सङ्घीयतामाथि मन्द बिष ! -(लेख)

0
446

   – धनचन्द्र राई   
राज्यको बृहत्तर रुप नै सङ्घीय संरचना हो । एउटा देशभित्रको स्वेच्छिक र ऐच्छिक स्वतन्त्रताको बलियो कम्बिनेसन हो सङ्घीय ब्यबस्था । संसारमा राज्य निर्माणको इतिहास हेर्ने हो भने मान्छेको समुह बिकास सँगसँगै सामुहिक ब्यवस्थापनको कुरा आउँछ । त्यस्तै बिभिन्न बैचारिक समुह, भौगोलिक समुहका ब्यबस्थापनबाट संघिय ब्यबस्थाको श्रृजना भएको इतिहास छ । त्यस कारण राज्य र सङ्घको इतिहास एउटै समयमा भएको पाईन्छ ।

जब मान्छेको संख्यामा अत्याधिक बृद्धि हँुदै गयो तब बिभिन्न समस्य र अभावहरु श्रृजना हुनु स्वभाबिक नै हो । त्यहि समस्या र अभावलाई ब्यवस्थापन गर्नका लागी बैकल्पिक बाटोको खोजि गर्दागर्दै मान्छेको देब्रे पाटोको दिमाग चल्न थाल्यो र बिभिन्न उपाय, नयाँ–नयाँ बिचारहरु उत्पन्न भयो । जस्ले बढि बैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरे स्वतः उनै ब्याक्ति समाजमा पथ प्रदर्शक भए र अन्ततः शासक बने ।

मानव बिकासका प्राचिन पुर्बार्धमा संसारभरी सङ्घीय शासन चलेको हो । जुन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका समुह, समुदायहरुको स्वेच्छिक ‘मेजेरिटी’ हो । तर जब शासकहरुको अलौकिक आकाङ्क्षा बढ्यो, शक्तिशाली बन्ने होड चल्यो त्यसपछि सम्पुर्ण संरचनाहरु ध्वस्त हुँदै गयो र उदय भयो केही निरंकुश शासकहरुको जो नरम र कमजोर शासकहरु पतन भएर गए ।

हाल बिश्वमा देश तथा राज्यहरु छुट्ने र जुट्ने क्रम चलिहेकोछ । खासगरी जुट्ने भन्दा पनि छुट्नेको संख्या अधिक मात्रमा छ । राज्यमा शासकको निरंकुशता बढ्यो भने, निश्चित समुदाय वा समुहमा वितृष्णा बढ्यो भने, समुदायको आत्मा सम्मानमा ठेस लाग्यो भने निश्चित रुपमा देशमा बिद्रोह हुन्छ र देश टुक्रिने अबस्थामा पुग्छ । तर देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनु छ । हरेक जनताको स्वतन्त्रता र आत्मा सम्मानको अनुभुति दिलाउनु छ र समग्रमा देश बलियो बनाउनु छ भने राज्यको बिबिधतालाई अध्यायन गरेर सोहि आधारमा सङ्घीय राज्य बन्नुको बिकल्प छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा संबिधानसभाको मुद्दा २००७ साल अगाडी नै उठेको देखिन्छ तर संघिय राज्यको मुद्दा प्राय २०५२ साल पछिको राजनीतिक दृश्यहरुको इतिहासमा मात्र कलमबाजहरुले कलम चलाएको, बिज्ञहरुले बोलेको र जनताले सुनेको स्पष्ट छ । नेपाल सानो देश भए पनि विश्वसामु फरक पहिचान बोकेको देश हो । विश्वमा चिनिनुमा साँस्कृतिक बिबिधता पनि प्रमुख तत्व हुन् जुन तत्वले बैदेशिक आकर्षण मात्र होईन, आय आर्जनमा पनि उत्तिकै भुमिका खेलेको छ । सङ्घीय संरचनामा खासगरी राज्यको बिबिधतालाई प्रधान बिषय बनाईन्छ । जुन बिबिधताहरु समुदायको साझा सम्पतिको रुपमा स्विकार गरिएको हुन्छ । राज्यले यो बिषयलाई प्रमुख आधार बनाउनु हिचकिचाउनु मिल्दैन, किनकी साँस्कृतिक बिबिधता राज्यको अमुल्य सम्पति हो तर दुरुपयोग भयो भने यसले द्वन्द निम्त्याउँछ । तसर्थ द्वन्द ब्यबस्थापनको प्रमुख आधार राज्यको पुनःसंरचना पनि हो ।

