कात्तिक–२७ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अङ्गको रूपमा क्रियाशील हुनु पर्ने जिल्लामा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न खोटाङ आएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्ती समक्ष सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सदरमुकाम दिक्तेलस्थित जिल्ला विकास समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अङ्ग भए पनि प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार हनन्का घटनाको अनुसन्धान सकी दोषीलाई कारबाहीका लागि राज्यलाई सिफारिस गरेका घटना समेत कार्यान्वयन नभएकाले त्यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गरिमालाई समेत धरापमा पारेको भन्दै त्यसप्रति गम्भिर रहन सुझाव दिएका छन् । खोटाङमा भएका केही घटनाहरूको उदाहरण दिदै सहभागीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सहभागीहरूले हिरासतमा रहेका भुदेउ हत्या काण्ड, लप्सेदोभान हत्या काण्ड लगायतका जिल्लाका सुरक्षा निकायबाट भएका चर्चित घटनाका दोषीलाई कानूनी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस बेकाम्मा भएको भन्दै त्यसले आयोगको छविमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएका छन् । यसका बारेमा आयोगले गम्भिर हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘सधैका लागि सबैका लागि घरघर मामानव अधिकार’ भन्ने नाराका साथ पाँचौं रणनीतिक योजना (२०१५–२०२०) तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागीहरूले मानव अधिकारको दायरा फराकिलो बताउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उपभोग्य वस्तु, विकास लगायतको क्षेत्र पनि मानवअधिकारको दायरामा ल्याउनु पर्ने सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार भएको कार्यक्रमको उद्घाटन स्थानीय जेष्ठ नागरिक एक सय सात वर्षीया वृद्धा डम्बरकुमारी आचार्यले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा किरात राई यायोख्खाले साकेला सिली समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुझाव संकलनका लागि वस्ती सहित निर्देशक सुवर्णकुमार कर्माचार्य र मानव अधिकार अधिकृत जायश्वर चापागाइँ आउनुभएको थियो । उहाँहरुले जिल्ला कारागार, जिल्ला अस्पताल र प्रहरी हिरासतको अनुगमन समेत गरेका थिए ।