दमन राई
खोटाङ, ३२ साउन । देशले नयाँ मन्त्री पाउँदा नागरिकमा ‘कहीँ न कहीँ’ उत्साह ल्याउँछ । ‘नयाँ सोच बिचार लिएर आएका नयाँ मन्त्रीले नयाँ काम गर्लान्’ भन्ने आशा–अपेक्षा गरिन्छ । तर, राप्रपाकातर्फबाट मन्त्री बनेका बिक्रम पाण्डेको हकमा खोटाङका सर्वसाधारणमा आशाभन्दा निराशा बढि छ ।
कारण खोटाङ र ओखलढुंगाको जयरामघाटस्थित दुधकोसीको पुल निर्माणको ठेक्का लिएर तोकिएको अवधिमा पूरा गर्न हेलचक्र्याँई गर्ने ठेकेदार कम्पनीमध्ये कालिका कन्ट्रक्सनका मालिक हुन् मन्त्री पाण्डे । ठेक्का लागेको ६ वर्ष र सम्झौता म्याद नाघेको ४ वर्ष बित्दा समेत पुल निर्माण नहुँदा सास्ती खेपीरहेका जिल्लाबासी पाण्डे मन्त्री हुँदा ‘हर्ष न बिस्मात’को अवस्थामा छन् । ‘आफैले गर्छु’ भनेको समयमा पुल नबनाएर दुःख खेपाएको व्यक्ती मन्त्री बनाइएकामा जिल्लाबासी असन्तुष्ट छन् । ठेकेदारी काममा व्यवसायीक ईमान्दारिता नदेखाएका मन्त्री पाण्डेले हाल सरकारको मन्त्रीमण्डलबाट पाएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा जिल्लाबासीमा आशंका छ । दुधकोसीमा पुल निर्माण नहुँदा हरेक वर्षा याममा कम्तीमा पाँच महिना सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बन्नुपरेको ‘दोष’ कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख मन्त्री पाण्डे र हुलास इन्जिनियरिङका प्रमुख दिवाकर गोल्छालाई दिने गरिएको छ । २०६८ साल असारसम्ममा पूरा गर्ने शर्तमा २०६६ साल भदौमा हुलास इन्जिनियरिङ र कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणकालागि सम्झौता गरेको थियो । करिब १० करोडको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको डेढ सय मिटर लामो मोटरेबल पुलको दुई तिरको पिलर उभ्याउने बाहेक अन्य काम हुन सकेको देखिन्न । राप्रपाकातर्फबाट दिपक बोहरा सहित पाण्डे साउन–२५ गते मन्त्रिमण्डल सदस्यमा चयन भएका थिए । मन्त्री पाण्डेले बिहिबार भूमीसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पाण्डे सांसदजस्तो गरिमामय पदमा पुग्दा एक पटक खोटाङबासीमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्लान् र पुल निर्माणले गति लिएलान् भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, परिणाम ठीक उल्टो आयो । त्यही भएर पाण्डे सांसदबाट मन्त्री हुँदा उनका शुभेच्छुक र आफन्त खुसी भए होलान् । खोटाङबासी खुसी छैनन् । बरु दुधकोसीको पुल निर्माणको काम ‘झन् ढिला हुने भो’ भन्दै मजाक गर्न थालिएको छ । गैर–जिम्मेवार प्रदर्शन गरिसकेका व्यक्तीलाई मन्त्री बनाएर जनमानसमा ‘पद, पैसा र शक्तीमा हुनेले जे गर्दा पनि छुट पाउने’ सन्देश गएको स्थानीयको बुझाई छ । सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुंगाका अनुसार कालिकाले सिमेन्टको र हुलासले स्टिलको काम गर्ने सम्झौता छ । पुल निर्माणको ठेक्का लिएका हुलास इन्जिनियरिङ र कालिका कन्स्ट्रक्सनको आन्तरिक कलहका कारण पुल निर्माण कार्य ढिलाई भएको बताइएको छ ।
खोटाङको बाहुनीडाँडा र ओखलढुंगाको थाक्ले गाबिस जोड्ने जयरामको पुल जिल्लाको प्रमुख नाका हो । प्रमुख नाकाकारुपमा रहेको जयराममा पुल नबन्दाको प्रत्यक्ष अशर अन्य बिकास निर्माणमा समेत परिरहेको छ । बेलामा फलाम, सिमेन्ट, पाइपलगायतका ‘हेभीवेट’ सामान ल्याउन नसक्दा अन्य बिकास निर्माण प्रभाबित भइरहेका कारण जिल्लाबासी सो पुल निर्माणको घोर प्रतिक्षामा छन् । दुधकोसीमा पुलको सट्टा हरेक हिउँदमा बेलिब्रिज राख्ने गरिएको छ । तर, पानीको बहाव बढेसँगै बेलिब्रिज निकालेपछि कम्तीमा वर्षको ५ महिना सकसपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला सिधा सडक सञ्जालबाट बिच्छेद भएपछि तराईबाट जिल्ला भित्र्याइने उपभोग्यबस्तु दुधकोसीमा भरियामार्फत झार्नु, नदी तार्नु र पुःन गाडीमा चढाउनुपर्ने बाध्यता शुरु हुन्छ ।
