जेष्ठ–१७, खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक खण्ड कालोपत्रेको प्रक्रिया शुरु भएसँगै आसपासका जग्गा धनीलाई २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा बसेको बैठकले दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डमा पर्ने नौं गाविसका नौं सय सात घर परिवारलाई २९ करोडभन्दा बढि मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, जग्गाको भू–बनोटको अवस्थिति, मालपोतको रजिष्ट्रेसन, जग्गा किनबेच, जग्गाको सरकारी दररेट, मुआब्जा बितरणका लागि यसअघि गरिएका निर्णयको अवलोकन, मुआब्जा निर्धारण उपसमितिको प्रतिबेदन लगायतका आधारमा जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिक्तेल–हलेसी ३६ किलोमिटर सडकले छोएका स्थान, सहरीकरण, सुविधा लगायतका आधारमा जग्गाको मुआब्जाको मूल्य पनि फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ ।
मुआब्जा लिनका लागि जग्गा धनीले मालपोत र नापी कार्यालयबाट लगत कट्टा गरी सडकको नाममा जग्गा पास गरिदिनुपर्ने समितिले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबि)को आर्थिक सहयोगमा दिक्तेल–हलेसी सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्ने प्रकृया थालिएसँगै सडक आसपासका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरिएको हो ।
सडक कालोपत्रे गर्नेक्रममा भत्काउनुपर्ने ५९ वटा घर परिवारलाई मुआब्जा बितरणका लागि अझै मूल्यांकन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । करिब ७५ करोडको लागतमा साँढे पाँच मिटर फराकिलो बनाइने सडकको बीचबाट दायाँतर्फ साँढे सात मिटर र बायाँतर्फ पनि उत्तिनै जग्गाको मुआब्जा दिइने सडक बिभागका प्रमुख इन्जिनियर विष्णु काफ्लेले बताउनुभयो ।
मुआब्जा बितरणका काम शुरु गरेपछि मात्र एडिबीले कालोपत्रेका कामको ठेक्का स्वीकृत गर्ने र काम शुरु गर्ने भएकाले मुआब्जा बितरणमा हतारो गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ । १२÷१२ किलोमिटरका दरले तीन खण्डमा बिभाजन गरेर कालोपत्रे गरिने सडकको ठेक्का स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने इन्जिनियर काफ्लेको भनाइ छ ।