गोबिन्द छन्त्याल
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको विभेद र उत्पीडनको गर्भबाट जन्मिएको आन्दोलन हो । राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले सृजित संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय/जातीय हैकमवाद बिरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शिताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाहरू बदलिएको परिस्थितिमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन गम्भीर समिक्षा गनुृपर्ने मोडमा उभिएको छ ।
संविधान जारी पश्चात्को राजनीतिक अवस्था र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्वहरूको सुक्ष्म विश्लेषण नगरी आदिवासी आन्दोलनलाई सही दिशामा कदापि डो¥याउन सकिदैन । यतिबेला नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले कतै सही नीति र कार्यक्रम तय गर्न नसकिरहेको त होइन भन्ने एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर सही नीति र कार्यक्रम तय हुँदाहुँदै पनि सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने परिवेश बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले, नेपालको अहिलेको समय र परिस्थितिमा ठोस विश्लेषण र सुक्ष्म समिक्षा गरेर सही बाटो र उचित गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य लिनका लागि आदिवासी आन्दोलनको समिक्षा खड्किएको हो ।
नेपालको हरेक राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन, देशको विकास र समृद्धिका लागि आदिवासीहरूले रगत र पसिना बगाइरहेको इतिहास छ । २००७, २०४६, २०६२/६३ साल लगायतका नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको कुरा इतिहासबाट कदापि छिप्न सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि सबभन्दा जिम्मेवार भूमिप्रेमी आदिवासी समुदाय नै हुन् । तर, नेपाली राज्यबाट षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले आदिवासीको पहिचान, अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि क्रमशः प्रहार भइरहेको छ ।
तथाकथित ‘नेपाल एकीकरण’ नामको नेपालको राज्य बिस्तार तथा आन्तरिक औपनिवेशिकरणको शिकार सबभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आदिवासी माथिको विभेद अहिले पनि केवल स्वरुप र प्रकृतिमा फरक छ तर त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । नेपालको संविधान जारी भएदेखिन् राज्य सरकार झनभन्दा झन आदिवासी जनजातिको मुद्धाहरूप्रति मात्र होइन आदिवासी जनजाति समुदायप्रति नै अनुदार भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस परिस्थितिमा आदिवासी आन्दोलनका अधिकार र सरोकारवालाहरू, अभियन्ता र शुभेच्छुकहरूबीच गहन बहस गरी आगामी बाटो तय गर्नु नै अहिलेको समय र परिस्थितिको माग हो ।
त्यसैगरी, संविधानले निर्देश, परिकल्पना गरेका र सो मुताबिक बनिरहेका ऐन, कानून, नीति, कार्यक्रमहरूमा आदिवासीका मुद्धाहरूलाई छिराउनका लागि पनि रणनीतिक कदम चाल्न त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणपश्चात् शुरु भएको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, स्रोत, पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व, आदिवासीय जीविकोपार्जनको पद्धतिमाथि र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपले शोषण, दमन र विभेद अहिले २१ औं शताब्दी सम्ममा पनि जारी छ ।
नेपाली राज्यले वर्ण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गकै आधारमा गोर्खा राज्यको बिस्तारसँगै शृङ्खलाबद्ध रुपले विभेद ग¥यो र गरिरहेको छ । एक जाति (खस आर्य) एक भाषा (नेपाली), एक धर्म (हिन्दू), एक संस्कृति (हिन्दू)लाई मात्र नेपाली राज्यले काखी च्यापेर अरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले बहिष्करण र हिन्दूकरणको नीति, कार्यक्रम तय गरी लागू ग¥यो र अहिले पनि गरिहेको छ । संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियमावली, निर्देशिका सबै–सबैमा तथाकथित उच्च जातीय (खस आर्य)लाई नै कुनै न कुनै रुपले अनुकूल हुने गरी तय ग¥यो र गरिरहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ त्यसैको पछिल्लो पराकाष्ठा हो । देशको कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको दृष्टकोणले संविधानमा आदिवासी जनजाति बिरुद्धका ११ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा धाराहरू र एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेको विश्लेषण छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन
