दमन राई/खोटाङ – वर्षाको समयमा बग्ने भलपानी निकास हुने ढल भैरव गुफातिर फर्काइएपछि पूर्वको पशुपति भनेर परिचित खोटाङको हलेसी महादेवस्थानको अस्तित्व खतरामा परेको छ ।
स्थानीयबासीको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै जयराम–हलेसी सडक खण्डमा कालोपत्रेका काम गरिरहेको सडक बिभागले सडकको कुनाबाट बग्ने भलपानी
निकास हुने पक्की ढल गुफातिर फर्काएर बनाएपछि हलेसीको अस्तित्व खतरामा परेको हो ।
सडकको कुनाबाट बग्ने भलपानी भैरव गुफाबाट प्रवेश गरेपछि हलेसी भासिने खतरा बढेको हलेसी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तामन राईले बताए । यसअघि अन्यत्र बग्ने गरेको मन्दीरमाथिको गुराँसेडाँडा, मोठडाँडा अर्थात मन्दीरको पूर्वी क्षेत्रबाट झर्ने भलपानी अव स्थानीय प्रेमकुमार श्रेष्ठको घर पछाडिबाट बनेको ढल र गुफाहुँदै महादेव स्थानमुनिबाट भित्र–भित्रै निकासा हुन्छ ।
स्थानीय राजनैतिक दल, हलेसी मन्दीर व्यवस्थापन समिति र गाउँ परिषदले सडक विभागलाई गुफातिर ढल नफर्कनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, स्टीमेटअनुशारको काम भन्दै सडक कालोपत्रका काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाले गुफातर्फ ढल फर्काएको हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका अध्यक्ष गोपालकृष्ण दाहालले बताए ।
निर्माण भएको ढल सञ्चालनमा आउनु अगावै अन्यत्रै नफर्काए हलेसीको स्वरुप गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने हलेसी विकास समितिका सदस्य तथा शिक्षक मेथबहादुर राईको भनाई छ ।
भैरव गुफातर्फ फर्काइएको ढलको खतराबाट हलेसीको अस्तित्व जोगाउन माग गर्दै सर्वदलीय र मन्दीर व्यवस्थापन समितिले उजुरी दिएको भोलीपल्टै पुरातत्व बिभागले स्थलगत निरिक्षण र बैकल्पीक व्यवस्था नभएसम्मकालागि तत्काल काम रोक्न भन्दै सडक बिभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो, तर पुरातत्व बिभागको पत्र पाउनुअघि नै सडक विभागले हलेसीमा ढल फर्काउने काम सकिसकेको छ ।
खोटाङ – मध्यपहाडी राजमार्गको सडक ढलको निकास हलेसी गुफामा लगाएपछि गुफा संकटमा परेको छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएका स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले हिले-हलेसी ४० किलोमिटर सडकको पिच गर्ने क्रममा हलेसीको भैरवथान गुफामा ढल निकास गरेको हो ।
ठेकेदारले हलेसीबजार र सडकबाट बगेको ढल गुफामा लगाएका हुन् । गुफाबाट बगेको पानीले हलेसी गुफा
भासिनुका साथै चर्किएको गुफा संरक्षण समिति अध्यक्ष गजुरमान राईले बताए । राईका अनुसार गुफा एक इन्च जति भासिएको छ । स्थानीयले वैकल्पिक ढल बनाएर अन्यत्र कटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अर्को ढल तत्काल बन्न नसकक्ने भएकाले हलेसी गुफा झन् संकटमा पर्ने राईको भनाइ छ ।
हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मानिएको हलेसी विकासप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ । यहाँका महन्त पुजारीले हलेसीको जग्गासमेत बिक्री गरेकाले क्ष्ाेत्र साँगुरिएको स्थानीय रत्नकुमार राईले बताए ।
उनका अनुसार वडा ४, ७ र ८ गरी करिब पाँच सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । अहिले हलेसी गुफाका नाममा नौ रोपनी मात्र जग्गा छ । सरकारसँगै नियुक्त र बर्खास्त हुने भएकाले हलेसी विकास समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आवश्यकता पहिचान नहुने भएकाले भनेजति विकास हुन नसकेको स्थानीय कमानसिं राईले बताए ।
हलेसी विकासको गुरुयोजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको राईको तर्क छ । सौजन्य : कान्तिपुर
