खोटाङ बैशाख–१२, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका जनगुनासो रहित गाउँपालिकाको रुपमा स्थापित भएको पाईएको छ । स्थानीय सरकार कार्यान्वायनमा आएसँगै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएकोे उक्त पालिकाबाट जनता सन्तुष्ट रहेको पाईएको हो । 
गाउँपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को योजना तथा मध्यकालिन सार्बजानिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय सरकारले जन चाहाना अनुसार नै काम गरिरहेको जनाएका छन् । सहभागीले केही प्राबिधिक पक्षहरुमा समन्वय नभएको गुनासो गरे पनि समग्रमा पालिकाले आशातित कार्य गरिरहेको जनाएका थिए । 
पालिककाले सबै वडाहरुमा निर्माण गरिरहेको सडक लगायतका बिकास निर्माणका कार्यहरु प्रशंसनीय रहेको स्थानीयले जनाएका छन् ।  पालिकाले स्थानीय सरकारको रुपमा गरिरहेको कार्यहरु शन्तोषजनक रहेको बताउँदै आफुसँग भएको पर्यटनका सम्भावनाहरुलाई समेत अध्ययन गरी प्रबद्र्घन गर्न स्थानीयले सुझाब दिएका छन् । जनतालाई सूचना तथा सञ्चारको पहुँच दिनका लागि समेत अझै ध्यान दिनुपर्ने जनताको सुझाब थियो । 
केपिलसागढीलाई सभ्य र समृद्घ बनाउन सबै वडाका जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गाउँपालिकाको अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो । सबै वडाध्यक्ष तथा स्थानीयसँगको समन्वयका कारण पालिकाको कामलाई अगाडी बढाउन सहज भएको अध्यक्ष राईको भनाई छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले आफ्नो पालिकालाई समृद्द बनाउनका लागि आफै जुट्नुपर्ने बताएका थिए ।  बिशेष अतिथिको रुपमा सहभागी नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समतिका सदस्य समिर राईले समृद्घ पालिका निर्माणको लागि पक्ष/प्रतिपक्ष नभई सहभागी हुने बताउनुभयो । गाउँपालिकाको बिकासका लागि साझेदार बन्ने उत्कट चाहाना भएकोले जिल्ला सदस्य राईले जनाउनुभयो । उक्त पालिका अध्यक्षको निर्बाचनमा निकटतम प्रतिस्पर्धी समेत रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको राईले बिरोधको संस्कृति त्यागेर सहकार्य, सहभागिता र समन्वयको संस्कृति अपनाए समृद्घि कायम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो । 

सार्बजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा गाउँपालिकाले यो बर्ष तय गरेको भौतिक पूर्वाधार तर्फको ९९ योजनामध्ये ५२ प्रतिशत योजना सम्पन्न भईसकेको बताईएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईको अध्यक्षतामा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात अनौपचारिक रुपमा भएको सवाल जवाफको क्रममा यो बर्ष यो ९० प्रतिशत बिकास निर्माणको योजना सम्पन्न हुने जनाईएको छ । उक्त गाउँपालिकामा यो आर्थिक बर्ष ७ करोड ५० लाख रकम भौतिक पूर्वाधारतर्फ बिनियोजन गरिएको छ । 
सार्बजानिक सुनुवाईको अनौपचारिक सवाल जवाफलाई जिल्लाका पत्रकारहरुले सहजीकरण गरेका थिए ।