खोटाङ ११ असार ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा १२ महिना २४ सै घण्टा यातायात सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि उसले सडक पिचलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । माओवादी केन्द्र रु.म. नगरपालिकाले आफ्नो घोषणा पत्रमा ५ वर्षभित्र ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर बजार क्षेत्रका सबै नगरबासीको घरघरमा र ग्रामीण क्षेत्रका हरेक टोल एम्बुलेन्स र दमकल पु¥याउने गरी ग्रामीण सडक विस्तारको कामलाई अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा नगरपालिकाको केन्द्र दिक्तेल बजार भित्रको सडक मापदण्ड सच्याई कालोपत्रे गर्ने, बिजयखर्क, बुइपा पञ्चदोबाटो, बिजुले, राँकेभञ्याङ, नुनथला, हुर्लुङ, जालपा, खार्मी साब्रु, पाथेका, नेर्पा, निर्मलीडाँडा, दोर्पा, लफ्याङ, खाल्ले, दिक्तेल, बाम्राङ, बुइपा हुँदै विजयखर्क जोड्ने रिङरोड स्थापना गर्ने, यथाशीघ्र चाँडो ग्राभेल तथा कालोपत्रे, पक्की सडक बनाउन यथाशीघ्र पहल गरी नगरको केन्द्रबाट सबै वडा जोड्ने सडकहरूलाई बाह्रै महिना २४ सै घण्टा यातायात सञ्चालनका लागि योग्य बनाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रका मुख्य प्रतिवद्धता
– शैक्षिक विकासका लागि नगरको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत खर्च शिक्षामा गर्ने ।
– एक टोल एक पुस्तकालय कार्यक्रम लागू गर्ने ।
– पञ्च मा.वि.लाई कृषि क्याम्पसको रूपमा विकास गर्ने ।
– दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकायको स्नाकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
– दिक्तेल अस्पताल (जिल्ला अस्पताल)लाई सुविधा सम्पन्न ५० शैया क्षमताको अस्पतालमा विकास गर्ने
– दिक्तेल बजार क्षेत्रको खानेपानी समस्याको दिर्घकालिन योजना (स्रोत पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयन) निर्माण गर्ने ।
– एक घर एक धाराको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– महिलालाई पेशा व्यवसायमा निर्वाध ढंगले लाग्ने वातावरण निर्माण गर्न हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र (नर्सरी र मन्टेश्वरी) स्थापना र सञ्चालन गर्ने
– गरिवीको रेखाभन्दा तल रहेका परिवारका बच्चाहरूलाई जन्मिए देखि ३ वर्षसम्म मासिक एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराईने छ ।
– ४–१० उमेर समुहका बालबालिकालाई विद्यालयमा निशुल्क खाजा ख्वाउने व्यवस्था मिलाउने ।
– कृषि व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न परिवारलाई मल, बिऊ, कृषि औजार र जग्गा भाडामा लिन अनुदानको व्यवस्था गर्ने
– नगरपालिकाले दिने न्यायिक सेवाहरूलाई छिटोछरितो, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने ।
– महिलामाथि कुनै पनि निहुँ र बाहनामा घरेलु र सामाजिक हिंसा र दलित समुदायमाथि हुने जातीय उत्पीडनका – विरुद्ध कानुनी उपचार पाउन निशुल्क वकालत सेवा उपलब्ध गराउने ।
– हरेक वडामा साझा घर निर्माणको योजना अगाडि बढाउने ।
– घर निर्माण गर्दा लाग्ने नक्सा पास शुल्क मिनाह गर्ने ।
– वडाका सार्वजनिक महत्वका स्थलहरूमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउने
– प्रशासनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक वडा कार्यालयमा टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था गर्ने ।
– सानो लगानीका (स्थानीय रूपमा प्रकाशन हुने) पत्रपत्रिका र सामुदायिक रेडियोको विकास र स्थायीत्वका लागि विशेष अनुदानको ज्ञघ व्यवस्था गर्ने ।
– पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने ।
– सामुदायिक वनहरूमा जडिवुटी एवम् अलैंची खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने ।
हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूणपाठ (पिडिएफ फाइलमा रहेको छ )