काठमाडौं ११ भदाै । बिहीबार (१० भदौं) मा मात्र मुख्यमन्त्री पदबाट राजनीनामा दिएका प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले सवारी साधन खरिदमा जनताको करबाट उठेको सरकारी रकमको व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
उनले मापदण्डलाई कुल्चदै विकास बजेट लगायत अन्य बजेटको पैसा रकमान्तर समेत गरेर बिलासी सवारी साधन खरिद गरेर विद्यमान नियम कानुनलाई नै धज्जी उडाएकाे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खुलाएकाे हाे ।
प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका २०७५ को बुँदा नम्बर ११ मा मुख्यमन्त्रीलाई गाडी खरिदमा १ करोड उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । सोही बुँदाको ११ (२) मा विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्य नजर गर्दै उल्लेखित मापदण्ड भन्दा बढी मुल्यको सवारी साधन खरिद गर्न आवश्यक परेमा पुष्ट्याईसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुख्यमन्त्रीको सवारी साधन खरिदको लागि २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । तर, पुनः विकास बजेट तथा अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट समेत रकमान्तर गरी १ करोड थप गरेर ३ करोड ५० लाख पुर्याएर सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।
जनताको जनप्रतिनिधिले कानुनलाई लत्याएर जनताको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग गरेको भनेर अहिले राईको आलोचना भइरहेको छ भने महंगा गाडी खरिद गरेकोमा पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त नियम विपरितको कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।