मकालु बरुणमा सेना परिचालन अस्वीकार किन ?

      

मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी शिकारी बढेको भन्दै सेना परिचालन गर्न बन्यजन्तु विभागले बन मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस फाइल अगाडी बढाएपछि स्थानीय आदिवासीहरुले तिब्र असन्तुष्टी व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसबारे बहश र अन्र्तक्रियाहरु विभिन्न ठाँउहरुमा हुन थालेका छन् । स्थानीय जंगलभित्र सेना परिचालन गरेर चोरी शिकारी र तस्करी रोक्ने कार्यलाई हल्का रुपमा बुझ्दा ठिकै जस्तो लागे पनि यसभन्दा अगाडि सेना परिचालन गरिएका निकुञ्जहरुमा भएका स्थानीय चेलीबेटी माथी गरिएको दुव्र्यवहार, मिलिमतोमा तस्करी र स्थानीय गरिब किसानहरुलाई प्राकृतिक श्रोत साधन उपभोग गर्दा दिईएको सास्तीहरुको लेखाजोखाले सेना परिचालन जुनसुकै आदिवासीहरुको लागी घाटक हुने देखिन्छ । 

देश नयाँ संविधान बनाएर संघीय संरचनामा जाने तरखरमा छ । यो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान र जनआन्दोलन २०६२/६३ को भावना पनि हो । संघीय संरचनामा जानुको मुल मर्म केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट स्वसाशन र संयक्ततातिर जानु नै हो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा केन्द्रमा रहेको अधिकारहरु जिल्ला वा गाँउतिर हस्तारण गर्ने कार्य संघीयता हो । सिंगो देश अहिले त्यस दिशातिर लागेको छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा त्यस अधिकारको बाड्फाड कसरी गरिने भन्ने बारे नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले आफ्ना राजनीतिक घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरेका छन् । खासगरी राजनीतिक दलको उक्त घोषणापत्रभित्र नेपाली सेना, मुद्रा र परराष्ट्र नीतिको अधिकार केन्द्रमा रहने भनिएको छ  र त्यस्ता राजनीतिक दलहरुलाई जनताले भोट दिएर अग्रपंतीमा ल्याएका छन् । यसबाहेक सेनामाथीको अधिकार केन्द्रमा रहनुपर्दछ भन्नेबारे कसैले ठुलो विवाद पनि ल्याएको छैन । यसबाट नेपालको नयाँ बन्ने संघीय संरचनामा पनि सेना केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहन्छ भन्ने कुरामा करिब – करिब सिंगो देश सहमतीमा पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथीको अधिकार त्यहाँका संघीय प्रदेशहरुको हुने कुरामा पनि देश स्पष्टै छ । तर केन्द्रको अधिकारमा रहने पक्कापक्की भइसकेको सेनाको बल प्रयोग गरेर संघीय प्रदेशको अधिकारमा रहने पक्का पक्की भईसकेको प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमाथी आधिपत्य जमाउन सेना परिचालन गरिदैछ भने त्यो सिंगो आन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाको भावना र जनआन्दोलनको भावना विपरित छ । त्यसकारण  निकुञ्जहरुमा सेना परिचालन स्वीकार्य हुदैन ।  

नेपालले आधिकारिक सदनमा अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ पारित गरिसकेको छ । पारित गरेर त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराएपछि त्यसको एक वर्षभित्रमा त्यस महासन्धीसंग बाँझिएका मुलुकका ऐन, कानूनहरु खारेज गरेर लागू हुनुपर्ने प्रावधानसहितको यो बाध्यकारी महासन्धी हो । ढिलै भए पनि सरकारले हरेक मन्त्रालयहरुमा यस महासन्धीसंग बाँझिएका कानूनी प्रावधानहरुको रिभ्यु गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल र सरकारले पारित गरिएको महासन्धी लागू गर्न इमान्दारिता देखाए सबैभन्दा बढी खारेज हुने ऐनहरु बन ऐनहरु नै हुन र त्यसमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनहरु नै हुन् । किनभने उक्त महासन्धीमा आदिवासीहरुको ऐतिहासिक भूमिमा भएको प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको पहिलो अधिकार उक्त ठाँउको स्थानीय आदिवासीहरुमा हुने व्यवस्था छ र कुनै दोस्रो पक्षले त्यस ठाँउको जल, जमिन र जंगलको प्रयोग, उत्खनन आदि गर्नुपर्दा स्थानीय आदिवासीहरुको प्रतिनिधी वा परम्परागत संस्थाहरुसंग अर्थपुर्ण परामर्श गरी सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । जबकी निकुञ्ज ऐनमा निकुञ्जभित्रको कुनै पनि प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्दा निकुञ्जका अधिकारीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस अर्थमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ पारित गरिसकेपछि निकुञ्ज ऐन खारेज हुनेवाला ऐन हो । केही दिन मात्र रहने ऐनको दफाहरु केलाउदै दिगो प्रभाव र असर पार्ने सेना परिचालन जस्तो कार्य गरिदैछ । यो दिर्घकालिन हुदैन, त्यसकारण निकुञ्जमा सेना परिचालन असान्दर्भिक छ । 

आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००७ को धारा ३० (१) मा सरकारले आदिवासीको ऐतिहासिक भूमिमा सेना परिचालन गर्न नपाउने तर गर्नै पर्ने आवश्यकता प्रष्टीएको अवस्थामा स्थानीय आदिवासीहरुसंग अर्थपुर्ण परामर्श गरी सहमती लिएर मात्र गर्न पाउने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ ले स्पष्टसंग आदिवासीहरु्रको भूमि सैनिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न अगावै उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसंग उपयुक्त प्रक्रियामार्फत अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सेना परिचालन गर्ने कार्य अगाडी बढाउदा स्थानीय आदिवासी किरातीहरुसंग परामर्श र सहमती लिएको छैन र उनीहरुले यसबारे गम्भिर आपत्ती जनाइरहेका छन् यसर्थ सेना परिचालन स्वीकार्य छैन । 

यदी सो निकुञ्जभित्र चोरी शिकारी बढेकै रहेछ भने अहिलेकै निकुञ्जका कर्मचारीहरुको सक्रियता बढाउन सकिन्छ । त्यसमा सुरक्षा चाहिएको भए स्थानीय युवाहरुको दस्ता बनाएर उनीहरुलाई प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत सहयोग गर्न सकिन्छ । गुल्मपतीको नेतृत्वमा ६० जना सेना परिचालन गर्ने श्रोत भए स्थानीयले चोरी शिकारी रोक्ने जिम्मा लिन सक्नेछ । त्यहाँतिर सोच्न जरुरी छ । तर नीतिगत रुपमा संखुवासभाको सेदुवामा रहनुपर्ने मुख्य कार्यालय खाँदबारी सारेर संस्थाको बोर्ड समेत नराखी सदरमुकाममा तलब पचाउने त्यस्तै सोलुखुम्बुको बुङ चोकमा दिनभरी क्यारेम्बोर्ड खेल्ने अनि रातभरी जाडरक्सी खाएर कर्मचारीहरुले हल्ला गर्ने अनि चोरी सिकारी बढ्यौ भन्दै स्थानीयसंग कुनै सल्लाह नगरी सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता एक्लौटी निर्णय गर्दै गए स्थानीयले सेनाबिनाको निकुञ्ज पनि राख्ने वाला छैन ।