दमन राई
खोटाङ २१ साउन
खोटाङमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको साझा खाका तयार पार्नकालागि बसेको राजनैतिक दलको बैठक निष्कर्ष बिहिन बनेको छ । खाकाको विषयमा साझा धारणा बनाउनकालागि जिल्ला बिकास समितिको बैठक कक्षमा बिहिबारदेखि सुरु भएको दल सम्मिलित बैठक बीना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको खाकाका बिषयमा बिहिबार छलफल गर्दै दलका नेताहरु ।
 कांग्रेसले खाकाको विषयमा असहमती जनाउँदै पुर्नसंरचनाको काम नै बहिस्कार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बिहिबार बसेको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेपछि बस्ने गरी टुंगिए पनि बैठकले निरन्तरता पाउन सकेन । शुक्रबार बैठक बस्ने भनिए पनि नबसेको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक श्यामराज राईले बताए । सिमाना र केन्द्रका बिषयमा बहस र छलफल नपुग्दै दलका नेताहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामै अल्झिएका छन् । बिशेषगरी कांग्रेस र एमालेको खाकामा रहेको आ–आफ्नै अडानका कारण बैठक प्रभाबित भएको हो ।
 अन्य दल आफुले तयार पारेको खाकामा लचिलो देखिए पनि एमाले ९ वटा र कांग्रेस १२ वटा गाउँपालिका हुनुपर्ने अडानमा छन् । एमाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सिफारिस गरेकै संख्यालाई मानेर खाका तयार पार्नु पर्ने पक्षमा छ, भने कांग्रेस संख्या थप गरेर खाका तयार पार्नुपर्ने अडानमा छ । ७२ गाबिस र एक नागरपालिका रहेको जिल्लामा ९ गाउँपालिका रहने आयोगको प्रस्ताब छ ।
 प्रस्ताबित ९ गाउँपालिकाले खोटाङ्गे नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ । आयोगले हालको संख्यामा फेरबदल गर्न नमिल्ने निर्णय दिए मात्र सोही संख्याको खाका बनाउन सकिने नत्र केही बढि संख्या प्रस्ताव गर्दैमा केही नबिग्रनेमा कांग्रेस छ । अर्कातर्फ आयोगले दिएको मापदण्डलाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको खाका तयार पार्नुपर्नेमा एमाले अडिग छ । भर्खरै नयाँ सरकार बनेकाले स्थानीय तहको खाकाको संख्यामा तलमाथि हुनसक्ने भएकाले पनि यस बिषयलाई नेताहरुले ‘सिरियस्ली’ नलिएका हुन् ।
तर, नेताहरुको बैठकबाट कुनै निष्कर्ष निस्केनन् भने पनि र तत्काल फरक निर्देशन नआए स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको आफ्नै किसिमको खाका आयोग समक्ष पु¥याउने नै छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित क्षेत्र निर्माण, सिमाना र सिमाना निर्धारणका आधार र मापदण्डका बिषयमा सबैको साझा बुझाई र धारणा सिर्जनाकालागि सोमबार आयोजना गरिएको जिल्ला स्तरिय गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राखेर कांग्रेसले बहिस्कार गरेपछि शान्ति समितिको संयोजनमा मंगलबार बसेको बैठक समेत निष्कर्ष बिहिन बनेको थियो । पुःन बस्ने सहमतीमा टुंगिएको सो बैठक पुःन बस्न नसकेपछि प्रशासनको संयोजनमा बिहिबार बैठक बसाइएको थियो । दलका नेताहरु स्थानीय तहको संख्यामै अल्झिएपछि सिमाना र केन्द्रको टुंगो लगाउन कति गा¥हो होलान् भन्ने अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ । खाकाका विषयलाई लिएर कांग्रेस–एमालेबीचमा देखिएको भिन्नता केवल खाका मात्र नभएर ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने’ अहमता र प्रबृत्ति पनि हो । ‘कुनै न कुनै विषयमा खोटाङमा एमाले–कांग्रेस आमनेसामने हुनु नौलो कुरो होईन,’ यस अघि पटक–पटक कांग्रेस–एमालेबीचमा असहमझदारी हुनेको गरेको उल्लेख गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘खाकामा पनि उनीहरुको पूरानो चरित्र पुनराबृत्ति भएको मात्र हो ।’ भलै आ–आफ्नो तर्क सहितको खाका भएपनि मूख्या समस्या ‘अरुको प्रस्ताबको पछि–पछि किन हिँड्ने’ भन्नेमा छ । 

एकले गरेको प्रस्ताव अर्काले स्वीकार गर्ने अवस्था नबने र दलले आ–आफ्नो अडान नछाडे १३ गाउँपालिकामा सहमती जुट्ने सम्भावना अलि बढि देखिन्छ । किनकी केही समयअघि शान्ति समितिको संयोजनमा बसेको सबै दलका प्रमुख नेता सम्मिलित बैठकले १३ वटा गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । 

स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको विषयमा बहल, छलफल हुनु र समय लाग्नु अस्वभाबिक होईन । समय अरु बढि पनि लाग्न सक्छ । उपयुक्त ठाउँमा लगाइनु पनि पर्छ । खाका बनेपछि र कार्यान्वयनमा गएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संबृद्धि र मजबुदीको बहस गर्न बाँकी नै छ । तर, पञ्चायत कालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई समेटेर वडा र गाबिस बिभाजन गरेजस्तो राजनैतिक स्वार्थ राखेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमांकन र केन्द्र निर्धारणका काम गरिनु हुँदैन । पूरानो संरचनाले काम नगरेकाले नयाँ किसिमको संरचनामा जाँदैछौँ भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । भुलिए हामी मरौंला तर ईतिहाँस मर्दैन ।