्ताहरु बताउछन् । यसमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रशासनसमक्ष उनीहरुले माग समेत गरेका छन् ।