पुस–७, विद्यालयको भवन वितरणको विषयलाई लिएर खोटाङका राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद चुलिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत वितरण गरिने विद्यालयको भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत चार कोठे विद्यालय भवन वितरणमा भागबण्डा नमिलेपछि जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलवीचको विवाद चुलिएको हो ।
नेकपा एमालेले आफूले प्रस्ताव गरेको विद्यालयलाई अन्य दलहरूले सहमति नजनाएपछि बैठकबाट बाहिरिएसँगै अन्य आठ दलले भवन वितरण गरेपछि विवाद चुलिदै गएको हो । शिक्षा कार्यालयले विद्यालय भवन वितरणबारे पुस–३ गते बोलाएको बैठकमा एमालेले प्रस्ताव गरेको अर्खौलेस्थित सरस्वती उच्च माविलाई भवन नपर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष बबि चाम्लिङ र जिल्ला सचिव राजन राई बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
उनीहरू बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस, एकिकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्प पार्टी, नेकपा माले, संघीय समाजवादी, नेकपा–माओवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भवन वितरण गरेका थिए ।
एमालेले अघिल्लो वर्षको सहमति लागू गर्नु पर्नेमा अडान कसेपछि विवादले चर्को रूप लिएको हो । अघिल्लो वर्ष साकेला उच्च मावि रतन्छा, सरस्वति उच्च मावि अर्खाैले र महेन्द्रोदय उच्च मावि हलेसीलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमती भएको एमाले जिल्ला सचिव राजन राईले बताउनुभयो ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईले भने अघिल्लो वर्ष साकेला उच्च माविलाई मात्र सहमति गरिएको तर अन्य दुई विद्यालयको हकमा भने सहमति नभएको बताउनुभयो । राईले सहमति नभएको विद्यालयको नाम बैठकपछि थपिएको खुलासा भएकाले त्यसलाई मान्यता नदिइएको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो– ‘पोहोरको बैठकमा साकेला उच्च माविको हकमा सहमति भएको हो, एमालेका साथीहरूले शिक्षाका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर बैठक पुस्तिकामा निर्णय लेखाएका रहेछन्, त्यसैले हामीले त्यो निर्णयलाई मान्यता दिएनौं ।’
एमाले बाहेकका अन्य दलहरूले जिल्लाका नौ विद्यालयलाई भवन वितरण गरेका छन् । एमाओवादीकी दुर्गाजयन्ती राईका अनुसार जालपा उच्च मावि जालपा, पञ्चकन्या उमावि माला बिजयखर्क, महेन्द्रोदय उमावि हलेसी, पिपलडाँडा देविस्थान उमावि मङ्गलटार, विश्वज्योति उमावि लामिडाँडा, साकेला उच्च मावि रतन्छा, शान्ति उमावि छोरम्बु, राधाकृष्ण उमावि बाँझेच्यानडाँडा र कृष्ण उमावि टेम्मालाई चारकोठे भवन योजना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
भवन वितरणमा सहभागीहरूले आवश्यकता, औचित्यता र स्रोतकेन्द्रस्तरीयता मापदण्डको आधारमा योजना बाँडिएको बताएका छन् । यसबारे एमाले र अन्य दलहरू बीच विज्ञप्तीबाजी समेत गरेका छन् । विज्ञप्तीमा एकअर्कामा दोषारोपण गरेका छन् । सहमतिमा भवन निर्माण योजना वितरणबारेमा जिल्ला शिक्षा समितिमा पुगेर मात्र छिनोफानो हुने जिल्ला शिक्षा अधिकारी निर्मलकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।