असार–१५, जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयले वित्तीय अभिलेख नराखेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङले सार्वजनिक गरेको सरकारी विद्यालयमा वित्तीय जोखिमको अवस्था र न्युनिकरणका उपायहरु नाम दिइएको प्रतिवेदनमा यस्तो पाइएको हो । 
कोलेनिकाले एक सय ९० विद्यालयमा गरेको सर्वेक्षणमा ६४ विद्यालयले मात्र सामान्य अभिलेख राखेको पाइएको कोलेनिका प्रमुख तुलसीराम बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘अन्यले त सामान्य टिपोट पनि गरेको देखिएन ।’ 
जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरु वित्तीय जोखिममा फस्दै गएकाले न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वेक्षण गरिएको बस्नेतले बताउनुभयो । कार्यालयले झण्डै तीन महिना लगाएर संकलन गरेको वित्तीय अवस्था, विद्यार्थी भर्ना, उत्र्तीण दर, कक्षा छाड्ने, अनुपस्थिती हुने, औषत सिकाइ दर लगायतका विषय समेटिएको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
कोलेनिका प्रमुख बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रधानाध्यापकहरुको अल्छ्यायीका कारण अभिलेखीकरण नभएको बताएका छन् । अडिटर्स राजन ढकालले भन्नुभयो,–‘धेरै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु अडिट गराउने भन्छन्, तर उनीहरुसँग केही अभिलेख हुँदैन ।’
यसमा प्रधानाध्यापकहरुले भने, आफूहरुलाई लेखा सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले यस्तो भएका बताएका थिए । शितला मावि खाल्लेका प्रधानाध्यापक कृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो,–‘सबै प्रधानाध्यापक गणित विषय लिएर पढेका हुँदैनौं, त्यसैले समस्या भएको हो ।’ उहाँले थप्नुभयो,–‘वित्तीय लेखाजोखा व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक विद्यालयमा एक जना लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्नुप¥यो, कि त हामीलाई नै त्यस सम्बन्धी तालिम लिने अवसर हुनुप¥यो ।’  
विद्या दिने दाताले नै यसो गरेपछि समाज कहिल्यै परिवर्तन नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘आफू हेडमास्टर हो भनेर हिड्ने तर, आफ्नो अनुहार कहिल्यैं नहेर्ने ? अनि तपाईहरुबाट बालबालिकाले के सिक्लान !’ उहाँले थप्नुभयो,–‘अब यस वर्ष २५ प्रतिशत सुधार्नुस्, अर्को वर्ष त्यसै ५० पुगिहल्छ ।’
जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी युवराज अधिकारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उहाँले यस्तो भन्नुभएको हो । जिल्लास्थित राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षा सम्वद्ध पेशागत संघसंगठन, कार्यालय प्रमुख, सरोकारवाला लगायतको भेलामा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । 
प्रतिवेदनमा सर्वेक्षण गरिएको एक सय ९० विद्यालयको आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को बेरुजु फच्र्योट गर्न बाँकी एक करोड ८० लाख ५२ हजार नौं सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम तत्काल फच्र्योट गर्न प्रधानाध्याकहरुलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।