खोटाङ – मध्यपहाडी राजमार्गको सडक ढलको निकास हलेसी गुफामा लगाएपछि गुफा संकटमा परेको छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएका स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले हिले-हलेसी ४० किलोमिटर सडकको पिच गर्ने क्रममा हलेसीको भैरवथान गुफामा ढल निकास गरेको हो ।
ठेकेदारले हलेसीबजार र सडकबाट बगेको ढल गुफामा लगाएका हुन् । गुफाबाट बगेको पानीले हलेसी गुफा
भासिनुका साथै चर्किएको गुफा संरक्षण समिति अध्यक्ष गजुरमान राईले बताए । राईका अनुसार गुफा एक इन्च जति भासिएको छ । स्थानीयले वैकल्पिक ढल बनाएर अन्यत्र कटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अर्को ढल तत्काल बन्न नसकक्ने भएकाले हलेसी गुफा झन् संकटमा पर्ने राईको भनाइ छ ।
हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मानिएको हलेसी विकासप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ । यहाँका महन्त पुजारीले हलेसीको जग्गासमेत बिक्री गरेकाले क्ष्ाेत्र साँगुरिएको स्थानीय रत्नकुमार राईले बताए ।
उनका अनुसार वडा ४, ७ र ८ गरी करिब पाँच सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । अहिले हलेसी गुफाका नाममा नौ रोपनी मात्र जग्गा छ ।
सरकारसँगै नियुक्त र बर्खास्त हुने भएकाले हलेसी विकास समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आवश्यकता पहिचान नहुने भएकाले भनेजति विकास हुन नसकेको स्थानीय कमानसिं राईले बताए ।
हलेसी विकासको गुरुयोजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको राईको तर्क छ । सौजन्य : कान्तिपुर
२०६२ असार ५ गते राती कारागार ध्वस्त पारेपछि हिरासतमै कैदी बन्दी राखिदै आएको थियो । बेलामा जेल चलान नगर्दा प्रहरी कार्यालयको हिरासत कैदी बन्दीले खचाखच भरिएको थियो ।
गत पुस सात गते पक्राउ परेका सुङ्देल-३ का संजीव र्राई, फागुन २१ गते पक्राउ परेका दिक्तेल-८ घर भएका किरात जनवादी वर्कस पार्टी जिल्ला नेता प्रसान्न डिजान भन्ने मोहन र्राई, चैत-८ गते पक्राउ परेका सल्ले-६ का सुपेन्द्र र्राई, माघ-११ गते पक्राउ परेका सल्ले-६ कै राजेश र्राईलाई क्षेत्रीय कारागार झुम्कास्थित जेल चलान गरिएको हो । उनीहरु सबै हात हतियार खरखजनामा पक्राउ परेका हुन् । त्यस्तै अघिल्लो वर्षपक्राउपछि हातहतियार मुद्दा खेपिरहेका किरात जनवादी वर्कस पार्टी नेता छाङ्छा भन्ने दिनेश र्राई, तुफान गोपाल भन्ने गंगालाल दाहाल पनि जेल चलान गरिएको छ ।
कर्तव्य ज्यानकेसमा फागुन-८ गते पक्राउ परेका नुनथला-३ तारजन र्राई, कर्तव्य ज्यानकै फागुन २१ ग्ते पक्राउ परेका सुङ्देल-९ का नरेशपाल र्राई, आगजनी केसमा चैत ११ गते पक्राउ परेका डिकुवा-७ का खिला अधिकारी, कुटपिट केसमा पक्राउ परेका सप्तेश्वर-९ का टंकप्रसाद र्राई, चोरीमा फागुन २८ गते पक्राउ परेका सावाकटहरे-४ का सुवाश विश्वकर्मालाई पनि झुम्का पठाइएको छ । जेल चलानका लागि कारागार व्यवस्था विभागलाई आदेश माग्नु पर्ने र आदेश पर्खदा ढिला भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक वसन्तकुमार थापाले बताए ।
हिरासतमा बसिरहेका कैदी बन्दीहरुले कारागारमै बस्न पाउनु पर्ने भन्दै दिक्तेलस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । आयोग उपक्षेत्रीय निमित्त प्रमुख लोकनाथा घिमिरेका अनुसार उनीहरुले जेलमा पाउने सुविधाबाट बन्चित भएको भन्दै चैत २८ गते उजुरी दिएका थिए ।
हिरासतमै कैदीबन्दी राखिएकाले फोन, पत्रपत्रिका लगायतका अन्य स्वतन्त्रताबाट कैदीबन्दी बन्चित भएको डिएस्पी थापाले स्वीकारे । ‘हिरासतमा अन्य अनुसन्धानका लागि राखिएकाहरु पनि भएकाले सुविधा दिन नसकिएको हो ।’ थापाले थपे ‘तैपनि हिरासतमै डाक्टर बोलाएर उपचार गराइन्थ्यो ।’ कैदीबन्दी र अभियुक्तसंगै राखिदा अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर परेको थापाको भनाइछ ।
कारागार नहुदा २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै दुई सय कैदी बन्दी झुम्का पठाइसकिएको छ । कैदी बन्दी चलानका लागि जहाज मार्फ पठाउनु पर्ने र एक कैदीबन्दी बराबर दुई सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने भएकाले समस्या भएको डिएस्पी थापाले बताए । सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत कैदीबन्दीका लागि एक जना बराबर वाषिर्क तीस हजार रुपैया सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको छ । जहाज टिकटका लागि एक जना बराबर खानीडाडाबाट हर्ुइ हजार ६ सय ३१ र लामीडाडाबाट दुई हजार चार सय ४३ रुपैंया लाग्ने भएकाले प्राय रकम अपुग हुने कारागार प्रमुख चित्राखर आचार्यले बताए । यसबाहेक सुरक्षाकर्मीका लागि समेत खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएकाले रकम अपुग हुने आचार्यले सुनाए । यातायात व्यवसायीहरुको भाडा दरमा मनपरीका कारण गाडीबाट भन्दा जहाजबाट पठाउन सस्तो हुने भएकाले जहाजबाटै पठाउने गरिएको कारागार प्रमुख आचार्यले जनाए ।
कारागार कहिले सकिने भन्ने टुङ्गो भएको छैन । इन्द्रेणी, डाफे, सगरमाथा र सैलुङ संयुक्त निर्माण कम्पनीले २०६८ पुस २९ गते सक्ने गरी २०६७ असार २१ गते संझौता गरे पनि अहिलेसम्म सकेको छैन । कारागारका लागि तीन करोड ४७ हजार ५३ हजार छ सय ८२ रुपैया सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फ शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको खर्च गरिने छ ।
यसबाहेक कारागार कार्यालय र सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेकको ठेक्का पनि यिनै संयुक्त निर्माण कम्पनीहरु कन्काइ, सगरमाथा र इन्द्रेणीले पारेको हो । यो कामका लागि तीन करोड ६ लाख रुपैया खर्च हुनेछ । यो कामका लागि अझै एक वर्षसमय लाग्ने कम्पनी सम्बद्ध ठेकेदार कुमार आचार्यले बताउदै आएका छन् । – खोटाङ दर्पण