असोज–६, खोटाङमा विपन्न वर्गका लागि भनेर केन्द्रबाट आएको सामाजिक सुरक्षा अनुदानको रकम राजनीतिक दलहरुको कब्जामा पर्ने गरेको छ ।
आर्थिक सहयोग भन्दै राजनीतिक दलका केही भातृ संगठनहरुले गाविसलाई बिनियोजन खर्च भन्दा बढी रकमको अठोठ गर्दा गाविस सचिवहरुले मोटो रकम दललाई सुम्पिएपछि विपन्नलाई भनेर आएको पैसा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा परेको हो ।
एक गाविसबाट वार्षिक ५० हजार सम्म रकम दलका भातृ संगठनमा उठाउने गरेका छन् । गाउँमा विपतमा परेकालाई सहयोग गर्न भन्दै वार्षिक २० हजार सम्म विनियोजन हुने गरेपनि आर्थिक सहयोगमा ७० हजार सम्म खर्च हुने गरेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र खोटाङका अध्यक्ष रमेश आचार्यले बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ७६ वटै गाविसका सचिवहरुले न्युनतम ५० देखि ७० हजार सम्म आर्थिक सहयोग र चन्दा दलहरुलाई दिएको पाइएको हो । दलले भातृ संगठनका प्राय सबै कार्यक्रममा सहयोग रकम अशुल्ने गरेको गाविस सचिवको भनाई छ ।
उनीहरुका अनुसार कतिपय भातृसंस्थाले शैक्षिक सहयोग मागे पनि अधिकांशले रकम किटान गर्दै माग्ने गरेका छन् । दलका कार्यकर्ताले रकम नदिए धाँक धम्कि दिने गरेको पनि उनीहरुको भनाई छ ।
यसरी रकम अशुल्नेमा सबैभन्दा अगाडि एकीकृत नेकपा–माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रहेका छन् । उसका भातृ संस्थाले मोटो रकम असुलेको गाविस सचिवहरुको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
यस्तै पछिल्लो समय खुलेका अन्य राजनीतिक पार्टीहरु सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेकपा–माओवादी, खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा लगायतले पनि गाविसबाट सहयोग भन्दै रकम अशुल्ने गरेका छन् । प्रमुख तिनपार्टीले हाराहारीमा रकम माग्ने गरेको खार्मी गाविसका सचिव होमनाथ खनालले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिले रसिद बाटेर रकम अशुलेपनि धेरैले रसिद विनै पनि माग्ने गरेका छन् ।
अहिले पनि अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी निकट अग्रगामी विद्यार्थी युनियनले जिल्लाका गाविस सचिवहरुबाट रकम लिई रहेको सचिवहरुले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय सम्मेलनका लागि भन्दै युनियनले जिल्लाका प्रत्येक गाविस सचिवबाट एक हजार देखि ५ हजार सम्म रकम मागी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गाउँ परिषद्बाट दललाई सहयोग गर्न वजेट विनियोजन नभएपनी उनिहरुले नियम विपरित चन्दा माग्नेक्रम नरोकेका हुन् । दलहरुका कारण वजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनमा समस्या हुने गरेको हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,–‘चन्दामा दिँदापनि विनियोजनमा समस्या हुने र नदिँदा आफूहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी नहुने ।’