असार–११, खोटाङमा निर्माण उपभोक्ता समितिको निस्क्रियताले सडक निर्माणमा बिनियोजित रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको छ ।
जिल्लाका ११ वटा उपभोक्ता समितिले निकासा गरेका पेश्की रकम फस्र्यौट नगरेको र आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयसम्म पनि बाँकी कार्यक्रमको सम्झौता नभएकाले करिब एक करोड पचास लाख बराबरको रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको हो ।
जिल्लाका स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गतका पेश्की रकम लिने ९ र जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका दुई उपभोक्ता समितिले पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी छ । जिल्लाको रसुवाघाट–सिम्पानी–खोटाङबजार सडक, मनमाया राई खानीडाँडा एअरपोर्ट ¥यापको दिक्तेल जोड्ने सडक, लामीडाँडा–ऐसेलुखर्क सडक, दिक्तेल–पाथेका ग्रामिण सडकका उपभोक्त समितिले पेश्की रकम फस्र्यौट गरेको छैन ।
यस्तै, च्यानडाँडा–मानेभञ्ज्याङ–छितापोखरी ग्रामिण सडक, दिक्तेल–खोटाङबजार ग्रामिण सडक कुलागाँउ खण्ड, धाप्लाङ–चिसापानी ग्रामिण सडक, रसुवाघाट–थालेचौर–ईन्द्राणीपोखरी सडक, राईघाट–च्यास्मिटार ग्रामिण सडक, रसुवाघाट–सिम्पानी–खोटाङबजार–पान्धारे सडक र च्यानडाँडा–छितापोखरी सडकका निर्माण उपभोक्ता समितिले पेश्की फस्र्यौट नगरेको जिल्ला विकास खोटाङले जनाएको छ ।
उता आफूहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेको भएपनि जिल्ला विकास समितिले योजना फच्र्योट नगरेको च्यानडाँडा–छितापोखरी सडकका निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिमिराज राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूहरुले पटक–पटक योजना अनुगमन गर्न आग्रह गरेपनि जिविसले चासो नदिएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।’
स्थानीय पूर्वाधार विकासमा रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्यको नीति र निर्देशन विपरित उपभोक्ता समितिले स्काभेटर, डोजर जस्ता उपकरणहरु प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरेपछि रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “ठूला उपकरणहरु प्रयोग गर्दै नगर्नु भन्ने मन्त्रालयको निर्देशन र अख्तियार छ तर, उपभोक्ता समितिले ठूला उपकरणहरु प्रयोग गरेकाले पनि सम्झौता विपरित पेश्की रकम फच्र्योट गर्न नसकिएको हो ।”
यसमा राजनीतिक दलले समेत गम्भिरताका साथ नलिएको उहाँको भनाइ छ । आफूले जिल्लाका राजनीतिक दलसँग अनुरोध गरेपनि समयमै ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
जल्लास्थित चार दलले भने निर्माणाधिन अवस्थाका योजनालाई निरन्तरता दिन र रकम फिर्ता हुनबाट रोक्नका लागि जिल्ला विकास समितिसँग सहमती गरेको बताएका छन् ।
जिल्लास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले निर्माणाधिन योजनालाई निरन्तरता दिन र अवरुद्ध योजनालाई नयाँ निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत सुचारु गराउने सहमती गरिएको संघीय समाजवादी पार्टी खोटाङका अध्यक्ष सुर्यबहादुर राईले बताउनुभयो ।
उता, नेकपा एमालेले भने, स्थानीय विकास अधिकारीको उदासिनताका कारण रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । असार–७ गते शुक्रबार स्थानीय विकास अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै फिर्ता हुन लागेको रकम रोक्नका लागि विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो ।