चैत–२४, खोटाङमा सञ्चालन हुन लागेको स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिबृद्धि परियोजना (एसएएलजीपी)को साझेदार संस्था छनौटप्रति जिल्लाका नौं राजनीतिक दलले बिरोध गरेका छन् । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन तथा नियमावली, विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावना विपरित जिल्लामा परियोजनाको साझेदार संस्था छनौट गरिएको भन्दै एमाले बाहेक जिल्लाका नौं दलले बिरोध गरेका हुन् ।
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा एमालेकातर्फबाट जिल्लामा चुनावी प्रचार–प्रशारकाक्रममा खटिएका व्यक्तिको संस्थालाई परियोजनाको साझेदार संस्थाकारुपमा छनौट गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी, नेकपा माले, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र नेकपा–माओवादीले आपत्ती जनाएका हुन् । जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आईतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले निष्पक्ष, तटस्था र पारदर्शीताको मूल्या र मान्यता बिपरित जिल्लामा साझेदार संस्था छनौट गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,–‘चुनावी प्रचार–प्रसारकाक्रममा खटिएका व्यक्तीको संस्थालाई साझेदार संस्थाकोरुपमा छनौट गरिनु संयोग मात्र हैन, जुन संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नताका कारण विवादमा मुछिँदै आएको छ ।’ साझेदार संस्था छनौटमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार निकाय जिल्ला विकास समितिलाई बेवास्ता गरिएको नौं दलको दाबी छ ।
स्थानीय जनतालाई प्रभावित पार्ने परियोजनाको साझेदार छनौटमा स्थानीय स्वयत्तता, जवाफदेहीता, तटस्थता र पारदर्शीतालाई ख्याल नगरिनु चिन्ताको विषय बनेको दलहरुको भनाइ छ । उनीहरुले जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा तटस्थ र पारदर्शी ढंगले पुःन साझेदार संस्था छनौट गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा दलहरुको अपनत्व र जनताको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गर्ने वाताबरण बनाउन अन्यथा कार्यक्रमलाई असहयोग मात्र हैन गाउँ तथा वडा स्तरबाट बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइएको छ । उनीहरुले गत चैत्र–१३ गते पनि जिल्ला बिकास समितिको समन्वयमा परियोजनाको साझेदार संस्था छनौट गर्न आग्रह गरेका थिए ।
खोटाङमा परियोजना सञ्चालनको जिम्मा बालसेवा समाज नेपाल नेर्पाले पाएका छन् । सामाजिक वञ्चितिकरणमा परेका समूहको स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै मागमा आधारित स्थानीय शासन प्रक्रिया सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यकासाथ जिल्लामा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको संयुक्त सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो ।
जिल्लामा परियोजना सञ्चालनकालागि गत चैत्र–४ गते परियोजनाका व्यवस्थापक विष्णुनाथ शर्मा र साझेदार संस्था बालसेवाका अध्यक्ष दिपनारायण रिजालविच द्विपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । परियोजना खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, जाजरकोट, कालिकोट, अछाम, दैलेख, सिन्धुली र सुर्खेतमा आगामी सन् २०१७ सम्म संचालन हुँदै छन् ।