कात्तिक–२७ । प्रहरीको यातनाबाट ज्यान गुमाएका थुनुवाका आफन्तले प्रहरी नायव उपरीक्षक सहित ११ जना बिरुद्ध कुनै कारबाही नभएको भन्दै कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेका छन् ।
पाथेका–२ का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रहरीकै यातनाबाट ज्यान गएपछि पटक–पटक उजुरी दिएपनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि मृतकका आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीलाई भेटेर निवेदन दिएका हुन् ।
घटनामा संलग्न दोषीमाथि तत्काल कानूनी कारबाहीको प्रकृया बढाइ दिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ती दिलाइ दिन माग गरिएको मृतकका आफन्त रञ्जीव राईले बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाँचौं रणनीतिक योजना (२०१५–२०२०) तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठीका लागि सदरमुकाम दिक्तेल आउनुभएका आयुक्त वस्तीलाई भेट्न मृतकका बुबा बुद्धिबहादुर राई लगायत सदरमुकाम आएका थिए ।
मृतक परिवारको निवेदन बुझ्नुहुँदै आयुक्त वस्तीले तत्काल कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनभुयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, कारबाही गराएरै छाड्छौं, यो आयोगको कर्तव्य हो !’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक राजिव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेश देव लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङलाई बिपक्षी बनाएर ज्यान मार्ने अभियोगको उजुरी दिन पटक–पटक गएपनि जिल्ला प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेको मृतक परिवारले बताएका छन् । ज्यान मारेको अभियोगमा गत २०७० साल जेठ–२८ गते पक्राउ परेपछि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा भुदेउको गत २०७० साल असार–२६ गते ज्यान गएको थियो ।
मृतकको पोष्टमार्टम रिपोर्ट तथा मानव अधिकार आयोगको छानविन टोलीको प्रतिवेदनले यातनाका कारण भुदेउको मृत्यु भएको पुष्टि गरिसके पनि घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलाई कारवाही नभएको भन्दै मृतक परिवारले आयोगलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
२०७० पुस–३० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दिक्तेलमा दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेका कारण घटनामाथि हालसम्म कारवाहीको कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले पीडित परिवार थप पीडित भएको निवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले उजुरी नलिएपछि रजिष्ट्रर गरेर पठाइएको किटानी जाहेरी दरखास्त समेत प्रहरीले दर्ता नगरेको मृतक परिवारले बताएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगले २०७० भदौ–१९ गते सो घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरु नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी, नारायण खड्का, प्रहरी नायव निरीक्षकहरु महेन्द्र खत्री, मुकुन्दप्रसाद विडारीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल बमोजिम कारवाही गर्न तथा तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पीडित परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन समेत सिफारिस गरेको थियो ।
तर आयोगको उक्त सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन नभएको मृतकका आफन्त रञ्जिपले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका डिएसपीले समेत आलटाल गरीरहेको छ ।’
यसबारे जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले थुनुवाको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न डिएसपी सहित ११ प्रहरी बिरुद्ध कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । जिल्लाका सबै दलले आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा समेत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
भुदेउ प्रहरीको हिरासतबाट भाग्दै गरेको अवस्थामा बुइपाबाट पक्राउ परेका थिए । बुइपाबाट पक्राउ गरेर ल्याउनेक्रममा प्रहरीले शारीरिक यातना दिएको, कारागार लैजानेक्रममा पनि यातना दिँदै लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका छन् ।