पुस–२५, खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्तिार गर्न लागिएको सडक सर्वेक्षणमा आएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा स्थानीय शान्ति समितिलाई दिइएको छ । पटक–पटक विवादमा फसेको रसुवा–कालापानी–खोटाङबजार सडक सर्वेक्षणमा स्थानीयले अवरोध पु¥याएपछि बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले स्थानीय शान्ति समितिको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखलाई स्थलगत अध्ययन गरेर विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दिएको हो ।
गत भदौमा जिल्लास्थित सर्वदलीय बैठकको निर्णयपछि जिल्ला विकास समितिले सिफारिस गरेको रसुवा–कालापानी–खोटाङबजार सडक बस्ती छाडेर खेत तथा जंगलतिर लगिएको भन्दै स्थानीयबासीले सर्वेक्षणको काममा अवरोध पु¥याएका थिए । उनीहरुले आफ्नो बस्ती भएको ठाउँबाट सडक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सर्वेक्षणमा खटिएका स्वीस सरकारका जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रमका प्राविधिक टोलीलाई स्थानीयबासीले अवरोध पु¥याएपछि सर्वेक्षणको काम रोकिएको छ । लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त सडक खण्ड सर्वेक्षणका लागि पटक–पटकको छलफल भएपनि सहमती हुन नसकेको राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेर सहमती गर्न शान्ति समितिलाई जिम्मा दिएका छौं ।’
गत पुस–२ गतेबाट सर्वेक्षणको काम रोकिएको उक्त सडक सर्वेक्षणको काम पुनः शुचारु गराउन पटक–पटक छलफल र सहमती भएको थियो । पछिल्लो सहमती अनुसार मङ्सिर–२६ गतेबाट सर्वेक्षणमा प्राविधिक खटिएका थिए ।
करिब १५ किलोमिटर सडकका लागि स्वीस सरकारले झण्डै २४ करोड लगानी गर्ने तयारी गरेको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही अनुरुप सर्वेक्षेणको काम पनि शुरु भएको हो ।
त्यहाँका केही राजनीतिक दलका नेताहरूको घरपायकमा सडक नपुगेकाले अवरोध पु¥याएको अन्य राजनीतिक दलको आरोप छ । ती मध्ये पूर्व जिविस सभापति परशुराम कार्की, एमाओवादीका स्थानीय नेता दीपबहादुर थापा, राजनप्रसाद ढकाल लगायतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक नपुग्ने भएपछि स्थानीय जनतालाई उचालेर अवरोध पु¥याएको जिल्लास्थित एक नेताले बताएका छन् ।
जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दल सम्वद्धको संकीर्ण सोचले सडक सर्वेक्षणमा अवरोध पुगेकोप्रति गुनासो गरेका छन् । २०६९ असोज २९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले यो सडक खण्ड लगायत जिल्लाका अन्य सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वीस सरकारलाई सहयोग माग गरेको थियो ।