भदौ–११, गैर–सरकारी संस्था महासंघ खोटाङले सामाजिक परिचालन कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । हालको सामाजिक परिचालन कार्यविधिले नाफामुलक निजी कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको तर गैर–नाफामुलक स्वयम्सेवी सामाजिक संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै महासंघले कार्यविधि सच्याउन माग गरेका हुन् ।
कार्यविधिमार्फत गैर–सरकारी संस्थाहरुलाई बेवास्ता गर्दै भ्याटमा दर्ता भएका नाफामुखी र व्यवसायिक कम्पनीलाई मात्र सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने प्रयास गरिएकाले बिरोध गर्नुपरेको गैर–सरकारी संस्था महासंघ खोटाङका अध्यक्ष दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको लागि आवश्यक सामाजिक परिचालकहरुको नियुक्तिको अधिकार गैससलाई दिने भनिएको छ तर, उनीहरुको तलब भत्ता जिल्ला विकास र नगरपालिकाले सिधै उपलब्ध गराउने भनिएको हुँदा एउटा संस्थाले नियुक्ति दिने अनि अर्को संस्थाले पारिश्रमिक दिने पनि कहीँ हुन सक्छ ? त्यही भएर यो कार्यविधि सच्याउन आग्रह गरेका हौँ ।’
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पेरिस सिद्धान्त, आक्रा एजेण्डा र बुसान साझेदारी घोषणा–पत्रलाई स्मरण गराउदै महासंघले सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत भदौ–३ गते माग गरिएको आसयपत्रको सूचना समेत स्थगनको माग गरेको छ । ‘सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संचालनका सम्पुर्ण प्रकृया रोक्न अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
गैर–सरकारी संस्थाहरुको स्वयत्तता र स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप आफ्नो लागि स्वीकार्य नहुने महासंघले जनाएको छ ।