सँस्कृतिभित्र भावना लुकेको हुन्छ, सँस्कृतिभित्र इतिहास बोलेको हुन्छ । विश्वको इतिहासमा अधिकांश मुलुक साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रमुख आधार मानेर सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएका छन्, जुन घुमाउरो पाराले निश्चित भुगोल भित्रको निश्चित समुदायसँग सम्बन्ध राख्दछ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक भएको संबिधान सभाको निर्वाचनमा संबिधानसभा र निर्वाचन प्रणाली बारेमा दलहरु आफै अस्पष्ट भएकाले सो बिषयमा दलका नेता तथा जनतालाई प्रशिक्षित गराउने बहानामा धेरै भन्दा धेरै बिदेशी राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको आगमन भयो । ती राष्ट्र र संस्थाहरुको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक–फरक थियो, यद्यपी स्वागत गर्नुको बिकल्प थिएन ।

२०६२/०६३ सालको जन आन्दोलन पछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको जुन दृश्यहरु थिए । ती दृश्यहरु बिल्कुल दश बर्षे जनयुद्धमा उठाईएको मुद्धाको सकारात्मक परिणामहरु थिए र सोही परिणामको प्रभाव पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनमा खसेको मत परिणाममा प्रस्ट देखियो । यो परिणामले तत्कालिन नेकपा (माओवादी)लाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गरेर संसदीय अभ्यासमा आउन र सोही बाटोमार्फत जनयुद्धको उचित अबतरण, ब्याबस्थापन र जनताले उठाएका मुद्दाहरुको स्थायी रुपमा संबोधन गर्न आग्रह ग¥यो । अन्यथा माओवादीको पक्षमा जनमत कमजोर देखिएको भए युद्ध ब्याबस्थापन झन् जटिल र अनिश्चित बन्न सक्थ्यो । यस मानेमा त्यो ऐतिहासिक निर्वाचनमा जनताले तत्कालिन माओवादीलाई ठूलो पार्टी बन्ने अवसर दिएर बुद्धिमता देखाएकै मान्नुपर्छ ।

सम्भवतः संबिधानसभाको पहिलो चुनाव हुनु भन्दा थोरै समय अगाडीसम्म नेकपा माओवादी, मधेसवादी दल र केहि साना कम्युनिष्ट पार्टीको भन्दा अन्य ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राप्रपाको मस्तिष्कको गर्भ (थिंक ट्यांक)मा समेत राज्यको पुनः संरचना मार्फत सङ्घीय ब्याव्स्थाको भ्रुण श्रृजना भएको थिएन । तथापी जनताको लहरलाई नकार्न नसकेर ती पार्टीहरुले समेत बाध्यताबस चुनावलाई स्विकार गरेर गएको देखिन्छ । तर बिडम्बना भनौं या त सड्यन्त्रपुर्ण कपट भनौं, जसको नीति उसैको नेतृत्वको सिद्धान्त अनुसार पहिलो संबिधानसभाको नेतृत्व पहिलो पार्टी बनेको माओवादीले नै गरिरहँदा पनि बिना कुनै उपलब्धी बिधिवत रुपमा बिघटन गर्नु अग्नि परीक्षामा आफै ध्वस्त हुनु सरह नै हो । सायद नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो भन्दा तीतो यथार्थ के नै हुनसक्छ ।

पहिलो संबिधानसभाको उपलब्धी प्रायः शुन्य भएपछि जनतामा निरासा देखिनु स्वभाविक नै थियो । जनताले देखेको सपना साँच्चिकै सपना बन्यो जो निन्द्राबाट ब्युझँदाको शुन्यता जस्तै । यो घटनाले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै शंका उत्पन्न हुन थाल्यो । राष्ट्रिय एकता कमजोर भएपछि एनजिओ, आइएनजिओको चलखेल बढ्यो, देश देश होईन जस्तो र जनताले दश बर्षे जनयुद्धको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थाल्यो, सत्र हजार नेपालीको बलिदानको अर्थ खोज्न थाल्यो यहि अन्यौल बिचमा दोश्रो पटक पुन संबिधानसभाको निर्वाचन भयो सङ्घीयताको जननी मानिएको पार्टी नेकपा (माओवादी)को नराम्रो हार भयो जुन पहिलो संबिभानसभा निर्वाचानमा दिएको मतमाथि गरिएको अन्यायको परिणाम थियो । र चुनावी परिणामले पहिलो पार्टीको जिम्मेवारी नेकपा(एमाले)लाई दियो त्यो बेलादेखि नै सङ्घीतामाथी मन्द बिष घुलन भएको देखिन्छ ।

