असोज २४ । जिल्लामा किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीले जबरजस्ती चन्दा असुल्न थालेपछि स्थानीयबासी आतंकित भएका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बोपुङ, देविस्थान, फाक्टाङ, मौवाबोटे, काहुले, डम्बर्खुशिवालय, लिकुवापोखरी, वाप्लुखा, बडकादियाले लगायतका गाविसमा वर्कर्स कार्यकर्ताले चन्दा असुल्न थालेपछि स्थानीयबासी आतंकित भएका हुन् ।
वर्कर्स कार्यकर्ता बताउने समूहले स्थानीयबासी, गाविस सचिव, शिक्षक, ठेकेदार र उद्योगीव्यवसायीबाट जबरजस्ती चन्दा उठाइरहेको एक स्थानीयबासीले जानकारी दिएका छन् । वर्कर्स कार्यकर्ता बताउने समूहले दुईदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म चन्दा उठाउने गरेको नाम नभन्ने सर्तमा एक शिक्षकले बताएका छन् ।
किरात स्वयत्त राज्यको माग गर्दै पूर्वी नेपालको पहाडि जिल्लामा अर्धभूमिगतरुपमा सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको वर्कर्सले पहिले पत्र पठाउने अनि रसिद लिएर जबरजस्ती चन्दा माग्ने गरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । उनीहरु भन्छन्, ‘नदिउँ त ज्यान धम्की दिन्छन्, ज्यानै बचाउन भएपनि दिनुपर्छ ।’
वर्कर्स कार्यकर्ता नविनद्धारा लेखिएको रसिदमार्फत चन्दा असुल्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । न्यायपूर्ण जातीय, वर्गीय र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि सहयोग मागिएको पार्टीको नगदी रसिदमा उल्लेख छ ।
यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक विनोदराज खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि त्यसो हो भने, स्थानीयले प्रहरीमा जानकारी गराउनुपर्ने हो !’
तर, प्रहरी भित्रकै केही व्यक्तिले आफूहरुले डिएसपी सा’बलाई पटक–पटक जानकारी दिएको बताएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘स्थानीयले दिएको जानकारीको बारेमा सबै कुरा डिएसपी सा’बलाई भनेका छौं ।’
स्थानीयका अनुसार वर्कर्स कार्यकर्ताले बोपुङमा बसेर चन्दा संकलनको अभिायन नै चलाएका छन् । स्थानीय भन्छन्, ‘उनीहरुले यसरी अभियान नै चलाएका छन् तर, प्रहरी प्रशासनले चासो दिएका छैनन् ।’
चन्दा असुलीबारे आफूकहाँ समेत जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’
उता, वर्कर्सका प्रवक्ता काइला खम्बूले भने आफ्नो पार्टीले चन्दा नउठाएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सरकारसँग वार्ताको चरणमा छौँ, बदनाम गर्न र वार्ता बिफल बनाउन हाम्रो नाममा चन्दा मागिएको हुनसक्छ । यदि त्यसो भने, उनीहरुलाई खोजी–खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्नेछौं ।’