![Hamrokhotang](https://hamrokhotang.com/wp-content/uploads/2020/04/Hamrokhotang-696x418.jpg)
मंसिर–१३, यातायातका सवारी साधनमा सिण्डिकेट भएको खबर त धेरैलाई थाहा छ तर, भरियामा पनि सिण्डिकेट छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । पूर्वी नेपालको बिकट जिल्ला खोटाङमा भरियामा पनि सिण्डिकेट लागू भएको छ ।
दुधकोशी र सुनकोशी नदीको बेलीबृज समयमानै नबन्दा जिल्ला भित्रने सामान लोडअनलोड गर्ने भरियामा पनि सिण्डिकेट रहेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सैंजूले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भरियामा पनि सिण्डिकेट भएका कारण समयमा सामान जिल्ला भित्रन नपाएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हो ।’
सदरमुकाम भित्र्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तु तीन ठाउँमा लोडअनलोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खोटाङमा भरियामा पनि सिण्डिकेट भएपछि सर्वसाधरर्ण मर्कामा परेका छन् । उदयपुरको घुर्मी, ओखलढुङ्गाको हर्कपुर र खोटाङको जयरामघाट हुँदै सदरमुकाम भित्र्याइने सामाग्री लोडअनलोड गर्न काम गर्ने भरियाहरुले छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर सामान ओसारपसार गर्ने र एक टोली अर्को टोलीले काम गर्ने स्थानमा गएर गर्न नपाउने नियम बनाएपछि समयमा सामान भित्रन नपाउँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् ।
यतिमात्र नभई यात्रुहरुले आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्ने समाग्रीसमेत आफैले बोक्न नपाईनाले आफूहरु झनै मर्कामा परेको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ । उनीहरु भन्छन्, ‘व्यक्तिगत झोला समेत गाडीबाट खोसेर झार्छन्, अनि उल्टै तीन सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म पैसा मागेर हैरान पार्छन् ।’
खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सर्वसाधरणलाई आवत–जावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु आयात गर्न सवारी साधन फेरीरहनु पर्ने भएपछि यस्तो झन्झट बढेको हो । स्रोतका अनुसार तीन ठाउँमा काम गर्ने भरियाहरुको १०÷१० टोली बनाएर जम्मा ३० टोलीले काम गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाका ठूला व्यवसायीभन्दा खुद्रा व्यापारी बढि समस्यामा परेका छन् । अध्यक्ष सैंजूका अनुसार ठूला व्यापारीको तालिका अनुसार सामान आउने र साना व्यापारीको तालिका अनुसार नहुँने भएकाले यस्तो समस्या आएको हो । साना व्यापारीहरु भन्छन्, ‘भरियाहरुले पालो अनुसार काम गर्ने नियम बनाएको हुँदा पालो पर्खदाँ दुई÷तीनदिनसम्म कुर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ।’
वर्षादको कारण गत असारमा खोलिएको बेलीबृज हालसम्म पनि जडान नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । कात्तिक–१५ भित्र जडान गरिसक्नुपर्ने बेलीबृजका लागि ठेक्का स्वीकृत भएपनि डन समूहको दवावका कारण जडान हुन नसकेको अध्यक्ष सैंजूको भनाइ छ । यसका बारेमा प्रशासन समेत मौन रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।