२०६२÷६३, दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा दई÷दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल रह्यो र दोस्रो संविधानसभाले एक थान संविधान त दियो तर सदिऔँदेखि विभदेमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषिक, क्षेत्रगत उत्पीडनमा पारिएका जनताका लागि विभेद अन्त्यको सुनिश्चितताको गुन्जायस दिन सकेन । बरु नश्लवादी सत्ताले थप विभेद सुनिश्चतताको सजिलो बाटो कोरेको आम आदिवासी जनताले अनुभूत गरिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मूलभूत पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरूलाई छाडेर आंशिक रुपमा त्यो पनि जालझेल गरेर संविधानमा समेटिएको बहाना गर्दै सिङ्गो मुलुक र समग्र आदिवासीलगायत उत्पीडित र बहिष्कृत जनतालाई भ्रम छर्न खोजिएको छ । संविधान जारी पश्चात् जातीवादी चरित्र बोकेको सत्ताले आदिवासी,
मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको मुद्धाहरूलाई पुरै इन्कार गर्न खोजिँदै छ । राज्य सत्ताको विभेदकारी र प्रतिगामी सोँच, चिन्तन र व्यवहारको बिरुद्ध सशक्त प्रतिकारका लागि आदिवासी एकता बिना कदापि सम्भव छैन । त्यसका लािग पनि गहन बहस, छलफल र समिक्षा जरुरी छ । अझ भनौं, आदिवासी भाषामा ‘धोइपखाली’ पनि जरुरी छ ।
सम्वत् २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त सामाजिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित त छ तर क्रमशः कमजोर बनिरहेको त छैन भन्ने आशंकाहरू विद्यमान छन् । र केही सत्यता पनि छ । नेपालको संविधान आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोणले विभेदकारी त थियो नै । सोही संविधानअन्तर्गत बनिरहेका विभिन्न ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू क्रमशः उपेक्षित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक, सामाजिक वृत्तमा आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरूले प्रभावकारी स्थान पाइरहेको अवस्था छैन ।
करिब पछिल्लो दुई दशकदेखि वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने भनिएको बाचा ७ प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संरचनाले आभास दिने खालको देखिदैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि अन्ततः खस आर्यको बचस्र्व स्थापित गर्ने गरी सात प्रदेशको संघीय खाका निर्माण गरियो । नियोजित रुपले दुई नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशहरूमा खस आर्यको बहुमत र बाहुल्यता हुने गरी प्रदेशहरूमा जनसंख्याको बितरण गरियो ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जनसांख्यिक ‘क्लस्टर’लाई हिजोका संरचनाहरूले झैँ र अझ त्योभन्दा बढी खण्डीकृत गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका अधिकांश नामहरू हिन्दू धर्म र संस्कृतिको मूल्य, मान्यतामा आधारित भएर ‘श्वर’, ‘देवी’, ‘माई’ शब्द अरु शब्दको अघिपछि थप्दै हिन्दूकृत÷संस्कृतकरण गरेर राखिएका छन् । आदिवासी जनजातिका पहिचानलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामाङ्कन गर्दा समेत
पुरै बेवास्ता गरिएको छ । तसर्थ, आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समिक्षाको आवश्यकता झन्भन्दा झन बढेर गएको छ ।
बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अहिलेका राज्यसत्ता र सत्तापक्ष राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा फरक देखिँदैन । बरु हिजोका राजा, महाराजाहरूको शासनताका झैँ एक जाति (बाहुन), एक संस्कृति (हिन्दू), एक भाषा (खस नेपाली), एक धर्म (हिन्दू) र एक भेष (लबेदा दौरा सुरुवाल र साडी चोलो), एक दर्शन (मनुस्मृति) मा टेकासो लगाएको तथाकथित महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अवतारी रुपधारण गरेको देखिन्छ
। जसको विनिर्माण र ध्वंस नगरी विविधतापूर्ण साझा नेपाल बन्नै सक्दैन ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, बाहुन क्षत्री र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसहितको मूलतः पाँच बृहत सामाजिक–जनसाङ्ख्यिक उपस्थितिको वस्तुगत यथार्थलाई नस्वीकारी सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावरुपी इन्द्रेणी नेपाल पनि बन्न सक्दैन । मुलुकले नीतिगत र व्यवहारिक रुपले विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन नगरेसम्म न त देशमा शान्ति नै हुन सक्छ न त सम्बृद्धि नै । देश झनभन्दा झन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । त्यसको दोष विभेदकारी संविधान निर्माताहरू र राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू नै सबभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । तर नश्लीय जातीवादी सत्ताले आफूले गरेको कमजोरी कहिल्यै महशुस गरेको देखिँदैन । त्यही नै नेपालको दुर्भाग्य हो ।