तत्कालिन एमालेका जिम्मेवार नेताले नै हतारमा सङ्घीयतालाई स्विकार गरेर ठूलो गल्ति गरेको भनेर सार्वजानिक सभामा नै बोल्नुुले यो अझ प्रष्ट हुन्छ । अझ यसो भनौं, नचाहेको बच्चाको धाई आमा बन्नु कानुनले कर लाग्यो तर के आमालाई साँच्चै मातृत्वको आभाष होला र ? के धाई आमालाई उज्वल भबिष्य निर्माण गर्नु जिम्मेवारी बोध होला र ? अर्काको मन नपरेको सन्तान आफ्नो काखमा आएर लुटपुटियो भने क्षणिक मायाँ लाग्नु मानवीय संबेदना हो तर उज्वल भबिष्य निर्माणमा अभिभावकत्व निर्बाह गर्छु र संरक्षक बन्छु भनेर बच्चालाई कुपोषित बनाउनु निर्दाेष बच्चाको भबिष्यमाथीको खेलवाड हो ।

२०७० सालको संबिधानसभाको दोश्रो निर्वाचन पश्चात तत्कालिन नेकपा (एमाले) र तत्कालिन एनेकपा (माओवादी)बीचको राजनितिक प्रेम एक आश्चार्य लाग्दो भयो । यो प्रेम अन्ततः दुई परिवार एकै परिवारमा परिणत भयो । यो परिघट्नालाई हेर्दा हिजो एकअर्कालाई लगाईएको दोषारोपणहरु, बिबिध बिषयमा गरिएका भौतिक कार्बाहीहरु, पक्ष प्रतिपक्ष बनेर निम्त्याइएका मुठभेडहरु त केबल पागलप्रेमीले प्रेमिकालाई फकाउन लगाइएका घुर्किहरु, देखाइएका फुर्तिहरु मात्र रहेछ । बिनाअर्थमा पुछियो हजारौंको सिउँदो, हजारौं बालकहरु अभिभावक बिहिन बने आज न ती नै बच्चाको प्रश्नको जवाफ छ न त ती बिधवाको प्रश्नको जवाफ छ, तै पनि नाजवाफ सरकार आफैमा सन्तुष्ट छ ।

यसरी आमाले बच्चा जन्माएर अरुलाई जिम्मा लगाई सकेपछि बच्चा कोरल्नेले पनि कुनै जिम्मेवारी बोध महसुस गरेन कसैले पालँु भने कसैले फालुँ भने अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते बिधिवत रुपमा नै सङ्घीयताको जन्म भएको घोषणा भयो । यद्यपी न्वारान गर्ने जिम्मा “आफै बाउ खोजेर आफै गर्नु” भन्ने आशयमा छोडियो र जिम्मा लगाइयो सात बण्डामा कसैले रहरले कसैले बाध्यताले अहिले सम्म पालिरहेकै छन । नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको दिनलाई खुशियालीको दिनको रुपमा मनाउनु पर्ने थियो तर कालो दिवसको रुपमा मनाउने दलहरु अझै पनि छन् ।

सगरी बिगत लामो समय देखि राज्यसत्ताको बहिस्करणमा परेका वा राज्यसत्ताद्धारा उपेक्षा गरिएको जातजातिहरुको भावनालाई संबिधानमा सम्मान गरिएन, नेपाल जस्तो बिबिध साँस्कृतिक पहिचान बोकेको मुलुकमा सामाजिक साँस्कृतिक पहिचानलाई आधार बनाईएन भन्ने तर्क राखेर आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु लगायतले संस्थागत रुपमा आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय पार्टीका तेश्रो र चौथो शक्ति गलायत स–सान पार्टीहरुले संबिधान संशोधन वा पुनर्लेखनलाई प्रमुख मुद्दाको बिषय बनाएर आन्दोलन नै गरिरहेको अबस्था छ । यो दृश्यहरुलाई नजिकबाट अध्यायन गर्ने हो भने बिश्वका अधिकांस मुलुकमा गरिएको सङ्घीयताको सफल अभ्यास र नेपालको बस्तुगत बिशेषता अनुसार संबिधानले लक्षित बर्ग र समुदायको भावना अनुरुप सङ्घीयता जन्माउन नसकेको धेरै मानेमा मिल्छ । यो संकेत देशको भबिष्यको लागी राम्रो संकेत होईन । यस बारेमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै “खसिको टाउकोमा भैंसिको सिङ” भनेर आफैले खिल्ली उडाईरहेको छ ।

