बैशाख–२६, बैशाख–१२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पले खोटाङका दुई हजारबढि घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दुई हजार एक सय दश घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको पाइएको हो ।
यो संस्या अझै बढ्न सक्ने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक दृष्टिले बिकट गाउँहरुबाट क्षतिको विवरण हालसम्म आउन सकेको छैन, यसमा जिल्ला तहको राहत बितरण गर्न र क्षतिको विवरण संकलन गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।”
महाभूकम्पले घर ध्वस्त भएपछि जिल्लाका १२ हजार पाँच सय ३७ जना व्यक्ति विस्थापित भएका सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका चार हजार नौं सय ८६ घर चर्किएर बस्न नहुने अवस्थामा छन् ।
समितिका अनुसार १८ वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् भने, ५५ वटा चर्किएर कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उक्त कार्यालयका प्रमुखहरुले बताएका छन् । हालसम्मको जानकारी अनुसार एकवटा मन्दिर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ भने, एकवटामा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ ।
भूकम्पबाट विस्थापितका लागि जिल्लाबाट १३ समूह बनाएर राहत वितरण टोली परिचालन गरिएको सापकोटाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अति क्षतिग्रस्त ठाउँहरुमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नै खडा गरिएको छ ।
विस्थापितका लागि हालसम्म केन्द्रबाट ६० लाख रुपैयाँ राहत रकम आएको जनाइएको छ । पाल, गुन्द्री, कम्बल लगायतका सामाग्री प्रयाप्त नहुँदा वितरण टोलीलाई असहज भएको सापकोटाले बताउनुभयो ।
जिल्लाबाट प्रर्याप्त मात्रामा राहत सामाग्री नपुग्दा कतिपय परिवार खुला आकाशमुनी बस्न बाध्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ । भूकम्पले घर तथा घरमा भएका सम्पूर्ण सामाग्री ध्वस्त भएपनि हालसम्म कोही आएर क्षतिको विवरण समेत लिने काम नगरेको महेश्वरी–८ का नन्दीकेशर वनले दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी टोली त हाम्रो गाउँमा कहिले पो आइपुग्थ्यो र ! जनताको प्रतिनिधि हौं भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरु समेत गाउँ नआएपछि कसलाई हाम्रो कुरा सुनाउनु र राहत पाइएला भन्ने आशा राख्नु ?”
भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको खोटाङ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल राहतको व्यवस्था गरिदिन सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार अबेरसम्म बसेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकले गृहमन्त्रालय अन्तरगत विपद् व्यवस्थापन शाखा समक्ष यस्तो माग गरेको हो ।