खोटाङ, २२ पुस । गुणस्तरीय र छिटो विकासका लागि जिल्ला विकास समिति खोटाङले गरेको ‘योजना सम्झौता अभियान’का क्रममा ६२ वटा योजना सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत १७० योजनामध्ये जिविसले सञ्चालन गरेको एक महिने योजना सम्झौता अभियानका क्रममा ६२ वटा योजनामा सम्झौता भएको हो ।
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रममा छ, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा छ, जिल्ला विकास समिति अनुदानमा आठ, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रममा दुई, साना सिँचाई, नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा चार, स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा आठ, ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १५, वौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास कार्यक्रममा तीन, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रममा चार र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रममा छ वटा योजना उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अभियानका क्रममा छुट भएका अन्य योजनाको पनि प्रक्रिया अघि बढेकाले केही दिनमै सबै योजनाको सम्झौता गरेर काम थालनी गरिने सापकोटाको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र योजनाको सम्झौता गर्ने प्रचलनले अधिकांश योजनाहरु अधुरै रहने तथा सम्पन्न भएका योजनाहरु पनि गुणस्तरहिन हुने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै गुणस्तरीय र छिटो विकास गर्नका लागि योजना सम्झौता अभियान सञ्चालन गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले जानाकारी दिनुभयो । “बिगत वर्षहरुमा ढिला सम्झौता गर्नाले जिल्लाबाट करोडौं बजेट फिर्ता भयो ।” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन अभियान चलाएका हौं ।”
योजना सम्झौतामा गरिने ढिलाइ र निर्माणका काममा हुने अधुरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ जिविसले गत मङ्सिर–२० देखि पुस–२० गतेसम्म एक महिने अभियान ‘योजना सम्झौता अभियान २०७२’ सञ्चालन गरेको थियो । योजना सम्झौता अभियान सफल पार्न स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाको संयोजकत्वमा समन्वय समिति, खेला अधिकृत लेखराज भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति, इन्जिनियर प्रतिक्षा सिलवालको संयोजकत्वमा सम्झौता समन्वय समिति र प्राविधिक अशोक दासको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरिएको थियोे ।
विगत वर्षहरुमा जेठ÷असारमा योजना सम्झौता गरेर काम थालनी गर्दा गुणस्तरहिन निर्माण तथा ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो । यस वर्ष जिविसले सञ्चालन गरेको अभियानले निर्माण उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित भएको छ ।