साउन–२२, जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न सामुदायिक वनमा पाइने रेडपाण्डा संरक्षणमा स्थानीय लागी परेका छन् । संसारकै दुर्लभ मानिएको रेडपाण्डा चोरीनिकासी हुन थालेपछि त्यसको संरक्षणमा स्थानीय लागी परेका हुन् ।
लोपोन्मुख रेडपाण्डा जिल्लाबाट चोरीनिकासी हुन थालेपछि संरक्षण अभियान थालिएको फेदीस्थित चिलिम लाहुरे सामुदायिक वनका अध्यक्ष अरुण राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेडपाण्डा चोरीनिकासी हुनुका साथै शिकारीहरुले पनि अधिक मात्रामा शिकार गर्न थाले, हुँदाहुँदा लोप हुने सम्भावना भएपछि संरक्षण अभियान थालिएको हो ।”
अभियान अन्तरगत विभिन्न ठाउँमा रेडपाण्डाको फोटोसहितको होर्डिङवोर्ड राख्ने, पालो सिस्टमले जङ्गलमा गस्ती जाने, रेडपाण्डाको महत्वका बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका काम थालिएको जनाइएको छ । जिल्लाको विभिन्न गाविसमा पाइने रेडपाण्डा अहिले फेदीमा मात्र छ सयको हाराहारीमा रहेको स्थानीयले जनाएका छन् ।
स्थानीय किरात राई साम्पाङ भाषामा कु“दो भनेर चिनिने रेडपाण्डा फेदीको बगाले, चिलिम लाहुरे, फुङ्गालुङ र छिमालुङ तथा चिउरीडा“डा गाविसको सिस्नेहर्कटे, निर्मलीडा“डाको गोपिनी र पाथेकाको कोप्चेभालुखोप सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने चुलिडा“डा देउराली जङ्गलमा पाइने स्थानीयले बताएका छन् । झट्ट हेर्दा कुकुरजस्तै देखिने, जङ्गलमा प्रायः एक्लै हिडडुल गर्ने, रातो शरीर र सेतो मुख भएको रेडपाण्डा मालिङ्गो पाइने ठाउँमा बस्ने फेदीका ज्ञानकुमार राईले बताउनुभयो ।
जिल्लामा पाइने रेडपाण्डा गणना र पर्यटन विकासका लागि सम्वन्धित निकायले चासो नदिएको काँग्रेस नेता वीरकाजी राईले बताउनुभयो । “रेडपाण्डा जिल्लाको विभिन्न लेकाली क्षेत्रमा पर्ने जङ्गलमा फेला परे पनि यसबारे कसैले चासो दिएको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “यसको संरक्षण र विकासका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
लोपोन्मुख रेडपाण्डा संरक्षणबारे कार्यालयमा कुनै कार्यक्रम नभएको जिल्ला वन कार्यालय खोटाङका निमित्त प्रमुख मोहन आचार्यले बताउनुभयो । “रेडपाण्डा छ भन्ने कुरा सुनिएको छ ।” आचार्यले भन्नुभयो, “तर कार्यालयले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम राखेको छैन ।”
जिल्लाको नीतिगत योजनामा रेडपाण्डा संरक्षण बारे कार्यक्रम नराखिएको स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेडपाण्डाको बारेमा कसैले पनि परिषद्मा कुरा उठाएनन्, तर आगामी परिषद्मा यसको संरक्षण र विकासका लागि नीतिगत रुपमै पारित गरेर जानुपर्छ ।”