जिविसका अनुसार विभिन्न समयमा जिल्लाको विकास अनुदान बापत सञ्चालन भएका योजनाहरूका लागि लिएको दुई करोड ५८ लाख ४३ हजार सात सय १३ रूपैया“, संघ–संस्थाले लिएको पेश्की दुई लाख ८० हजार एक सय ३४ रूपैया“, विभिन्न कार्यकालका पदाधिकारीहरूले लिएको पेश्की रकम दुई लाख ५३ हजार आठ सय ९३ रूपैया“, कर्मचारीहरूले लिएको पेश्की नौं लाख तीस हजार एक सय ८० रूपैया“ फछ्र्यौट हुन बा“की छ । यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतको ७६ लाख २२ हजार छ सय रूपैया“, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम ५९ लाख ३२ हजार तीन सय ११ रुपैयाँ, ग्रामीण प“हुच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजनामा २३ लाख ८५ हजार छ सय २० रुपैयाँ, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रममा १४ लाख ४७ हजार दुई सय ३८ रुपैयाँ, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तरगत दुई लाख ५० हजार तीन सय ५३ रुपैयाँ, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नौं लाख ३३ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ, आदिवासी जनजाति उत्थान कार्यक्रममा ९९ हजार छ सय रुपैयाँ, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत ९४ लाख १३ हजार सात सय ७८ रूपैया“ रकम फछ्र्यौट हुन बा“की छ ।
यस्तै, झोलुङ्गे तथा स्थानीय स्तरका सडक पुलहरूमा १६ लाख ४५ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ, बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा तीन लाख ४९ हजार सात सय ५० रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आठ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, केन्द्रीय स्तरका क्रमानुगत सडक आयोजनाहरूमा २८ लाख ४० हजार पा“च सय रुपैयाँ, सुनौलो हजार दिन कार्यक्रममा ३९ लाख ९० हजार दुई सय ७५ रूपैया“ फछ्र्यौट भएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सम्म विभिन्न गाविसमा पठाइएको ३६ लाख ८२ हजार तीन सय ५० रूपैया“ पनि फछ्र्यौट भएको छैन ।
जिविस स्रोतका अनुसार तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू खगेन्द्र चुडाल, हरि बाशिष्ट, ऋषिकेश निरौला, धनविक्रम पौडेल, इन्जिनियरहरू पुष्करप्रसाद पौडेल, इन्द्रनारायण मण्डल लगायतका जिविसका कर्मचारीहरू, गाविस सचिवहरू लगायतले लिएको पेश्कीहरू पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
यसैगरी थुप्रै पदाधिकारीहरूले समेत पेश्की फछ्र्यौट गरेका छैनन् । जिविस स्रोतका अनुसार शाहीकालका जिविस सभापति रत्न राई, उपसभापति सीताराम राई, निर्वाचित जिविसका पूर्व उपसभापति बाबुराम राई, पूर्व जिविस सदस्यहरू रत्न राई, लखनसिं राई, गजराज राई, दीलिप राई, चक्रबहादुर बस्नेत, जयश्वर राई, सुशिला ढकाल, डिल्लीराम दाहाल लगायतले पेश्की फछ्र्यौट गरेका छैनन् । पञ्चायतको पालाका जिल्ला पञ्चायत सभापति पर्शुराम राई, तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरू धनिराम राई, नरेन्द्र राई, शैलेन्द्र राई, मदन घलेले पनि पेश्की फछ्र्यौट गरेका छैनन् ।
लामो समयसम्म पेश्की फछ्र्यौट नहुनका मुख्य कारण द्वन्द्वकालमा जिविस आगोलागी हुँदा सम्पूर्ण रेकर्ड डढेकाले अध्यावधिक गर्न नसक्दा पेश्की फछ्र्यौट हुन नसकेको जिविसले जनाएको छ । कतिपयले भने विल भर्पाई बुझाउ“दा पनि जिविसको योजनाफा“टका कर्मचारीको बदमासीका कारण फछ्र्यौट हुन नसकेको पेश्की फछ्र्यौट नगराउनेहरूको आरोप छ ।