
असार–२०, खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलस्थित हाटडाँडामा लाग्ने शनिबारे तथा बुधबारे हाटमा हाटकर वृद्धि गरिएपछि कृषकहरु मारमा परेका छन् । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चौगुणा हाटकर वृद्धि गरिएपछि कृषकहरु मारमा परेका हुन् ।
गत वर्ष प्रति व्यापारी बराबर पाँच रुपैयाँका दरले असुली गर्दै आएको हाटकर यस वर्ष न्युनतम २० रुपैयाँदेखि दुई सयसम्म वृद्धि गरिएपछि आफूहरु मारमा परेको कृषकहरुले बताएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘अन्य पसलेको तुलनामा कृषि व्यवसायीमा चौगुणा कर वृद्धि गरिएको छ ।’
नगरोन्मुख गाविस दिक्तेलले विगतमा असुल गर्दै आएको हाटकर एक्कासी वृद्धि गरेपछि व्यवसायीहरुले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । गाविसले आगामी साउनबाट लागु हुनेगरी कर वृद्धि गरेपछि व्यवसायीले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको हो ।
आफूहरुबाट विगतमा असुल्दै आएको करमा आगामी वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा तिर्न सकिन्छ, ‘उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।’
यस वर्ष वृद्धि गरिएको कर लागू भए आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रने हाटडाँडा व्यापार व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष नेत्रबहादुर कटवालले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल निर्णय नसच्याइए चरमवद्धरुपमा आन्दोलन गर्नेछौंं ।’
गाविसले तोकेको करमा खसीबाख्राको हुललाई २५ देखी ५० तोकिनु तर, सुँगुरको पाठाको प्रतिगोटा त्यतिनै कर तोकिनु अवैज्ञानिक भएको आम कृषकहरुको गुनासो छ । कपडा पसललाई ५० रुपैयाँ तोकिनु र फलफूल तथा खुद्रा पसललाई १५ देखी २० रुपैयाँसम्म तोकिनु पनि पक्षपाती निर्णय भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उता, आफूहरुले सर्वपक्षीय भेला राखेर यस्तो निर्णय गरिएको गाविस सचिव प्रभुनाथ आचार्यले बताउनुभयो । यस बारेमा आफूहरुलाई कुनै पनि जानकारी नआएको स्थानीयबासी तथा राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूहरुलाई जानकारी नगराइ गरिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा लागू हुने छैन ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘अवैज्ञानिक ढंगबाट एकलौटी निर्णय गरिएकाले यो निर्णय लागू भए कृषकहरुलाई ज्यादै मार गर्नेछ ।’
अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त हाटडाँडा ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम ¥यापको ७० लाख आर्थिक सहयोगमा व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाको अर्थोपार्जन र बिनीमयको प्रमुख माध्ययम मानिएको हाटबजार अव्यवस्थित भएको भन्दै ¥यापले यसको आवश्यक व्यवस्थापन र पुर्नसंरचनाको काम थालेको हो ।