खोटाङ, २७ पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताब नै नगरिएको गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै खोटाङका ७ दल पनि बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिबेदनमा महुरेगढी गाउँपालिकाको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउन सिफारिस भएको भन्दै सच्याउनु पर्ने मागमा जिल्लामा बिरोध सुरु भएको चार दिनपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा माले, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र नयाँ शक्तीले पनि बिरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि मंगलबार राती संयुक्त प्रेस बिज्ञाप्ती जारी गर्दै ७ दलले अनाधिकृत र जनभावना बिपरित तोडमोड गरिएको आयोगको प्रतिबेदनलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति तथा सर्बदलीय बैठकले हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा महुरेगढी, ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी, जन्तेढुंगा, खोटेहाङ, दिप्रुङ, साकेला र बराहपोखरी गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेकामा आयोगले महुरेगढीलाई मेटाएर लामीडाँडा गाउँपालिका बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्दै जिल्लामा बिरोध सुरु भएको हो ।
लामो बिवाद र छलफलपछि टुंग्याएर पठाइएको स्थानीय तहको खाकालाई काठ्माण्डौंमा बस्ने केही नेताले पहुँचका भरमा परिवर्तन गराएको भन्दै जिल्लाका नेता आक्रोशित बनेका हुन् । जिल्लाको सिफारिसलाई लत्याएर सरकारलाई बुझाइएको आयोगको प्रतिबेदनले आफुहरुलाई ‘मिनिमाईज’ गरेर बेकम्मा साबित गर्न खोजेको नेताहरुको बुझाई छ । दलले जिल्लाबाट पठाइएका सिफारिसलाई बिना संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । ‘स्वेच्छाचारीरुपबाट गाउँपालिका गायब गर्ने, सिमा र केन्द्र परिवर्तन गर्ने कार्यलाई अस्वीकार गर्दै घोर बिरोध र भत्र्सना गर्दर्छौँ,’ संयुक्त बिज्ञाप्तीमा भनिएको छ, ‘साझा सहमतीबाट पठाइएको स्थानीय तह पुनःसंरचनालाई बिना संशोधन कार्यिान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।’ उनीहरुले जिल्लाबाट पठाइएका खाकालाई कार्यान्वयनकालागि अभिभाबकत्व र भूमीका निर्वाह गर्नबाट जिल्लाका सांसदहरु समेत चुकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सडक बन्द फिर्ता लिन आग्रह
महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाइएको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका खोटाङको बुईपा, राजापानी, बिजयखर्क, नुनथला लगायतका स्थानीयलाई राजनैतिक दलले आन्दोलन खुकुलो पार्न आग्रह गरेका छन् ।
शनिबारदेखिको अनिश्चितकालिन सडक हड्तालले सर्वसाधारणले यात्रा तथा जनजीवन कष्टपूर्ण भएको भन्दै राजनैतिक दलले आन्दोलनको बिकल्प खोज्न आग्रह गरेका हुन् । दलले सडक बन्दका कारण कष्टपूर्ण बन्दै गएको जनजीवनलाई सहज बनाउने वाताबरण सिर्जना गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘सडक बन्दका कारण जनताले भोग्नु परेको कष्टताप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ,’ बिज्ञाप्तीमा भनिएको छ, ‘यातायात बन्दको रुप परिवर्तन गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूचीमा प्रस्ताव नै नगरिएको गाउँपालिकाको नाम आएपछि सच्याउन माग गर्दै बिरोधमा उत्रिएका स्थानीयको सडक बन्दका कारण शहर जाने तथा शहरबाट गाउँ फर्कने यात्रु मारमा परेका छन् ।
राजधानी लगायतका शहर आवत–जावत गर्ने एक मात्र सडक दिक्तेल–जयराम सडक बन्द भएपछि यात्रु पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । बन्दकर्ताले जयराम–हलेसी हुँदै दिक्तेल भित्रिने सवारी साधनलाई बिजुलेभन्दा भित्र छिर्न दिएका छैनन् । भने, सदरमुकाम दिक्तेलबाट जाने सवारी साधनलाई पनि हुर्लुङभन्दा बाहिर अगाडि बढ्न दिएको छैन । दुबैतिरको सवारी साधन अघि बढ्न नपाएपछि यात्रु हिँडेरै बिजुले–हुर्लुङ सडक पार गर्न बाध्य छन् । जिल्ला अस्पताल दिक्तेलबाट आकस्मिकरुपमा रेफर गगरिएका बिरामी हेलीकोप्टर चार्टर गर्न वा हवाईजहाज प्रयोग गर्न बाध्य बनेका छन् ।
बिरामी बोकेका सवारी साधनलाई भने बन्दमा अबरोध नगरिएको संघर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताए । श्रोतका अनुशार आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठ्माण्डौं बस्ने केही नेताको लहैलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि बिरोध आएको हो । जिल्लाबाट प्रस्ताबित महुरेगढी गाउँपालिकालाई यथावत कायम नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिका सदस्य एबं युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राईले बताए ।