माघ । मृत्यूपछि हरेक शवलाई एउटा समाधिस्थल, चिहान अर्थात बिसर्जन गर्ने ठाउँको आवश्यकता पर्छ । तर, मृत शरीरलाई समाधिस्थल नै पाउन छाडिएको कुरा जो कोहीलाई पत्यारिलो विषय नहुन सक्छ ।
खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा भने यही अपत्यारिलो समस्या देखिन थालेको छ । जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल दिक्तेल ल्याइएका शव बिसर्जन गर्नका लागि सदरमुकाममा समाधिस्थलको अभाव भएको छ ।
समाधिस्थल प्रयोजनका लागि सदरमुकाम नजिक पर्ने लफ्याङ–९ स्थित देविस्थान छेउमा बन्दोबस्त गरिएको जग्गा चिहानले भरिदै गएका कारण शव बिसर्जन गर्ने समाधिस्थलको अभाव भएको हो । किरात सेवा समाज खोटाङले बन्दोबस्त मिलाएको जग्गा क्रमशः चिहानले भरिदै गएका कारण पोष्टमार्टम गरिएका शव विसर्जन गर्न समस्या निम्तिएको समाजका सचिव सुरेश राईले बताउनुभयो ।
जग्गा साँघुरिदै गएपछि समाजले केही महिनाअघि आफ्नो सदस्य बाहेककालाई जग्गा नदिने निर्णय गरेसँगै पोष्टमार्टम गरिएका शवका लागि समाधिस्थलको अभाव चर्किएको हो । केही समयअघि मात्र पोष्टमार्टमका लागि टेम्मा गाविसबाट अस्पताल ल्याइएको एउटा शवका लागि मझुवामा समाधिस्थल पाइएन । त्यसपछि सो शवलाई हारगुहार माग्दै लफ्याङको सामुदायिक बनमा पु¥याएर सदगद गरिएको थियो । ‘जोहो गरेको जग्गा चिहानले साँघुरियो,’ समाजका सचिव राईले भन्नुभयो, ‘अव सदरमुकाममा तत्काल समाधिस्थलको विकल्प नखोजिए, समस्य झन् जटिल बन्दै जानेछ ।’
समाजले आफ्नो पदाधिकारीबाट संकलन गरेको रकमबाट २०५५ सालमा २३ रोपनी जग्गा किनेर साझा समाधिस्थलकालागि व्यवस्था गरेको थियो । विशेषगरी, समाजले सदरमुकाम दिक्तेलका किरात राई समुदायको बसोबाससँगै आइपर्ने समाधिस्थल समस्या हल गर्दै जातीगत एकता, सम्वन्ध र संस्कृतिलाई बचाउनका लागि जग्गाको व्यवस्था गरेको थियो । ‘राई समुदायको बसोबास शुरु भएसँगै सदरमुकाममा समाधिस्थलको अभाव खड्क्यो,’ राईले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि आवश्यक जग्गा किनेका थियौँ ।’
जनसंख्याको हिसावले पनि अहिले सदरमुकाम दिक्तेलमा राई समुदायको बाक्लै बसोबास छ । यो समुदायमा जो कोहीको मृत्यू भए समाजले निशुल्क र अन्य समुदायका भए ५ हजार शुल्क लिएर एउटा समाधिस्थल प्रयोगका लागि अनुमति दिने गरेको छ । प्रत्येक तीन पुस्तापछि सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने समाजमा अहिले १८० राई परिवार आवद्ध छन् ।
समाधिस्थलको व्यवस्थापनकालागि उसवेला तत्कालिन जिविस सभापति पर्शुराम कार्कीलाई समाजले आग्रह गरेको थियो, तर ५ हजार मात्र दिने भएपछि ‘थोर भएको’ भन्दै समाजले अस्वीकार गरेको थियो । शुरु–शुरुमा राई समुदायको मृत शरीर राख्नकालागि मात्र प्रयोग गरिदै आइएको समाधिस्थल पछिल्लो समय पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल ल्याइएका अन्य शव राख्न समेत प्रयोग हुँदै आएको थियो । ‘शुरुमा त सदरमुकामका राई समुदायकालागि मात्र भनेर जग्गाको व्यवस्था गरिएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर पछिल्लो समय पोष्टमार्टमकालागि ल्याइएका सवै जातजातीको शव राख्नकालागि सहयोग गर्दै आएका थियौँ ।’
पोष्टमार्टमकालागि ल्याइएका कतिपय शव सडिसकेका कारण गाउँ पु¥याउन समस्य हुनेगरेका कारण समाजले मानवीयताको आधारमा समाधिस्थलको व्यवस्था मिलाइदिने गरेका थिए । जिल्लाका ७६ गाबिसमा भएका हत्या, आत्महत्या जस्ता कर्तव्यमा परी मृत्यू भएकाको शवलाई पोष्टमार्टमकालागि दिक्तेल अस्पतालमा ल्याउनुपर्छ । अस्पतालमा वार्षिक सयदेखि एक सय ५० को हाराहारीमा यस्ता शव पोष्टमार्टमकालागि आउने गरेको प्रमुख डा. नवलकिशोर झाको भनाइ छ ।
विभिन्न जातजातीको बसोबास रहेको जिल्लामा जातबिशेषको संस्कार अनुशार मृत शरीरलाई बिसर्जन गर्ने परम्परा छ । आर्य समुदायले नदी वा खोलामा लगेर जलाउने गर्छन् भने किरात राई र आदिबासी जनजाती समुदायमा मृत शरीरलाई जमिनमा गाड्ने चलन छ । यद्यपी, सडीसकेका र गाउँसम्म पु¥यान नसकिने अवस्थाका शवलाई सदगद गर्नकालागि गैर–किराती समुदायले समेत सो समाधिस्थलको प्रयोग गर्दैआएका थिए ।
सदरमुकामबाट घाट टाढा पर्नु, मलामी थोरै हुनु, दाउराको अभाव हुनु र शव सडिसकेका कारण टाढाका गाउँसम्म लैजान नसकिने अवस्थाका शव राख्न सो समाधिस्थलमा ठाउँ दिइदै आइएको किरात राई यायोक्खा खोटाङका सह–सचिव इन्द्र नारथुङ्गे बताउनुहुन्छ । किरात राई समुदायकालागि मात्र बन्दोबस्त गरिएको समाधिस्थल पछिल्लो समयमा अन्यकालागि दिनुपर्ने बाध्यताका कारण ‘अन्यलाई दिने वा नदिने’ भन्ने निर्णयलाई साधारणसभामार्फत पटक–पटक फेरबदल गर्नुपरेको समाजले जनाएको छ ।
दिक्तेलका राई समुदायलाई निकट भविष्यमै समाधिस्थलको समस्य आइपर्ने भएपछि पुःन बाहिरबाट आएका शवलागि स्थान दिन रोक लगाइएको राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुशार समाधीस्थलमा अहिले दिक्तेलकाभन्दा अन्यबाट आएका शवले बढि ओगटिएको छ ।
अहिले सदरमुकाममा देखा परेको समाधिस्थलको समस्या किरात राई समुदायको मात्र नभएर सिंगो खोटाङ्गेको साझा समस्यकारुपमा देखा परेको उनीहरुको भनाई छ । यसकालागि सबैले तत्काल अर्को समाधिस्थलको पहिचान गर्न र व्यस्थापन गर्नकालागि जरुरी रहेकोमा किरात समुदायमा व्यापक चर्चाको विषय बनीरहेको नारथुङ्गेले बताउनुभयो । यसलाई राज्यले आफ्नै समस्यकारुपमा समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।