२०६२ असार ५ गते राती कारागार ध्वस्त पारेपछि हिरासतमै कैदी बन्दी राखिदै आएको थियो । बेलामा जेल चलान नगर्दा प्रहरी कार्यालयको हिरासत कैदी बन्दीले खचाखच भरिएको थियो ।
गत पुस सात गते पक्राउ परेका सुङ्देल-३ का संजीव र्राई, फागुन २१ गते पक्राउ परेका दिक्तेल-८ घर भएका किरात जनवादी वर्कस पार्टी जिल्ला नेता प्रसान्न डिजान भन्ने मोहन र्राई, चैत-८ गते पक्राउ परेका सल्ले-६ का सुपेन्द्र र्राई, माघ-११ गते पक्राउ परेका सल्ले-६ कै राजेश र्राईलाई क्षेत्रीय कारागार झुम्कास्थित जेल चलान गरिएको हो । उनीहरु सबै हात हतियार खरखजनामा पक्राउ परेका हुन् । त्यस्तै अघिल्लो वर्षपक्राउपछि हातहतियार मुद्दा खेपिरहेका किरात जनवादी वर्कस पार्टी नेता छाङ्छा भन्ने दिनेश र्राई, तुफान गोपाल भन्ने गंगालाल दाहाल पनि जेल चलान गरिएको छ ।
हिरासतमा बसिरहेका कैदी बन्दीहरुले कारागारमै बस्न पाउनु पर्ने भन्दै दिक्तेलस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । आयोग उपक्षेत्रीय निमित्त प्रमुख लोकनाथा घिमिरेका अनुसार उनीहरुले जेलमा पाउने सुविधाबाट बन्चित भएको भन्दै चैत २८ गते उजुरी दिएका थिए ।
हिरासतमै कैदीबन्दी राखिएकाले फोन, पत्रपत्रिका लगायतका अन्य स्वतन्त्रताबाट कैदीबन्दी बन्चित भएको डिएस्पी थापाले स्वीकारे । ‘हिरासतमा अन्य अनुसन्धानका लागि राखिएकाहरु पनि भएकाले सुविधा दिन नसकिएको हो ।’ थापाले थपे ‘तैपनि हिरासतमै डाक्टर बोलाएर उपचार गराइन्थ्यो ।’ कैदीबन्दी र अभियुक्तसंगै राखिदा अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर परेको थापाको भनाइछ ।
कारागार नहुदा २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै दुई सय कैदी बन्दी झुम्का पठाइसकिएको छ । कैदी बन्दी चलानका लागि जहाज मार्फ पठाउनु पर्ने र एक कैदीबन्दी बराबर दुई सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने भएकाले समस्या भएको डिएस्पी थापाले बताए । सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत कैदीबन्दीका लागि एक जना बराबर वाषिर्क तीस हजार रुपैया सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको छ । जहाज टिकटका लागि एक जना बराबर खानीडाडाबाट हर्ुइ हजार ६ सय ३१ र लामीडाडाबाट दुई हजार चार सय ४३ रुपैंया लाग्ने भएकाले प्राय रकम अपुग हुने कारागार प्रमुख चित्राखर आचार्यले बताए । यसबाहेक सुरक्षाकर्मीका लागि समेत खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएकाले रकम अपुग हुने आचार्यले सुनाए । यातायात व्यवसायीहरुको भाडा दरमा मनपरीका कारण गाडीबाट भन्दा जहाजबाट पठाउन सस्तो हुने भएकाले जहाजबाटै पठाउने गरिएको कारागार प्रमुख आचार्यले जनाए ।
कारागार कहिले सकिने भन्ने टुङ्गो भएको छैन । इन्द्रेणी, डाफे, सगरमाथा र सैलुङ संयुक्त निर्माण कम्पनीले २०६८ पुस २९ गते सक्ने गरी २०६७ असार २१ गते संझौता गरे पनि अहिलेसम्म सकेको छैन । कारागारका लागि तीन करोड ४७ हजार ५३ हजार छ सय ८२ रुपैया सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फ शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको खर्च गरिने छ ।
यसबाहेक कारागार कार्यालय र सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेकको ठेक्का पनि यिनै संयुक्त निर्माण कम्पनीहरु कन्काइ, सगरमाथा र इन्द्रेणीले पारेको हो । यो कामका लागि तीन करोड ६ लाख रुपैया खर्च हुनेछ । यो कामका लागि अझै एक वर्षसमय लाग्ने कम्पनी सम्बद्ध ठेकेदार कुमार आचार्यले बताउदै आएका छन् । – खोटाङ दर्पण