खोटाङ बैशाख–२१, स्थानीय तह कार्यान्वायनमा आएसँगै न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाएका खोटाङस्थित गाउँ तथा नगरपालिकाकाका उपाध्यक्ष एबम् उपप्रमुखहरु अन्यौलकै बीचबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । आफु न्यायिक क्षेत्रबाट नआएको र स्थानीय बिकास मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै तालिमको ब्यवस्था नगरेको कारण अन्यौलमै न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्था आएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भनाई छ ।
कानुनको बिद्यार्थी नभएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु कुन मुद्घालाई कसरी हेर्ने भन्ने बारे स्पष्ट नहुँदा असहज भएको बताउँछन् । न्यायिक समिति संयोजकहरुको लागि बिशेष अभिमुखिकरण तालिमको ब्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म त्यो ब्यवस्था नहुँदा असहजता कायमै रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कबिता राईले बताउनुभयो ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुका अनुसार कानुनले दिए अनुरुप न्याय सम्बन्धी थुप्रै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि कतिपय पालिकामा सो जनशक्ति समेत हालसम्म ब्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भईरहेको छ । पालिकामा आएका न्याय सम्बन्धी कार्यहरुलाई अध्यक्ष तथा न्यायिक समिति लगायत सबैसँगको समन्वयमा सम्पादन गरिहेको उपाध्यक्ष राईको भनाई छ ।
न्यायिक समितिलाई दिने भनिएको अभिमुखिकरणको बारेमा मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला समन्वयलाई जिम्मेवारी दिईएको जवाफ आउने गरेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख बिणादेबी राईले बताउनुभयो । शुरुमा बिशेष अभिमुखिकरणको ब्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म सो ब्यवस्था नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
बिशेषगरी आर्थिक लेनदेन, जग्गा साँधसिमाना, बहुविवाह लगायतको विबादहरु पालिकामा आउने गरेको उपप्रमुख राईले सुनाउनुभयो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने पछिल्लो समय कानुन ब्यवसायी नियुक्त गरी न्यायिक कार्य गरिरहेका छन् ।
बाहिरबाट देखिए अनुरुप उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरु जिम्मेवारी र काम बिहिन नभएको स्पष्ट पारिएको छ । सोँचे भन्दा धेरै र ठूलो जिम्मेवारी र कार्य सम्पादन गर्नु परेको पालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुको महशुष छ ।