पुस–७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेपछि राजीनामा दिएका खोटाङका २७ शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रका विषयमा छानविन गर्न थालेपछि प्रावि, निमावि र माविका २७ जना शिक्षकले दिएको राजीनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरेको हो ।
मंसिर १ गतेदेखि २९ गतेभित्र २७ शिक्षकको राजीनामा आएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजीनामा दिने शिक्षकमा अधिकांश राहत दरबन्दीमा काम गर्ने रहेका छन् ।”
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार राजीनामा दिनेमा कालिका प्रावि अर्खौलेका नेत्रप्रसाद सुवेदी, गुप्तेश्वर निमावि लामीडाँडाका अरजु कार्की, महंकाली पञ्चकन्या प्रावि पौवासेराका ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, पञ्चकन्या प्रावि ईन्द्रेणीपोखरीका लोकनाथ भट्टराई, बालकन्या निमावि पौवासेराका गोपाल पोखरेल, बेतुवा मावि फाक्टाङका ऋषिकेशर श्रेष्ठ, पञ्चकन्या निमावि धर्तुङका गोविन्दप्रसाद पराजुली, जनसेवा मावि छितापोखरीका भरतकुमार कार्की, पञ्चकन्या निमावि मात्तिमकी विनिता राई, चन्द्रकन्या प्रावि माक्पाकी इन्दिरा निरौला, हिरा प्रावि महेश्वरीका डिल्लीबहादुर श्रेष्ठ, सरस्वती मावि पाथेकाका बृषबहादुर राई रहेका छन् ।
यस्तै, सिंहदेवी मावि बोपुङका भगवतीप्रसाद चौधरी, सावाकाली मावि सावाकटहरेका ऋषिकेशर पराजुली, जालपा मावि नुनथलाका रमेशचन्द्र राई, शुक्रजित मावि खार्तम्छाका भीमप्रसाद विश्वकर्मा, मीनाकर्ण शान्ति निकेतन मावि छोरम्बुका विवश राई, पञ्च मावि दिक्तेलका प्राविधिक प्रशिक्षक सिर्जना नेपाली, गगनचुम्वी प्रावि बुइपाका अनिता राई, नमोबुद्ध प्रावि बुईपाका साबित्रा तामाङ, शान्ति मावि टेम्माका श्यामलाल चौधरी, जनकल्याण प्रावि जलेश्वरीका अविकुमार राई, भानु निमावि लिच्चीराम्चेका अमृतप्रताव राई, सेती प्रावि ऐसुलुखर्कका कपासी विश्वकर्मा, पञ्चकौशिका निमावि बतासेका नबराज बस्नेत, ईन्द्राणीपोखरी मावि इन्द्राणीपोखरीका नीरबहाुर राई र सहयोगी प्रावि बुइपाका डिल्लीशेर राई रहेका छन् ।
अख्तियारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै तहका शिक्षकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नियुक्तिपत्र, स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, सट्टा र अध्यापन अनुमतिपत्रको सक्कलप्रति खोजेपछि राजीनामा आएको कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको महाशाखा टङ्गाल काठमाडौं र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटाले कार्तिक २९ गतेभित्रमा कागजात संकलन गर्न भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई असोज ५ गते पत्र पठाएको थियो ।
सुरुमा दिएको समयअवधि अपुग भएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आग्रहमा अख्तियारले पुनः मंसिर मसान्तभित्र शिक्षकको कागजात संकलन र छानविन गर्ने समय थप गरेको थियो । जिल्लामा कार्यरत दुई हजार दुई सय शिक्षकको पाँच लाख प्रतिको हाराहारीमा संकलन हुने कागजात अध्ययनका लागि समय अपुग भएकाले थप एक महिनाको समय माग गरिएको थियो ।