मंसिर–२८, यातायात बन्दका क्रममा खोटाङबाट पक्राउ परेका पुर्वमन्त्री गोपाल किराती सहित पाँच जना पहिचानवादी आन्दोलनकारी विरुद्ध पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ । नेकपा एमालेले शुरू गरेको झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रालाई लक्षित गर्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्द गराएको अभियोगमा गत २६ गते पक्राउ परेका पुर्वमन्त्री किराती लगायतलार्ई अभद्र व्यवहार सम्वन्धी मुद्दामा म्याद थप गरी नुसन्धान थालिएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा जनता समाजवादी पार्टी खोटाङका सचिवालय सदस्य राजेश राई, गन्धमान राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ खोटाङका सचिव उदिम चाम्लिङ र वाईसीएलका हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटि इन्चार्ज विजय राई रहेकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका डिएसपी पुरुषोत्तम खड्काले बताउनुभयो । पहिचान पक्षधरले पाँच जनाको बिना शर्त रिहाइको माग गरिहेका बेला प्रहरीले २७ गते म्याद थप गरेको हो
;संकल्प यात्राका क्रममा एमालेले गत २६ गते ओखलढुंगाको हर्कपुरमा सभाको आयोजना गरेको थियो । एक नम्बर प्रदेश पुनः नामाङकन संयु’क्त संघर्ष समितिले पनि साोही दिनदेखि उदयपुरको घुर्मीदेखि धनकुटाको लेगुवाघाट सडक अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेको थियो । बन्द सफल बनाउन रुख ढालेर लोकमार्गमा सवारी आवागमनमा अवरोध गरेको, सडकमा शंकासपद वस्तु राखी शान्ति सरुक्षालाई चुनौती दिएकाले आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पहिचान पक्षधर पार्टी तथा जातीय संगठन पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिमा ;संगठित भएर नामाकनको विषयमा विमति राख्दै आन्दोलनरत छन् । संघर्ष समितिले कोशी नामकणका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ सांसद र पहिचान विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता योगेश भट्टराई र महेश बस्नेत लक्षित विराोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
पक्राउ परेका पाँच जनाको रिहाइका लागि २७ गते बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता ;माजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकले बिना शर्त रिहा गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच, बिना कारण र बिना प्रमाण झुटो मुद्दा लगाई हिरासतमा राखिएको आन्दोलनकारीलाई तत्काल बिना सर्त रिहाई गर्न माग गर्दै संयुक्त संघर्ष समितिले बिज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
समितिका संयोजक युग्सन किरात र सदस्य सचिब एलबी मगरzको हस्ताक्षर रहेको बिज्ञप्तीमा हिरासतमा रहेको पहिचानबादीलाई ततकाल रिहा नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयम सम्बन्धित पक्षलाई जाने बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।