माघ–२५, कारागार शाखा खोटाङमा रहेका बन्दीहरुको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गरिएको छ । कारागारमा रहेका बन्दीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी अध्ययन, अवलोकन र निरीक्षण गर्ने कार्यदल अन्तर्गतको व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका संयोजक तथा सभाषद पाँचकर्ण राई (पिके) सहितको टोलिले कारागार र बन्दीहरुको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको हो । 
निरीक्षणको क्रममा क्षमताभन्दा बढी थुनुवा र कैदी भएको, कैदीहरुले पाउने आधारभुत गाँसबाँस, स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकार पर्याप्त नपाएको पाइएको छ । त्यस्तै ठेकेदारको लापारवाहीले गुणस्तरहीन भवन बन्दा एक वर्षमै भवनहरु चर्किएर जीर्ण भएको, खानेपानी, शौचालय तथा वाथरुम सुविधायुक्त नभएको पाईएको छ भने कैदीहरुले राज्यको तर्फबाट पाउने सामान्य अधिकार समेत उपभोग गर्न नपाईएको गुनासो गरेका छन् । 
व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्धारा जिल्ला कारागार खोटाङको अनुगमन गर्दै ।
३३ महिला र ६६ जना पुरुषको क्षमता रहेको कारागार शाखा दिक्तेलमा अहिले एक आश्रीत बालक सहित कैद तोकिएका ६२ पुरुष तथा दुई महिला र थुनुवा ४६ पुरुष र १७ जना महिला रहेका छन् । कैदीहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक ४५ रुपैया र ७ सय ग्राम चामल पर्याप्त नभएको, खेलकुदका समाग्री नभएको, पत्रपत्रिका पढ्न नपाएको कैदीहरुले गुनासो गरेका छन् ।  
कैदीहरुले नेपालको न्यायप्रणाली ढिला हुने हुँदा निर्दोष व्यक्ति समेत जेल बस्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायले समयमै चासो नदिदा आफूहरु मारमा परेको हातहतियार मुद्दामा कारागारमा रहेका विश्वास साम्पाङले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले २९ महिना बित्दा समेत आफ्नो मुद्दाको फैसला नभएको गुनासो गर्नुभयो । 
अनुगमनपश्चात संयोजक तथा सभाषद राईले राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब बन्ने संविधानमा कारागारमैत्री र कैदीको हितमा हुने मानवअधिकारमैत्री संविधान जारी गर्न लागी परेको बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलिमा संयोजक राई सहित जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।