अर्काेतिर २०७४ सालमा सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनपछि देखिएको सरकारको तहगत अन्यौलता र जनप्रतिनिधिबीचमा देखिएको बैमनश्यता यो नौलो प्रयोगको असहजता मात्र होईन यो सत्तारुढ दलले सङ्घीयताप्रति देखाएको अरुची र कृतिम जटिलता हो । केन्द्रबाट शासन चलाउदै आएकाहरुको सङ्घीय शासन प्रणाली असफल बनाउने महत्वकांक्षी अभिष्ट हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ र प्रदेशकोबीचमा राष्ट्रियता र जनजीबिकाको बिषयमा आपसी समन्वय हुन्छ अझ बिकास निर्माण र जनसरोकारको बिषयमा प्रदेशको प्रमुख भुमिका रहन्छ । तर अहिले केन्द्र र स्थानीय तह राजा र काजी बनेर प्रदेशलाई पाजी बनाईरहेको छ ।

प्रदेशलाई भुमिका बिहिन बनाएर जनप्रशासनदेखि जनतासम्मलाई सङ्घीयता काम छैन भन्ने बनाउने दाउमा छ सरकार । यो केन्द्रीकृत शासन गर्दै आएकाहरुले आफ्नो भुमिका खोसिएको महशुस गरेपछि सङ्घीय शासन ब्यावस्थामाथि छरिएको मन्द बिष हो यो । यसको अर्को नियत के हो भने संबिधान बमोजिम नै सङ्घीय शासन प्रणाली लागु गर्ने, प्रदेशहरु बिभाजन गर्ने तर शासन शैली चाईनाको जस्तो केन्द्रमा सिमित गर्ने । चाईनामा अहिले बाइस वटा प्रदेशहरु छन् हङकङ र मकाउ बाहेक सबै कम्युनिष्ट शासन छ । तर पनि चाईना सङ्घीय राज्य होइन यद्यपी प्रदेशहरु छन् । सबै प्रदेशमा केन्दी्रय पार्टी इन्चार्जको प्रमुख भुमिका रहन्छ । नेपालमा पनि सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा नेकपाको मुख्यमन्त्री छन् । तर पनि यो शासन शैली हेर्दा लाग्छ उहाँहरु प्रदेशको मुख्यमन्त्री होईन नेकपाले केन्द्रबाट इन्चार्ज तोकेर पठाएको हो । सँधै केन्द्रको निर्देशन, व्हिप मान्नुपर्छ ।

अहिलेको यथार्थ यो छ प्रतिनिधिसभा सदस्य गाउँमा जाँदा नेता गाउँ आए जस्तो तर प्रदेशसभा सांसद गाउँ जाँदा केटाकेटी गाउँआए जस्तो भईरहेको छ । यस्तो परिपाटीले न सङ्घीय शासन बलियो हुन्छ न जनतालाई सङ्घीयताको आभास हुन्छ, न देशमा स्थायी शान्ति र दिगो बिकास हुन्छ । यो यथार्थ प्रदेश सांसदको पिडा हो, यो बारेमा प्रदेश सांसदको आवाज पनि गहकिलो हुनेछ कि त पाजीकै भुमिका स्विकार्य छ ? ।

प्रतिनिधिसभा सांसदले बजेटको कुम्लो बोकेर गाउँ जानु गाउँबासी बिकासप्रेमीको लागि स्वागतयोग्य बिषय भए पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल्य–मान्यतालाई उपेक्षा गरेर, प्रदेशलाई क्लोरोफोम सुँघाई कोमामा राखेर आफु नायकको भुमिका खेल्ने प्रबृतिले दीर्घकालिन हित गर्दैन । तसर्थ, देशमा स्थायी शान्ति, समृद्ध मुलुक र आत्मा सन्तुष्टी नेपाली बन्नको लागि नेपालको बिबिधता, साँस्कृतिक पहिचान र जनअपेक्षालाई आधार मानेर सङ्घीयता निर्माण गर्ने र सङ्घीयताको भावना अनुरुप नै अख्तियारी सुम्पिनु नैतिक रुपमा ईमान्दार र दृढ इच्छा हुनुपर्दछ । अन्यथा सङ्घीयता नचाहाने केहि नेताको महत्वकांक्षी अभिष्टको कारण यो मन्दबिषले एकदिन मृत अवस्थामा पु¥याउँछ, निश्चित छ ।                                                                   dhanchandrai@gmail.com (९८४२९३२७००)

प्रतिक्रिया