पुस–१७, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकीकृत नेकपा माओवादीको समानुपातिकतर्फको सभासद चयनमा असहमति जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको सभासद चयनमा प्रस्तावित किरात राज्य अन्तरगतका ६ वटा जिल्लाबाट किराती तथा आदिबासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मोर्चाले समानुपातिक सभासद चयनमा असहमती जनाएको हो ।
पूर्वका खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, भोजपुर र संखुवासभा सहितका जिल्लाबाट छनौट गरिएका ४ जना सभासद्मध्ये किराती तथा आदीबासी जनजाति समुदायका एक जना पनि नपारिएको भन्दै मोर्चाले मंगलबार विज्ञप्तीमार्फत आपत्ती जनाएको छ । समानुपातिकमा किराती तथा आदिबासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइनुले आफ्नो मातृपार्टी एमाओवादीले ‘पहिचानसहितको संघीयता र जातीय मुक्ति आन्दोलन’को संघर्षलाई निरन्तरता दिनेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष सुदन किरातीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा एमाओवादीको ५४ जना समानुपातिक सभासद छनौटमा मोर्चाको असहमती रहेको उल्लेख छ । एमाओवादीले समानुपातिकतर्फको सभासदको टु्ंगो लगाएको दोश्रो दिन मोर्चाले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो । एमाओवादीले २०६० र २०६६ सालमा गरी दुई पटक किरात गणराज्यको घोषणा गरेको थियो भने, २०६४ सालमा खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, भोजपुर र संखुवासभालाई समेटेर किरात राज्य समिति निर्माण गरेको थियो ।
‘पार्टीका केहि नेताबाट बेलाबखत उच्चजातीय अहंकारबाद प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा यो घटनाले कतै एमाओवादी पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभेकाले निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेको भन्ने दुश्प्रचारबाट डराएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्तो पृष्ठभूमिमा एमाओवादी उक्त मुद्दाबाट पछि हट्न सक्ने समेत गम्भीर महशुस हुन्छ ।’
पार्टीबाट भएको धोकाबाट जातीय मुक्ति आन्दोलन र पहिचानसहितको संघीयता गम्भीर संकटमा पर्दै गएको मोर्चाको भनाई छ । मोर्चाले किराती, आदिवासी जनजाति तथा पहिचान पक्षधर शक्तिहरुलाई सचेत रहन र अधिकारको निम्ति जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार रहन आग्रह गरेको छ ।