काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोगको नाम दिएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसिसी) केही वर्षदेखि चर्चामा छ । मुख्य गरेर यो सम्झौता अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत अमेरिकाले अघि सारेपछि र नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण पेचिलो बनेको हो । अमेरिकाले यसअघि यो सम्झौता सैन्य अन्तर्गतको बताउने गरेपनि अहिले आएर भने अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
एमसिसीका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमा नै समर्थन गरेर पास गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ भने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी एसले पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हुने गरी अडान राख्ने गरेको छ । कुनै समय एमसिसीको विरोध गर्ने एमाले सत्तामा हुँदा पास गर्ने पक्षमा थियो । अहिले उसको अडान खुलेको छैन ।
यसरी गर्दैछ विकासको नाममा अमेरिकाले नेपालमाथि राजनीति
१) सम्झौताको दफा ६.२ मा पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्धारा सम्झौता संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि अहिले एमसिसिले संशोधन नै हुन नसक्ने भनेर नेपाललाई पेल्ने र एक आपसमा लडाउने काम गरिरहेको पाइन्छ ।
२) नेपालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई धारा भन्ने गरिन्छ । ऐनको व्यवस्थालाई दफा र अन्यलाई बुँदा आदि भन्ने गरिन्छ । संसदमा पास गर्ने तयारी गरिएको एमसिसीका प्रावधानहरुलाई संविधानकै हैसियत बनाउने गरी धारा उल्लेख गरिएको छ ।
३) सुरुवाती सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख छैन । केपी ओली सरकारले २०७५ माघ २५ गते एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव मन्त्रपरिषदबाट पारित गरेकाे थियो । यो सामान्य विकास सम्बन्धी सम्झौता भएपनि सन्धी ऐन अन्तर्गत पास गर्न खोजिदैछ ।
देशका लागि घातक यस्ता छन् प्रावधान
१) धारा ३ दफा ३.१ को (च) मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापाी, पूर्णरुपमा भुक्ता गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था राखेर एमसिसि अर्थात अमेरिकाले नेपाललाई दिर्घकालिन रुपमा अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो प्रावधान आफैंमा जतातिर अर्थ लाउन मिल्ने समेत देखिन्छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै प्रावधान राखिएपनि श्रीलंकाले एमसिसि नै अस्वीकार गरेको थियो ।
२) दफा ३.८ को (क) मा संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चिता गर्ने भनेर लेखांकनको पाटो समेत नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
३) धारा ५ को दफा ३ मा अमेरिकाको अहिलेको प्रचलित कानुन र भविष्यको कानुन समेत उल्लंघन गर्न नहुने शर्त राखेर नेपाललाई अप्ठ्यारो बनाइएको छ । त्यति मात्रै नभएर दफा ४ मा सरका वा एमसिसि वित्तिय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा कार्यक्रम खारेजी गर्ने भनेर कडा शर्त राखिएको छ ।
५) सम्झौताको दफा ६.३ को ख मा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाँझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनेर सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रले निर्माण गरेको संविधानलाई नै निष्क्रिय बनाउन खोजिएको छ ।
६) ६.२ को व्यवस्थालाई अझै स्पष्ट पार्ने गरी धारा ७ को ७.१ मा आन्तरिक शर्त भनेर सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनि व्यवस्था नै गरेर नेपालको कानुनलाई पूर्ण निष्क्रिय बनाउन खोजिएको छ ।