खोटाङ, ४ साउन । खोटाङको दोर्पाचिउरीडाँडास्थित भुलभुले देबिस्थान सिँचाई योजना १ करोड ५२ लाखको योजना हो । २०७२ साल मंसिर–२ गते सम्झौता गरिएको सिँचाई योजना आगामी माघ मसान्तभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, यस आयोजनाको विषयमा आधारभुत र सामान्य जानकारी दिने होर्डिङ बोर्ड राखिएको छैन । 
होर्डिङबोर्ड नै नराखी निर्माण भइरहेको खोटाङको मात्तिम स्वास्थ्यचौकीको भवन ।
केही समयअघि दोर्पाचिउरीडाँडा पुगेकोबेला बाटोमा भेटिएका स्थानीय महिलाले सिँचाई योजनाको आर्थिक पक्षमा अनियमितता भएको आशंका गरिन् । ‘धेरै पैसा आइरहन्छ भन्ने सुनिन्छ मात्र,’ ती महिलाले भनिन्, ‘तर, कति पैसा आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ, हामीलाई थाहै छैन ।’ दोर्पाचिउरीडाँडाकै १ करोड १९ लाख लागत भएको लप्से खोला सिँचाई योजना, बिद्योद्धय उमाबि दोर्पाचिउरीडाँडा–७ को १३ लाख ५० हजारको भूकम्प प्रतिरोधात्मक दुई कोठे ट्रष्ट भवन, सोही बराबर लागत भएको बालबालिका प्राबि दोर्पाचिउरीडाँडा–१ कर्कलेको ट्रष्टका काम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यी योजनाहरु ५ लाखभन्दा बढिका हुन् । त्यही भएर उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले पारदर्शीताकालागि निर्माण स्थलमा यसका बिषयमा जानकारी दिने होर्डिङबोर्ड अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यी योजनाको विषयमा स्थानीयलाई जानकारी दिने कुनै होर्डिङबोर्ड राखिएको छैन । योजनाका बिषयमा सामान्य जानकारी लिन परे उपभोक्ता समितिलाई खोज्नु वा खोध्नुपर्ने अवस्था छ । 
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सञ्चालन भइरहेको जिल्लाको बिकास निर्माणको अवस्थाका विषयमा जिल्ला बिकास समितिले जेठ अन्तिम साता गरेको अनुगमनकाक्रममा कुनैपनि योजनाको होर्डिङबोर्ड भेटिएनन्, देखिएनन् । जिबिसको ६ लाख ८९ हजार ५ सय लागतमा निर्माण गरिएको नेर्पाको संसारीडाँडा–गाबिस भवन सडक, सांसद बिशाल भट्टराईको संसदीय बिकास कोषको ४० लाख खर्चमा निर्माण भइरहेको छितापोखरी–मानेभञ्ज्याङ–च्यानडाँडा सडकको बाँझेच्यानडाँडा खण्ड, करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको मात्तिम स्थास्थ्यचौकीको भवन निर्माण लगायतका योजनाको होर्डिङबोर्ड राखिएका छैनन् । परिणामः त्यही ठाउँका अधिकांश गाउँले आफ्नै गाउँमा भइरहेको बिकासको बजेट र खर्चको बिषयमा कमै मात्रामा जानकारी राख्न सफल छन् । बजेट र खर्चका बिषयमा उनीहरुलाई जानकारी नै हुन्न । 
मात्तिम र रतन्छा जोड्ने मखुवा साँघु झोलुङ्गे पुल मर्मत, मात्तिमकै बालबालिका भवन निर्माण, टेम्मास्थित कृष्ण उमाबिको चार कोठे आरसिसि भवन, टेम्मा–९ को केन्द्रीय बिद्युत बिस्तार लगायतका योजना ५ लाखभन्दा बढि लागतका हुन् । त्यी आयोजनाको पनि होर्डिङबोर्ड राखेको नपाइएको अनुगमन टोलीमा संलग्न जिल्ला बिकास समितिका प्रतिनिधि प्रबीण पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो टोलीले जेठ–२७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म दुई दर्जन बढि योजनाहरु अनुगमन ग¥यो,’ पोखरेलले भने, ‘पाँच लाख बढिका कुनैपनि योजनाको होर्डिङ बोर्ड राखेको भेटिएन ।’ 
आर्थिक अनियमितता रोक्न र पारदर्शीताकालागि योजना सम्झौतामै ५ लाख बढिको योजना सञ्चालन गर्दा होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्ने शर्त हुन्छ । तर, होर्डिङबोर्डको बिषयमा जिज्ञासा राख्दा सबै निर्माण समितिको एउटै जवाफ आउँछ ‘थाहै भएन’ । जिल्लाको कुनै–कुनै योजनामा होर्डिङबोर्ड राखेको पाइएमा अनौठो नै मान्नु पर्ने अवस्था छ । होर्डिङबोर्ड राखे पारदर्शीता कायम हुने र आयोजनाको बिषयमा कमै प्रश्न उठ्नेमा उपभोक्ता समितिले ध्यान दिएको पाईन्न । होर्डिङबोर्ड राख्ने बिषयमा जानकारी नभएको बिद्योद्धय उमाबि दोर्पाचिउरीडाँडाका प्राचार्य मनकाजी राईले बताए । ‘हामीलाई पनि यस विषयमा थाहा भएन,’ प्राचार्य राईले भने, ‘कुनै डकुमेन्टमा राख्नु भनेको पनि भेटिएको छैन ।’ 
पारदर्शीताकालागि राखिने होर्डिङबोर्ड नराख्दा आफ्नै गाउँमा सञ्चालन भइरहेका बिकासे योजनाको लागतमा बिषयमा समेत स्थानीय अनबिज्ञ रहेको पाइएको छ । योजनाको लागत, सम्झौता मिति, पूरा गर्नु मिति, काम गर्ने व्याक्ती वा ठेकेदार कम्पनी लगायतको बिषयमा सर्वसाधारणलाई सामान्य जानकारी नहुँदा उनीहरुमा बिकासप्रति अपनत्वको बिकास नहुने र अर्कातर्फ आर्थिक अनियमितताको सम्भावना बढि रहने संघीय समाजबादी फोरमका नेता अगमसिं राई बताउँछन् । होर्डिङबोर्ड राख्नमा जिबिस वा विषयगत कार्यालयले बेवास्ता गरेका कारण जिल्लामा होर्डिङबोर्ड राख्ने परम्पराको बिकास हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । पारदर्शीता देखाउने सवालमा होर्डिङबोर्डलाई सामान्य अर्थमा लिन नहुने राईले बताए ।