केही दिन अघि मात्र नेपाल प्रहरीले पाँच वटा अनलाइनलाई पत्र काट्यो । पत्रमा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालबारे अनुसन्धानका लागि भन्दै कार्य सम्पादन मुल्यांकन र त्यसको स्रोत समेत खुलाई पठाउन अनुरोध थियो । पत्रकारको एउटै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति समाचार स्रोत हो । यो विशेष अवस्थामा सम्पादकलाई समेत भन्न नपाउने न्यूज रुम फ्रिडमभित्र पर्छ भने अदालतमा समेत स्रोत नखुलाउन एउटा पत्रकारले पाउँछ ।
नेपाल प्रहरीको सो पत्र स्रोत मागेकै भरमा विवादित बन्यो । नेपाल पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न संघ संगठनले विरोध गरे । यो घटनाले नेपाल प्रहरी नै विवादमा फस्न पुग्यो ।
पछिल्लो समय हाम्रोखोटाङ डटकममाथि प्रेस स्वतन्त्रताको त्यो भन्दा दर्दनाक घटना उत्पन्न भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिले हाम्रोखोटाङ डटकमका सम्पादन मण्डलका सदस्यलाई फोन गरेर हात खुट्टा काट्ने, भाँच्ने धम्की दिएका छन् । हाम्रो पत्रकारिता यात्रालाई रोक्न साइबार क्राइम मुद्धा चलाउने प्रयास गरेको समेत बुझिन आएको छ । फोनमा दिइएको धम्कीको अडियो हामीसँग सुरक्षित छ । आवश्यकता पर्दा सार्वजनिक गर्ने, नेपाल पत्रकार महासंघसँग सुरक्षा माग तथा धम्की दिनेलाई कारबाहीको माग गर्ने प्रक्रिया रहने नै छ । अहिलेको धम्की नियतवश नै गरिए पनि संवेगात्मक ठानेर पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई हामीले पेशागत ऐक्यवद्धता र सुरक्षाका लागि अघि उत्रि नै नजान आग्रह गरेका छौं । यसलाई कमजोर ठानिए, जे बोल्दा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावना उत्पन्न भए, फेरि त्यसबाट सन्देश नराम्रो जान सक्छ ।
तर, समाचार लेखेकै भरमा कुनै पत्रकारले राज्य निकायबाट यस्तो धम्की आउनु सामान्य कुरा होइन । गुण्डा फटाहा, जड्याहाबाट यस्ता धम्की आउनु खासै नौलो नरहे पनि सरकारी अधिकारीबाट यस्ता धम्की बिरलै आउँछन् ।
मुख्यतयाः स्वार्थ समूहहरुले कुनै पनि काम आफ्नो हातमा ल्याउन मिडियामाथि प्रहार गर्छन् । थर्काउँछन्, धम्क्याउँछन् । मिडियाको मुख बन्द गरेर स्वार्थ पूरा गर्न लाग्छन् ।
यहाँ कानुनको कडी हातमा लिएकाले यस्ता काम गर्छन् भने यो नेपाली मिडिया जगतमाथिको नांगो प्रहार हो । कानुन चलाउनुपर्नेले हात खुट्टा काट्छु भाँच्छु भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले न्याय सम्पादन के गर्ला, कस्तो गर्ला र कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
दोस्रो, त्यस्ता व्यक्तिमा सर्बैसर्वा मै हुँ । मैले जे गर्छु त्यहीँ ठिक हो । म भन्दा माथि कानुन पनि छैन भन्ने अहमताले काम गरेको हुनुपर्छ ।
तेस्रो, मैले मिडियालाई एक पटक थर्काएपछि यिनीहरु जिन्दगीभर मेरो पक्षमा बोल्दैनन् त्यसपछि मैले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ ।
चौथो, मिडियाले पनि अन्याय गरेको पनि हुन सक्छ । मिडिया बेला बखत म्यानुपुलेट बन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय परेको हुनसक्छ । यसो हो भने के मिडिया कानुन भन्दा माथि छ त ? कदापी छैन । प्रेस काउन्सिलबाट स्पष्टिकरण हुँदै त्यस्ता व्यक्ति अदालत पुगे पीडितले न्याय नपाउने कुरै रहन्न । यसर्थ, हाम्रोखोटाङ डटकमकर्मीहरु माथिको धम्की हाम्रा लागि त कलम बन्द गर्ने नियत हो नै, नेपाली मिडिया जगतमाथिको एउटा नजिर बनेर समेत आउन सक्छ । यस्ता विभिन्न खाले मिडियामाथिको राज्य ज्याजती बन्द गर्नुपर्छ । नत्र, मिडियालाई कमजोर पारेर लाभ लिने स्वार्थ समूह हाबी हुने निश्चित छ भने सर्वसाधरणका आवाज पछि पर्नेछन् ।
यहाँनेर, धम्कीको विषय, कसले र किन भन्ने विषय पुनः खोतल्दै जाउँला । तर, निष्कर्षमा भन्न पर्दा स्वार्थ समूह मात्र नभएर राज्य समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काममा बेला बखत लागेको देखिन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण अनलाइन पत्रकारिता ऐन बनाउने समयमा देखिएको थियो ।
पत्रकारिता एउटा पेशा मात्र होइन । यो त आवाज बिहिनहरुको आवाज बाहिर ल्याउने माध्यम हो । त्यसैले प्रेस जगत एक भएर यो माध्यमलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।