चैत–१६, खोटाङमा सञ्चालन हुन लागेको स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि परियोजना (एसएएलजीपी)को साझेदार संस्था छनौटप्रति जिल्लाका नौं राजनीतिक दलले बिरोध जनाएका छन् । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन तथा नियमावली, विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावना विपरित जिल्लामा सञ्चालन हुन लगेको परियोजनाका लागि साझेदार संस्था छनौट प्रक्रियामा एउटा पार्टीको इसारमा संस्था छनौट गरिएको भन्दै जिल्लाका नौं राजनीतिक दलले आपत्ती जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी, नेकपा माले, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र नेकपा–माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै एमालेको इसारामा अपारदर्शी ढंगबाट छनौट गरिएको साझेदार संस्थामा पर्नबिचार गर्न माग गरेको छ । अपारदर्शी र स्थानीय स्वयत्तताको मर्म बिपरित परियोजनाको साझेदार संस्था छनौट गरिएको भन्दै दलहरुले जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा साझेदा संस्था छनौट गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक वञ्चितिकरणमा परेका समूहको स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै मागमा आधारित स्थानीय शासन प्रक्रिया सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यकासाथ जिल्लामा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको संयुक्त सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो । खोटाङमा परियोजना सञ्चालनको जिम्मा बालसेवा समाज नेपाल नेर्पाले पाएका छन् ।
जिल्लामा परियोजना सञ्चालनका लागि गत चैत्र–४ गते परियोजनाका व्यवस्थापक विष्णुनाथ शर्मा र साझेदार संस्था बालसेवा समाजका अध्यक्ष दिपनारायण रिजालबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । साझेदार संस्थाकोरुपमा कार्य गर्न इच्छुक संस्थाहरुबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरुको चरणवद्ध मूल्याङ्कनमा अग्रस्थानमा रहेका संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता स्थिति लेखाजोखा र वार्तापछि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । परियोजना खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, जाजरकोट, कालिकोट, अछाम, दैलेख, सिन्धुली र सुर्खेतमा आगामी सन् २०१७ सम्म संचालन हुँदैछन् ।
यसैबीच, सप्तेश्वरकी एक दलित महिलामाथि भएको बलात्कारका घटनालाई एमाले समर्थक नेताहरुको दबाबमा आर्थिक लेनदेन गरेर दोषीलाई संरक्षण गरेको भन्दै त्यस्ता घटना नदोहो¥याउन सचेत गराएको छ । उनीहरुले शिक्षा कार्यालयलाई पारदर्शी तरिकाले जिल्लाका विद्यालयहरुलाई कम्प्यूटर बितरण गर्न र गुण्डागर्दी तथा अराजकता अन्त्यका लागि गत फागुन–१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।