फागुन–८, नेकपा एमाले खोटाङले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नियमावली विपरित कार्यकर्ता पोस्ने योजनाहरु जिल्लामा दिएको भन्दै योजना तर्जुमा गोष्ठी अवरुद्ध बनाएकोप्रति एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएका छन् ।
एमालेले तीन दिनसम्म योजना तर्जुमा गोष्ठी अबरुद्ध पार्नुकासाथै सर्वदलीय बैठकमा असहमती लेखेर बाहिरिएकोप्रति एकीककृत नेकपा माओवादी र कांग्रेसले मंगलबार छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ती जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन् ।
जिल्लाको समग्र बिकास निर्माणका बिषयमा हालसम्म सहमतीमा चल्दै आएका दलहरु यसपल्ट योजनाका बिषयमा बिभाजित बनेका छन् । एमालेले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली विपरित मन्त्रीको ठाडो तोकआदेशमा आएको योजनाहरु फिर्ता हुनुपर्ने, कटौती भएको जिल्ला बिकास समिति र गाबिसको अनुदान यथासिघ्र आउनु पर्ने र सामाजिक सुरक्षाभत्ता अन्तरगत वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, दलित लगायतको रकम तत्काल निकासा गर्नु पर्ने लगायतका माग गर्दै योजना तर्जुमा गोष्ठी अबरुद्ध बनाएको थियो ।
असहमती जनाउँदै एमालेका प्रतिनिधि बाहिरिएपछि अवरुद्ध हुँदै आएको गोष्ठी आईतबारबाट शुरु भएको थियो ।
योजनाहरुको विषयलाई लिएर एमालेले जिल्लाको विकासमा नकारात्मक सन्देश दिने प्रचारबाजी गरेकाले विरोध गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादी र कांग्रेसले एमालेले विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरिएका तीन सुत्रीय मागको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
केन्द्रबाट आएको योजनालाई केन्द्रमै फिर्ता पठाउन खोजेको भन्दै दुई दलले एमालेलाई विकासको बिरुद्धमा उभिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले योजना तर्जुमा गोष्ठीको बैठक पुस्तिकामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर बाहिरिएका पार्टीका कारण विकास निर्माणमा अवरोध खडा हुने आशंका गरेका छन् ।
‘जिल्लामा आएको एक करोड २० लाखको विकास योजना फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरिरहँदा एमाले जनताको पार्टी नभइ कार्यकर्ताको पार्टी बन्न पुगेको छर्लङ्ग छ ।’–एकीकृत नेकपा माओवादी खोटाङका अधिवेसन आयोजक कमिटीका सदस्य बिक्रमले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । एमाओवादीले योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा फिर्ता गरिए जिल्लाको विकास सम्भव नहुने विज्ञप्तीमा भनेको छ । ‘विकासका लागि आएको बजेटलाई कार्यकर्ता भरण पोषण गर्नका लागि आएको भन्दै भ्रम छर्नुले एमाले जन बिरोधी साबित भएको छ ।’–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘कतै उसका कारण जिल्लामा भित्रिएका विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध खडा हुने त होईन ? यो अत्यान्त सोचनीय बिषय बनेको छ ।’–कांग्रेसका कार्यालय सचिव राम घिमिरेले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र कांग्रेसले तोकिएर जिल्लामा आएको योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नका निम्ती आग्रह गरेका छन् । योजना कार्यन्वयमा बाधा आए त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न पनि दुबै पार्टीले चेतावनी दिएका छन् ।
योजनाका बिषयमा बिभाजित बनेका दलहरुका कारण आगामी जिल्ला परिषदलाई प्रत्यक्ष अशर पर्ने संकेत देखिएको छ ।