काठमाडौं १४ असार । प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले विकास निर्माणमा विलम्ब गर्ने ठेकेदारलाई राज्यले कारबाही गर्नैपर्ने बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले यसअघि सुरू गरेका आयोजना अलपत्र पर्न नहुने सम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समर्थनकर्ताका रुपमा संसद बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै सांसद भट्टराईले ढिला सुस्ती गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई नटेरी लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई राज्यले कारबाही गर्नेपर्ने बताए । उनले यसअघि सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने माथि कारबाहीको विषय बाहिर आएपनि फेरि सेलाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कारबाही नगरे जसले जे गर्दा पनि हुने कानुनी मान्यता बस्ने समेत बताए ।
उनले सुनकोशी पुल ढिला गरेर १४ वर्षमा मात्र बनेको, दुधकोशी पुल ७ वर्षपछि तथा फोक्सिक्टार पुल सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि खासै नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरे ।
खोटाङमा यसअघि ३० वटा आयोजना शान्ति मन्त्रालयबाट सुरु भएपनि अहिले शान्ति मन्त्रालय पनि नभएको र ती आयोजना कसले हेर्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको भन्दै सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने समेत बताए ।
संसदमा सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले यसअघि थालेका आयोजना केन्द्र सरकारले नै पूरा गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएर विशेष महत्वको प्रस्ताव पेश भएको हो ।