असार–१, गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लाका सबै एनजिओ तथा आइएनजिओलाई संस्था नविकरण गर्दा कार्यसमिति सदस्यहरुको काम र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने गरी सूचना जारी गरेपछि जिल्लाका १४ वटा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु आक्रोशित बनेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा जेठ २५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले एनजिओ तथा आएनजिओका नाममा सूचना जारी गरेका थिए । सो को विरोध गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा जिल्लाका १४ वटा नागरिक संघसंगठनहरुले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरुमाथि राज्यले अंकुश लगाउने नियत गरेको भन्दै प्रशासनद्वारा जारी भएको सूचना तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
महासंघ शाखाका अध्यक्ष विमलकाजी श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –‘गृहमन्त्रालयबाट जारी भएको परिपत्र मानवअधिकारका मौलिक सिद्धान्तहरु, व्यक्तिको संगठीत हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु तथा नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १७ अन्तर्गतको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ ।’
ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको छ –‘संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र नियन्त्रित गर्ने, संस्थाहरुको खारेजी गर्ने तथा अनुपयुक्त समयमा नविकरण गराउने जस्ता विषय सामाजिक सेवामा क्रियाशिल रहेका आधारभूत तहका संस्थाहरु बन्द गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ ।’ प्रशासनद्धारा पठाईएको सूचनामा ३ वर्ष नविकरण नभएका संस्थालाई नविकरणका लागि १५ दिन समय थप गर्ने र नविकरण नगरिए दर्ता खोरजी प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संघ संस्थाले चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन नबुझाए संस्था नविकरण नहुने, एक संस्थाले एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने, यसअघि दर्ता भईसकेका संस्थाले पनि नविकरण गर्दा एक मात्र उद्देश्य राखेर संशोधन गरेर मात्र संस्था नविकरण हुने लगायतका सूचना प्रशासनले जारी गरेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सोही आधारमा आफूले सूचना जारी गरेको जनाएका छन् । उनले आगामी दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले एउटै उद्देश्य राखेर मात्र काम गर्न सुझाव दिए ।