खोटाङ, ५ मंसिर । खोटाङमा आयोजित पुर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागीले उपचारको नाममा राज्यको करोडौँ रकम सिध्याउने नेताहरुको विरोध गरेका छन् । देशका अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक सामान्य रोगको उपचारबाट बञ्चित भइरहेको अवस्थामा ठूला नेताले राज्य कोषको रकममा ब्रह्मलुट मच्याएको भन्दै बिरोध भएको हो ।
दलका तर्फबाट सहभागी बक्ताले जिल्लालाई संबृद्ध बनाउने योजनाका बिषयमा सुझाव दिनेक्रममा राज्यको रकममा ब्रह्मलुट गर्ने ठूला नेताको आलोचना समेत गर्न भ्याएका हुन् । जिल्ला बिकास समितिले आईतबार आफ्नै सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसका महासमिति सदस्य बिष्णुकुमार राईले अपांगता भएका नागरिक र असहायलाई मासिक ४÷५ सय भत्ता दिँदा राज्य नरित्तिने बताए ।
‘अपांगताको परिचयपत्रकालागि सहयोग माग्दै म कहाँ समेत अपांगहरु आइपुग्छन्,’ पुर्वजिबिस सभापति समेत रहेका राईले भने, ‘ठूला नेताले करेडौँ खर्च गर्दा हुन्छ भने असहायले ४÷५ सय पाउँदा के बिग्रन्छ ?’ उनले सरकारको आर्थिक सउपचारका नाममा करोडौँ रकम दुरुपयोग गर्ने नेताको आलोचना
खोटाङ, ५ मंसिर । खोटाङमा आयोजित पुर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागीले उपचारको नाममा राज्यको करोडौँ रकम सिध्याउने नेताहरुको विरोध गरेका छन् । देशका अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक सामान्य रोगको उपचारबाट बञ्चित भइरहेको अवस्थामा ठूला नेताले राज्य कोषको रकममा ब्रह्मलुट मच्याएको भन्दै बिरोध भएको हो ।
दलका तर्फबाट सहभागी बक्ताले जिल्लालाई संबृद्ध बनाउने योजनाका बिषयमा सुझाव दिनेक्रममा राज्यको रकममा ब्रह्मलुट गर्ने ठूला नेताको आलोचना समेत गर्न भ्याएका हुन् । जिल्ला बिकास समितिले आईतबार आफ्नै सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेसका महासमिति सदस्य बिष्णुकुमार राईले अपांगता भएका नागरिक र असहायलाई मासिक ४÷५ सय भत्ता दिँदा राज्य नरित्तिने बताए ।
‘अपांगताको परिचयपत्रकालागि सहयोग माग्दै म कहाँ समेत अपांगहरु आइपुग्छन्,’ पुर्वजिबिस सभापति समेत रहेका राईले भने, ‘ठूला नेताले करेडौँ खर्च गर्दा हुन्छ भने असहायले ४÷५ सय पाउँदा के बिग्रन्छ ?’ उनले सरकारको आर्थिक सहायता र उपचार खर्चबापतको रकम पहुँचवाला ठूलाबडाको हातमा नभै पिडितको हातमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिए । राज्यको कार्यबिधि र नियमले ठूला नेता र पहुँचवालालाई ‘जे गर्न पनि छुट’ दिएको तर सामान्य नागरिकलाई भने अंकुश लगाएको बक्ताहरुको भनाई थियो । राज्यको सेवासुबिधामा ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भएको उनीहरुले बताएका छन् । पुर्वयोजना तर्जुमा बैठकमा सुझाव राख्नेक्रममा राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक १० हजार पु¥याइनु पर्ने बताए । ठूला नेताले प्रचलित नियम मिच्दै राज्यको रकम स्वाहा पारिरहेकोतर्फ लक्ष्यीत गर्दै श्रेष्ठले बृद्धबृद्धाको मासिक भत्ता बढाइनुपर्ने बताएका हुन् । आगामी चैत्र १५ गते हुने जिल्ला परिषदको तयारी स्वरुप जिबिसले पुर्वयोजना तर्जुमा बैठक गरेको हो ।
हायता र उपचार खर्चबापतको रकम पहुँचवाला ठूलाबडाको हातमा नभै पिडितको हातमा पुग्नु पर्नेमा जोड दिए । राज्यको कार्यबिधि र नियमले ठूला नेता र पहुँचवालालाई ‘जे गर्न पनि छुट’ दिएको तर सामान्य नागरिकलाई भने अंकुश लगाएको बक्ताहरुको भनाई थियो । राज्यको सेवासुबिधामा ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भएको उनीहरुले बताएका छन् । पुर्वयोजना तर्जुमा बैठकमा सुझाव राख्नेक्रममा राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक १० हजार पु¥याइनु पर्ने बताए । ठूला नेताले प्रचलित नियम मिच्दै राज्यको रकम स्वाहा पारिरहेकोतर्फ लक्ष्यीत गर्दै श्रेष्ठले बृद्धबृद्धाको मासिक भत्ता बढाइनुपर्ने बताएका हुन् । आगामी चैत्र १५ गते हुने जिल्ला परिषदको तयारी स्वरुप जिबिसले पुर्वयोजना तर्जुमा बैठक गरेको हो ।