खोटाङ २७ मंसिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुर्वी नेपालको खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र भोजपुरको न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागारको अवस्था नाजूक रहेको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने चार गाबिसको स्थलगत अध्ययन पछि आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले कारागारको अवस्था जिर्ण अवस्था भएको, क्षमताभन्दा बढि कैंदी र थुनुवा राखिएको, खाना सिदा खर्च पर्याप्त नभएको पाइएको जनाएको छ । आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ घिमिरेका अनुशार हिरासत तथा कारागारमा आधारभुत सुबिधाको कमी, स्वास्थ्य उपचारमा समस्या, न्यायिक प्रकृयामा ढिलाई लगायतका समस्याबाट कैंदी र थुनुवा पिडित देखिएको जानकारी दिए ।
आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैदेसिक रोजगार, हिरासत, कारागार लगायतको सेवा सुबिधामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेत औंल्याएको छ । चार वटै जिल्लाका अस्पतालमा स्त्री रोग बिशेषज्ञ सेवा नहुनु, यथेष्ट सुचना र सहज पहुँचको अभावमा दुर्गम गाबिसमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि अभाव हुनु, स्वास्थ्य उपकरण र सेवाको अपर्यप्तता, गरीबी, अशिक्षा, परम्परागत उपचार पद्धतिमा बिश्वास, बाल बिवाह लगायतका समस्या रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, कार्यबिधिगत झन्झट, न्यायधिसको अपर्याप्तता, परम्परागत न्याय प्रणाली, फैसलाको ढिला जानकारीले थुनुवाले धेरै समयमा थुनामा बस्नुपर्ने समस्या भेटिएको घिमिरेले बताए ।