मंसिर ४ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि परियोजना (एसएएलजीपी) सञ्चालनका लागि सहमती जुटेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा भएको सर्वपक्षीय बैठकबाट छ महिना ढिलागरी एक करोड १६ लाखको परियोजना सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सहमती जुटेको हो ।
जिल्लाका नौं राजनीतिक दलहरुले स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालनको तयारी गरिएको परियोजनाको साझेदार संस्था छनौट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै विरोध गरेपछि परियोजना सञ्चालनमा अवरोध सृर्जना भएको थियो । स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन तथा नियमावली, विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावना विपरित नेकपा एमालेको इसारमा साझेदार संस्था छनौट गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी, नेकपा माले, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र नेकपा–माओवादीले बिरोध गर्दै आएका थिए ।
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा एमालेकातर्फबाट चुनावी प्रचार–प्रशारका क्रममा खटिएका व्यक्तिको संस्थालाई परियोजनाको साझेदार संस्थाकारुपमा छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै नौं दलले जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा तटस्थ र पारदर्शी ढंगले पुनः साझेदार संस्था छनौट गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । सामाजिक वञ्चितिकरणमा परेका समूहको स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्नता अभिवृद्धि गर्दै मागमा आधारित स्थानीय शासन प्रक्रिया सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यकासाथ जिल्लामा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको संयुक्त सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो ।
स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीबाट परियोजना अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, विवादका कारण फिर्ता भएको तावा खोला र साप्सु खोलाको पुल निर्माणको कामलाई अघि बढाउन र एसबिएलएल कार्यक्रमको रोकिएको बजेटलाई निरन्तरता दिन स्वीस सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमतीमा परियोजना सञ्चालनका लागि बाटो खुलाइएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष श्यामराज राईले जानकारी दिनुभयो । राईका अनुसार स्वीस सरकारको प्रस्तावित विकासे योजनालाई परिमार्जन गर्दै केही नयाँ विकास योजनालाई अनुमोदनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘फिर्ता भएको योजनाहरु सुचारु गर्न र केही नयाँ योजना अनुमोदनका लागि स्वीस सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमतीमा कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुलाइएको छ, यो परियोजना सञ्चालनका लागि ग्रिन सिग्नल हो ।’
परियोजना सञ्चालनका लागि जिल्ला तहमा सहमती जुटेपनि स्वीस सरकारका प्रतिनिधिसँग गरिने छलफलपछि मात्र अन्तिम टुंगो लाग्ने बैठकमा सहभागी एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला सदस्य होमकाजी आचार्य ‘विनोद’ले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जिल्ला तहको मात्र सहमती हो, स्वीसले सहमती दिए परियोजना सञ्चालन हुन्छ, नत्र फिर्ता हुन्छ ।’
प्रशासनमा भएको बैठकमा नयाँ योजना स्वरुप दिक्तेल–लामीडाँडा सडक कालोपत्रे र सदरमुकाममा ‘रिङरोड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासको थालनी सदरमुकामबाटै गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’
विवादका कारण परियोजना फिर्ता हुने अवस्था आएकाले दलहरुलाई विशेष अनुरोध गरेर सहमती जुटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो परियोजना फिर्ता भए जिल्लालाई ठूलो हानी हुने भएकाले दलहरुलाई विशेष आग्रह गरिएको हो ।’
जिल्लामा परियोजना सञ्चालनको जिम्मा बालसेवा समाज नेपाल नेर्पाले पाएको छ । जिल्लामा परियोजना सञ्चालनका गर्न गत चैत्र–४ गते परियोजनाका व्यवस्थापक विष्णुनाथ शर्मा र साझेदार संस्था बालसेवा समाजका अध्यक्ष दिपनारायण रिजालबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।