बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क, नुनथला, खार्पा र कुभिण्डे गाबिस समेटेर प्रस्ताब गरिएको महुरेगढी नगरपालिको खाकालाई आयोगले हटाएर प्रस्ताब नै नगरिएको लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउने खाकासहितको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको संघर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताए । ‘सामन्ती चरित्र भएका केही व्यक्तीको निर्देशनमा आयोगले जिल्लाका दल र प्राबिधिक समितिलाई बेकम्मा बनाउने काम गरेको छ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘जनताको भावनलाई कुठाराघात गर्दै एकलौटी र मनोमानीढंगले तयार पारिएको आयोगको प्रतिबेदनलाई नसच्याइए दुर्घटना निम्तिने निश्चित छ ।’
आयोगको मनोमानी किसिमको खाकालाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत दिक्तेल–जयराम सडकको नुनथला खण्ड तथा सगरमाथा राजमार्ग अन्तरगत महुरे–फोक्सिङटार सडकमा अनिश्चितकालिन बन्द आव्हान गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका असन्तुष्ट स्थानीयले दोश्रो दिन सदरमुकाममा आएर भवनगैरादेखि त्रिबेणीचोक, रत्नपार्क, हेलीप्याड हुँदै जिबिसको प्रांगणमा पुगेर बिरोधसभा गरेका छन् ।
सभालाई संयोजक कार्की, हौंचुरका मोहन गुरुङ, बुईपाका बिसन राई, राजापानीका कुमार बुढाथोकी, बिजयखर्कका कुलदिप राई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । आयोगले ६ घण्टामा पनि केन्द्रमा पुग्न नसकिनेगरी गाउँपालिका बनाएको उनीहरुको भनाई छ । संघर्ष समितिमा आवद्ध स्थानीयले आयोग तथा काठ्माण्डौं बसेर आयोगका कर्मचारीलाई प्रभाबित गर्ने नेता बिरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए । बिरोधसभापछि संघर्ष समितिले यसअघिको सिफारिस अनुशार महुरेगढी नगरपालिकालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिका संयोजक एबं स्थानीय बिकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । चार गाबिसका सरकारी तथा गैर–सरकारी
कार्यालयको कामकाज ठप्प
शनिबारदेखि सडक बन्द गर्दै आन्दोलन थालेका संघर्ष समितिले आईतबारदेखि चारै गाबिसका सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यालयको कामकाज समेत ठप्प पारेको छ । कामकाज बन्द हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । आयोगले आफ्नो मनोमानी नसच्याए आन्दोलन थप कडा बनाउने संघर्ष समितिको चेतावनी छ । असन्तुष्ट स्थानीयले शनिबार बिरोधमा नुनथलामा सडकमा टायर बालेर नाराजुलुस निकालेको थियो । उनीहरुको आन्दोलनमा हौंचुर, जालपा गाबिसका स्थानीयले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समाबेश गरेको बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क, नुनथला, खार्पा र कुभिण्डे गाबिसमध्ये बुईपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र बिजयखर्क गाबिसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समाबेश गरेको पाइएको छ । बाँकी रहेका लामीडाँडा, खार्पा र कुभिण्डे गाबिसलाई भने लामीडाँडा गाउँपालिकाभित्र राखिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
आयोगले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समाबेस गरिएको लामीडाँडा, महुरेगढी गाउँपालिकामा समाबेश गरिएको खार्पा र कुभिण्डे तथा दिक्तेल नगरपालिकामा समाबेस हौंचुर र जालपा गाबिसलाई समेटेर लामीडाँडा गाउँपालिका प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । खोटाङबाट हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा महुरेगढी, ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी, जन्तेढुंगा, खोटेहाङ, दिप्रुङ, साकेला र बराहपोखरी गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएकामा आयोगले महुरेगढीलाई हटाएर लामीडाँडा गाउँपालिका बनाएको छ । जिल्लाबाट प्रस्ताबित महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर त्यसको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेकाले बिरोधमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका सदस्य एबं युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राईले बताए । श्रोतका अनुशार प्रदेश नम्बर १ को खाका हेर्ने आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठ्माण्डौं बस्ने एक÷दुई जना नेताको लहैलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेको हो ।
आयोगको प्रतिबेदनका बिषयमा असन्तुष्ट स्थानीयले आव्हान गरेको अनिश्चितकालिन सडक बन्दका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत दिक्तेल–जयराम सडकको नुनथला खण्ड तथा महुरे–फोक्सिङटार सडकमा यात्रु तथा मालबाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न पाएका छैनन् ।
राजधानी लगायतका शहर आवत–जावत गर्ने दिक्तेल–जयराम सडक तथा उदयपुरको गाईघाट लगायतका पुर्वी शहर आवत–जावत गर्ने महुरे–फोक्सिङटार सडक बन्द हुँदा यात्रु बिचबाटोमै अलपत्र परेका छन् । दिक्तेलबाट आईतबार बिहान छुटेका गाडीलाई बन्दकर्ताले नुनथलामै रोकेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । बन्दका कारण बिरामी र परिक्षार्थी बढि मारमा परेका छन् । अस्पतालको कागजात भएका बिरामी बोकेका सवारी साधनलाई भने बन्दमा अबरोध नगनरिएको संघर्षरत बिद्यार्थी नेता ओमप्रकाश घिमिरेले जनाए ।
काठमाण्डौंमा पनि बिरोध
खोटाङका सांसद, पुर्व सांसद तथा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको टोलीले पनि आयोगले गरेको कमजोरी सच्याउन माग गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्री हितराज पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राजधानीमा रहेका सांसद पिके राई, सरस्वती बजीमय, पुर्वसांसद समिता कार्की, टंक राई लगायतका कांग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्र लगायतका दलका नेता सम्मिलित टोलीले सर्वसहमतीमा जिल्लाबाट पठाइएको खाकालाई नै मान्यता प्रदान गर्न मन्त्री समक्ष माग राखेका छन् । आयोगको निर्णयलाई फिर्ता लिन र जिल्लाबाट पठाइए अनुशार स्थानीय तहको नाम र संरचना कायम राख्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको सांसद पिके राईले बताए ।
‘आयोगको कमजोरी सच्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्री समक्ष कुरा राखेका छौँ,’ सांसद राईले भने, ‘मन्त्री ज्यूले आयोगलाई बोलाएर किन त्यसो गरेको भनेर जवाफ लिने आश्वसन दिनु भएको छ ।’