राजन राई
निर्माण प्रारम्भ भएको १४ वर्ष पछाडी गत वर्षमात्रै घुर्मी हर्कपुरमा अवस्थित सुनकोशी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  
लेखक
पछिल्लो अवधीमा हावाहुरीले पुल नभत्काएको भए, (निर्माण कम्पनीले बताएको पुल भत्कनुका कारण) निर्माण सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने थियो । हावाहुरीले पुल भत्काएको हावादारी तर्कलाई जनता र सञ्चारकर्मीहरुको तर्फबाट व्यापाक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जनाएको कारण निर्माण अवधीको पछिल्लो चरणमा चाँही तिब्र गतिमा काम अगाडी बढाएर सम्पन्न भएको हो ।

यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि कालान्तरमा मेचीदेखि महाकाली जोडिने मध्य पहाडी लोकमार्गको यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि सोलुखुम्बु, ओललढुंगा र खोटाङको लगभग ४ लाख ५८ हजार जनतामध्ये सोलु र ओखलढुंगाका लगभग २ लाख १३ हजार जनतालाई यसले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याएको छ भने खोटाङका जनताहरु चाँही त्यहीँबाट अनुमानित ८/९ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित दुधकोशी नदीको जयरामघाट पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले हुनसम्मको हैरानी खेपिरहेका छन् ।

निर्माण ढिला हुनका कारण
आठ वर्ष अघि २०६५ सालमा ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी नेपाल सरकारसँग हाल चितवनबाट निर्वाचित सांसद विक्रम पाण्डे तथा उद्योगी तथा पूर्व सभाषद दिवाकार गोल्छाको निर्माण कम्पनी कालिका/हुलास जेभीले सम्झौता गरेको हो । आठ वर्षको अवधीमा २ वटा पिलरहरु समेत राम्ररी उठाई नसकिएको यो पुल निर्माणको गति यहीँ रफ्तारमा हुने मात्रै हो भने यसले अझै ८ वर्ष थप समय लिनेछ । 
जयरामघाट जस्तै मुलुकभरी दर्जनौं ठाउँहरुमा सडक तथा पुलहरु लगायत संरचना निर्माणमा देखिएको निराशाजनक गतिको प्रमुख कारण भेरिएशन गरी सम्झौता गरेको भन्दा २५ प्रतिशत बढी रकम झिकी ठेक्केदार कम्पनी र सडक विभागका भ्रष्टचारी केही कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा खाने लतले गर्दा अधिकांश काम ढिला हुने गरेको छ । जयरामघाट पुल निर्माण पनि ठेकेदार र विभागका कर्मचारीको भ्रष्टचार गर्ने ठाउँ बन्न पुग्दा अहिलेसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्नेमा कुनै दुई मत नै छैन ।

अबिलम्ब निर्माणको मागमा निरन्तर धर्ना र आन्दोलन
जयरामघाट पुल समयमै निर्माण कार्य नभएपछि दर्जनौं पटक पुल निर्माणका निम्ति खोटाङका राजनीतिक दलहरु, मूलतः नेकपा एमालेको अगुवाईमा दर्जनौं पटक प्रधानमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री लगायत सडक विभागका मुख्य कर्मचारीहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको तथा विभिन्न छलफल, अन्तरक्रियाहरु गरिएको छ । राजनीतिक रुपमा मुलुक अस्थिर भएको बेला सरकार पटक पटक फेरिईरहे पनि स्थिर सरकार भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई चिनिन्छ, पटक/पटक त्यहीँ स्थायी सरकारका मुख्य व्यक्तित्वहरु ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि भेरिएशन बापत बुझ्ने ठूलो परिमाणको चलखेलले उनीहरुको ध्यान अन्त्यै तिर मोडिएको हुनुपर्छ, त्यसैले कामले गति नै लिन सकिरहेको छैन ।
यही सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी हामीले हालसालै मात्र दुई पटक सडक विभागमा धर्ना दिन बाध्य हुनुपर्यो । माघ २५ को दोस्रो पटकको धर्नामा सरकारले हस्तक्षेप गरी सांसदहरु, नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्यहरु लगायत धर्ना दिन पुगेका अन्य नेता कार्यकर्ता तथा खोटाङका जनताहरुलाई कुटपिट गर्ने तथा गिरफ्तार गर्ने काम भयो । नेकपा एमालेकै सरकार भएको बेला त्यहीँ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरेको आन्दोलनलाई कतिपय आलोचकहरुले अतिरञ्जनापूर्ण रुपमा खिल्ली उडाए पनि मुलतः पुल नबन्नका कारण कष्टकर जिवन भोग्न अभिसप्त खोटाङका जनताहरुले स्याबासी दिएका छन् । 
अबको बाटो के त ?
दोस्रो पटकको पुल निर्माण गर्न माग गर्दै गरिएको आन्दोलनले एक पटक समग्र मुलुकको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । विकासको माग गर्दै धर्ना र आन्दोलन गर्नु त्यसै पनि जज्जापूर्ण विषय नै हो । त्यहीँ माथि सोही धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप र गिरफ्तारीले जयरामघाट ढिलाईको विषय राष्ट्रिय मिडियामा छायो । अनि सम्मानिय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामी लगायत गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समेत आफ्नै निवासमा बोलाएर घटनाको जानकारी लिदैं उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारलाई पुल अविलम्ब निर्माण गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । मन्त्री गच्चछदारले तत्काल नै मन्त्रालयमा नै हामीलाई आमन्त्रित गरी आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको र  पुल निर्माण गर्नका निम्ति सडक विभागको प्रमुखलाई तत्काल नै निर्देशन दिने बचन दिनुभएको थियो । तर, ३/४ महिनाको अन्तरालामा पनि निर्माण कार्यमा उल्लेखनिय गतिशिलता आउन भने सकेको छैन । मन्त्रीको निर्देशनलाई सडक विभागका मुख्य कर्मचारीहरुले पूर्णरुपमा वेवास्ता गरेका छन् भने हामी खोटाङे जनताहरुलाई फेरि आन्दोलनको विकल्प बाहेक अन्य विकल्प बन्द गरिदिएका छन् ।
थुप्रै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको कर्तव्य निष्टता, इमान्दारिताप्रति हामीलाई शंका नभएपनि सडक विभागका केही कर्मचारीहरु जनताको रगत र पसिना चुस्ने प्रवृत्तिका अत्यन्तै भ्रष्टहरु समेत छन् । खोटाङका जनताहरुसँग अब पुल अविलम्ब निर्माण गर्न गराउन मात्रै होइन उनीहरुको भ्रष्टचारी कर्तुतलाई सबैसामु उजागर गरी नांगेझार पार्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै जिल्लाबासीले आन्दोलनको विभिन्न चरणहरुमा भाग लिन अपरिहार्य बनेको छ । समयमा नै पुल निर्माण गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको जिम्मा हो, निर्माण नगरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ, तर पटक पटक ध्यानाकर्षण र धर्ना दिँदा समेत कामको गति नबढ्नुले यसको बेवास्ता भएको स्वतः बुझिन्छ ।
(खोटाङबासी लेखक राजन राई नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुन्)