तर पनि त्यसलाई चिर्नका लागि आदिवासी आन्दोलनले देशको समृद्धि र विकास सबैखाले विभेदरहित समाजमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना सम्वत् २०४७ देखि नै नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व महासंघले गरिरहेको छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद, शोषण, दमनका बिरुद्ध महासंघले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । महासंघको नेतृत्वकर्ताहरूबाट समय कालमा भएका कमी कमजोरीहरूले गर्दा आम आदिवासी समुदायमा निराशा छाएको यथार्थ हो । समय र परिस्थितिलाई नेतृत्वले सही ढङ्गले बुझ्न नसक्दा महासंघमाथि अविश्वास र आंशका बढेर गएको पनि कटु सत्य हो । त्यसखाले अविश्वास र आंशकालाई विश्वासमा परिणत गर्न स्वभाविक रुपमा केही चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्दछ ।
‘आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको दशौं वार्षिकोत्सव’ भन्ने विश्वब्यापी नारासहित यस वर्ष पनि ३ सय ७० मिलियन भन्दा बढी विश्वका आदिवासीहरूले पहिचान र अधिकार प्राप्ति गर्ने आन्दोलनको रुपमा ‘विश्वका आदिवासीहरूको २३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०१७’ मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि शसक्त आन्दोलनको आधार निर्माणको रुपमा मनाउने उद्घोष गरिरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको जातीवादी सत्ताको बिरुद्ध लड्न र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको प्रमुख सवाल हो । विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यपक्ष र औपनिवेशिक शासन सत्ताबाट नियोजित रुपले कुनै न कुनै रुपमा भइरहेको राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि विभेद तथा मानव अधिकार हनन्लगायत सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् १९९४ मा घोषणा गरिएको विश्व आदिवासी दिवस’को मूल ‘स्पिरिट’लाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि आदिवासी जनजातिको एकता बिना कदापि सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैका लागि गम्भीर समिक्षा गरेर आगामी बाटो तय गर्नु अहिलको अहम् विषय हो । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।
त्यो भनेको नै पहिचान, सामूहिक अधिकारसहितको स्वायत्त शासन÷स्वायत्तता र जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । र आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्धाहरू अन्ततः देशकै मुद्धा हो । अहिलको परिस्थितिमा सो मुद्धाहरू सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन नगरी कदापि सम्भव छैन । त्यसका लागि, आदिवासी जनजातिहरू सडक, सदन र विभिन्न क्षेत्रहरूमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यसत्ता, सत्ता सञ्चालक दलहरू, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू आदिवासी जनजातिलगायत मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायप्रति नै झन् भन्दा झन्अ नुदार भइरहेको परिस्थितीमा आदिवासी आन्दोलनका प्रमुख संगठन तथा संयन्त्रहरू, अभियन्ताहरू, आदिवासी राजनीतिकर्मीहरू, प्राज्ञिक, लेखक, पत्रकार, पेसाकर्मी, सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरू, नीजि क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूलगायत सम्पूर्ण सरोकारहरूबीच गम्भीर बहस, छलफल र समिक्षा हुनु नै अहिलको प्रमुख विषय हो ।
जसले नेपालको आदिवासी आन्दोलनको सही दिशा दिन सकोस् र आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्न सकोस् । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गरिमा र आत्मसम्मान कायम गरेर शिर उच्च पारिराख्ने कामना ‘माङ्गेना’का लागि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई बृहत्तर आदिवासीको हितमा सोँचौ, यही सम्पूर्ण आदिवासीहरूमा ‘विश्व आदिवासी दिवस–२०१७ को शुभकामना ।
(छन्त्याल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)