खोटाङबासीले पाण्डेलाई राजनितीकर्मीकारुपमा भन्दा ठेकेदारकारुमा बढि चिन्ने गरेका छन् । ठेकेदारीका नाममा पुल निर्माणमा हेलचक्र्याईँ गर्ने पाण्डेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा ‘ढिलाई गर्दै जनतालाई सास्ती खेपाएको पुरस्कार दिइएको उद्योग बाणिज्य संघ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र लयालुले टिप्पणी गरे । ‘जनताले ज–जसका कारण दुःख झेलीरहेको छ, तिनैलाई मन्त्री बनाइएको छ,’ अध्यक्ष लयालुले भने, ‘काम हुनेमाभन्दा नहुनेमा जिल्लाबासी निराश छन्, यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन ।’ भूमीसुधार मन्त्रालयमार्फत खोटाङको हलेसीमहादेबस्थानको अतिक्रमित जग्गा गुठीको नाममा फिर्ता ल्याउने लगायतका काम समेत अघि बढ्नेमा आशंका बढेको छ । तोकिएको मितिमा पुलको काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पुल निर्माणकालागि तीन पटक म्याद थप गरिसकिएको छ । तेश्रो पटक थपिएको पुल निर्माणको म्याद पनि गत माघ मसान्तमा सकिएको छ । श्रोतका अनुशार पुल निर्माणको म्याद चौथो थप गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निरन्तर काम गरे छोटो समयमै पुल निर्माणको काम पूरा हुने देखिएको सांसद पाँचकर्ण राईले बताए । ‘उहाँ (मन्त्री पाण्डे)ले पुलको काम चाँडै सक्छु भन्नु भाछ,’ सांसद राईले भने, ‘हामी सबैले आक्रामक तरिकाले आवाज उठाउन आवश्यक छ ।’
हुन त २०७१ साल पुस–७ गते ओखलढुंगा र उदयपुरको सिमानामा पर्ने हर्कपुरस्थित सुनकोसीको पुल उदघाटन गर्नेक्रममा नजिकै पर्ने दुधकोसीको पुल पनि ६ महिनामै पूरा हुने ठोकुवा गरेका तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिमलेन्द्र निधि पनि पाण्डे मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री छन् । भनेको समयमा जयरामको पुल निर्माण नहुँदा निधिलाई धारे हात लगाउन जिल्लाबासीले बाँकी राखेनन् । हाल कतिपय जिल्लाकै नेताले समेत पुल निर्माणलाई आफ्नोपक्षमा जनमत बनाउने हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
दुधकोसीमा पुलको सट्टा राखिएको अस्थायी बेलिब्रिज जेठ–१६ गतेबाटै हटाइएको छ । बाटोमा पार गर्नुपर्ने बेलिब्रिज निकालिएपछि यस वर्षको पाँच महिने सकसपूर्ण यात्रा सुरु भइसकेको छ । प्रायः जेठ अन्तिम सातातिर निकालेर पुःन मंसिरमा राख्ने गरिएको छ । बिगत ६ वर्ष अघिदेखि बेलिब्रिज राख्ने र हटाउने शिर्षकमै बार्षिक ६० लाख भन्दा बढि रकम खर्च हुँदैआएको छ । भरियालाई ज्यालामा बोकाएर उपभोग्यबस्तु नदी तार्दा जिल्लामा मूल्या बृद्धि हुने गरेको शुरु भएको उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लयालुले बताए । ‘बेलिब्रिज राख्न र झिक्नमै बार्षिक ६० लाख खर्च हुने गरेको छ,’ लयालुले भने, ‘पुल भए यो रकम जोगिन्थ्यो, यो बेलिब्रिजलाई अरु कुनै आवश्यक ठाउँमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’ पुलको अभावमा खोटाङमा पहिलोपल्ट २०६४ साल पुस–२० गते मनाङ एयरको हेलीकोप्टरमार्फत बा १ ख १४२० र १४२२ नम्बरको दुई वटा आइसर ट्रक भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि सेनाको हेलीकोप्टरबाट पनि जीप ल्याइएको थियो । सडक तथा पुल नहुँदा केही व्यवसायीले पाटपुर्जा खोलेर भरियालाई बोकाएर जिल्लामा जीप भित्र्याएका थिए ।