साउन–६ खोटाङ, संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगले असमावेशी विज्ञापन निकालेको भन्दै खोटाङमा चरणवद्द आन्दोलन भईरहेको छ । आन्दोलनकै क्रममा साउन ४ गते विहान दिक्तेल वहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन भएको परीक्षा विथोल्ने प्रयास भयो । सो क्रममा चार जना आन्दोलकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे ।
परीक्षाहलभित्र पसी प्रश्नपत्र च्यातेर विरोध जनाउँदा आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला परिषदका सचिव रबिन खम्बु, महासंघका सह–सचिव एलबी मगर, खोटाङ दलित विकास मञ्चका अध्यक्ष मिलन चाहार र सविना अछामेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ तथा निर्घात कुटपिट भएपछि समाजवादी पार्टी नेपाल खोटाङ लगायत विभिन्न संघसंस्थाले रिहाको माग गर्दै कुटपिटको भत्र्सना गरिएको विज्ञप्ती जारी गरे । यस्तै, जनजाति महासंघ लगायतका आन्दोनकारीले नाराजुलुससहित दिक्तेलवजार परिक्रमा गरेका थिए । पक्राउ परेका चारै जनालाई आईतवार साँझ रिहा गरिसकिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारी रिहा नभएकै अवस्थामा प्रदेश सांसद राजन राईले आईतवार उक्त प्रशंग उठाउनुभएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी विज्ञापन निकाल्दा उक्त आन्दोलनको सिर्जना भएको कुरा सांसद राईले प्रदेश संसदमा उठाउनुभएको छ । संसदको शुन्य समयमा उहाँले राख्नुभएको प्रशंग यहाँ उल्लेख गरिएको छ :–
“हिजो खोटाङमा लोकसेवा आयोगको परिक्षा थियो । त्यो परिक्षामा चार जना आन्दोलनकारी प्रवेश गरेर प्रश्नपत्र च्यात्ने प्रयत्न गरे । यो आफैमा बेठीक कुरा हो । मलाई बेठीक लागेको छ । म आलोचना गर्छु । तर, त्यस पछाडिको चुरो कुरो केहो त्यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र पराजित गर्नका लागि नेपाली जनताले रगत पसिना मात्र होईन आँशु पनि लगानी गरेको छ । तर, यतीबेला लोकसेवा आयोगले त्यसलाई हेरेन । आयोगले के पढ्यो कुन्नी मलाई थाहा छैन । तर, नेपाली जनताले लगानी गरेको रगत, आँशु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढेन । म आग्रह गर्न चान्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु । लोकसेवा आयोगले ती अक्षरहरुलाई गम्भीरतापुर्वक पढोस् पछाडिका दिनहरुमा । ताकी भोली कुनै पनि नाममा कुनै पनि किसिमको आन्दोलन नहोस् ।
हामीले निरंकुस राजतन्त्रलाई पराजित गर्नका लागि त्यत्तीकै रगत र पसिना लगानी गरेको होईन । त्यसको उदेश्य नेपाल राष्ट्रको उन्नयन, नेपाली जनताको उन्नयन, हरेक क्षेत्रमा नेपाली जनताको समान पहुँच पुगोस् भन्ने उद्धेश्यका आधारमा ती आन्दोलनहरु भएका थिए ।
त्यो १९ दिने आन्दोलन, या जनयुद्ध होेस् या मधेश आन्दोलन होस् । तर, लोकसेवा आयोगले त्यो संविधानलाई राम्ररी नपढ्दा खेरी अहिले त्यस्ता किसिमका आन्दोलन भइरहेका छन् । म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलीका दिनमा यस्ता कैफियत नहोस् । म जोड्दार रुपमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो सामुदायिक आन्दोलन हो, राजनैतिक आन्दोलन हो । दल विशेषको कुनै कुरो छैन । यसो भएको हुनाले यसलाई टुंग्याउनका लागि राजनैतिक निकास दिनु पर्छ । यसो भएको हुनाले हिजो गिरफ्तार भएका चार जनाको अबिलम्ब रिहा होस् भन्दै आफ्नो भनाई टुंग्याँउछु । ”