खोटाङ फागुन–५, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन सडक विभागसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ । कालोपत्रेको काम भइरहेको मध्येपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्रका जग्गाधनीको लागि मुआव्जा माग गर्ने निर्णय भएको हो ।
यसअघि सडक विभागले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार जग्गा छाड्दा अधिकांशको घडेरी समेत नरहने भन्दै उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको नगरपाकिलकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग समक्ष पठाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । सरकारले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार जग्गा छाड्दा सडक आसपासका अधिकांश स्थानीयवासी सुकुम्बासी हुने अवस्था आएकाले पुनःस्थापनाका लागि मुआब्जा दिनुको विकल्प नभएको नगरप्रमुख रिजालको भनाई छ ।
नगर कार्यपालिकाको गत फागुन २ र ३ गते बसेको बैठकको निर्णय आईतबार आयोजित ‘सुशासनका लागि मिट द प्रेस’ कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख रिजालले सरकारले मुआब्जा दिन नसके मापदण्ड हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले निर्धारण गरिएको मापदण्डलाई घटाएर बढीमा दाँया–बाँया १५/१५ मिटर कायम गर्न विभाग समक्ष माग गरिएको छ । विकासको नाममा स्थानीयकोे उठिवास हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
नगरपालिकाले सडक आसपासका स्थानीयलाई सडकको मध्येभागबाट दाँया–बाँया १५÷१५ मिटर छाडेर अस्थायी घर टहरा बनाउन दिने समेत निर्णय गरेको छ । सरकारको यसअघिको निर्णय यथावत रहेमा निर्माण गरिएका घर तथा टहराले मुआब्जा दाबी गर्न नपाउने गरी अनुमती दिइएको नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।
कालोपत्रेको काम भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको दाँया–बाँया ३१/३१ मिटर छाडेर घर निर्माण तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले यसअघि निर्देशन गरेको थियो । सरकारको निर्देशन लगत्तै सडकको दाँया र बाँया ३१/३१ मिटर ओगटेर काम कालोपत्रेको काम थालिएपछि दिक्तेल–हलेसी र दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डका जग्गा धनीले मुआब्जा दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले तीन वटा नयाँ कार्यविधि समेत पारित गरेको नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । कृषि विकास कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित गरेको हो ।
नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत र चालु खर्च ४१ प्रतिशत गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । नगरका सबै शाखासँग समन्वय र काममा एकरुपता रहेकाले नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य सतप्रतिशत पूरा हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा प्रयोग भइरहेका ढुङ्गा तथा गिटी खानीलाई नियमन गर्ने पनि जानकारी गराएको छ । यसअघि सञ्चालित सबै ढुङ्गा तथा गिटी खानीलाई करको दायरामा ल्याएर नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यसका साथै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै आयोजनालाई गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिइरहेको नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभयो । कतिपय आयोजनालाई पत्र लेखेर र कतिपयलाई अनुगमनका क्रममा ठेकेदारलाई भेटेर गुणस्तर कायम गर्दै तोकिएकै मितिमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।