खोटाङ १८ माघ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाको बिषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै खोटाङमा तीन साता अघि सुरु भएको अनिश्चितकालिन सडक बन्द फिर्ता भएको छ । सिफारिस गरिएको महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर लामीडाँडा गाउँपालिका बनाइएको विरोधमा पुस २३ गतेदेखि सुरु गरिएको अनिश्चितकालिन सडक बन्द मंगलबार साँझबाट फिर्ता भएको हो ।
सडक बन्दको औपचारिक जानकारी भने बुधबार बिज्ञाप्तीमार्फत जानकारी दिइने महुरेगढी गाउँपालिका संघर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनरत पक्ष सहित बसेको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकमा ‘महुरेगढी गाउँपालिकालाई कायम गर्न’ जिल्लाका सबै दलले सहयोग गर्ने आश्वसन दिएपछि बन्द फिर्ता लिइएको संघर्ष समितिले जनएको छ । ‘दलले हाम्रो मागलाई पूरा गर्नकालागि प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह ग¥यो,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘शान्ति समितिमार्फत नै हाम्रो मागका बिषयमा दलले आयोग समक्ष आग्रह गर्ने भनेपछि हामी बन्द फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’ उनका अनुशार जिल्लाका राजनैतिक दल स्थानीय शान्ति समितिमार्फत महुरेगढी गाउँपालिकालाई यथावत कायम राख्नका लागि विज्ञाप्ती जारी गर्न सहमत भएका छन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिको सिफारिसभन्दा फरक खाकाको प्रतिबेदन तयार पारेर सरकार समक्ष बुझाएको भन्दै बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क र नुनथलाका स्थानीयले सडक बन्द आव्हान गरेका हुन् । जिल्लाबाट प्रस्ताबित महुरेगढी गाउँपालिकालाई यथावत कायम गर्नका लागि सहयोग गर्ने आश्वसन पाएपछि संघर्षरतपक्ष बन्द फिर्ता लिन तयार भएको नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य बिष्णुकुमार राईले बताए ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समाबेश गरेको बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क र नुनथला गाबिसमध्ये आयोगले बुईपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र बिजयखर्क गाबिसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समाबेश गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठ्माण्डौं बस्ने केही नेताको लहैलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि बिरोध आएको महुरेगढी गाउँपालिका संघर्ष समितिका सदस्य एबं युवा संघका अध्यक्ष दिनेश राईले बताए । खोटाङमा २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका बनाउन बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्द गरेर बिरोध भइरहँदा काठ्माण्डौंमा राकेश राईको संयोकत्वमा गठन गरिएको महुरेगढी गाउँपालिका खोटाङ–काठ्माण्डौं संघर्ष समितिले आयोगको निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख लगायतलाई भेटेर दवावमुलक कार्यक्रम गरिएको थियो ।